कम्युनिस्ट सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू आक्रामक ढङ्गले अघि बढाइरहँदा प्रमुख विपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भने अझै पनि दिशा र गतिहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको सवा दुई वर्ष र संसदीय निर्वाचनमा महापराजय व्यहोरेको ६ महिना बितेपछि पदाधिकारी चयन गर्ने काङ्ग्रेसले आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्न जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी असार ५, ६ र ७ गते हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरूको सम्मेलन गरेर काङ्ग्रेसले मार्गदिशा तय गर्ने भएको छ । काङ्ग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकले सभापतिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गराउने निर्णय गरेसँगै पार्टीको विधान संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय विधान मस्यौदा समिति गठन गर्नेबारे पनि छलफल गरिरहेको छ । पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि या महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन हुने बुझिएको छ ।

ढिलै भए पनि काङ्ग्रेसले साङ्गठनिक गतिविधि शुरु गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले यसरी ‘सङ्गठन परिचालनको तत्परता’ लिएको भए पनि रामचन्द्र पौडेललगायतका केही नेताहरूले भने देउवाका क्रियाकलापविरुद्ध सङ्गठित अभियान चलाइरहेका छन् । सभापति देउवाले पार्टीलाई एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप नेता प्रकाशमान सिंहले पनि लगाएका छन् । महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला भने देउवासँग धेरै दूरी बढाउने मानसिकतामा देखिएका छैनन् ।

कोइराला समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर दुवै कित्ताको सद्भाव प्राप्त गर्ने प्रयासमा रहेका छन् । पदाधिकारी चयन एकलौटी ढङ्गले गरेको, निर्वाचनमा पार्टी पराजयका निम्ति देउवा नै मुख्य जिम्मेवार रहेको र पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग गर्न नसकेकोजस्ता आरोप नेताहरू प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत र रामचन्द्र पौडेललगायतले देउवामाथि लगाएका छन् । काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न तनाव तत्काल शिथिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले कम्युनिस्टहरूको एकलौटी शासन चलिरहँदा काङ्ग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिइरहने सम्भावना बढेको छ ।