– सन्देश शर्मा

‘सिन्डिकेट’ कुनै नयाँ शब्द नभए पनि यतिबेला एकाएक लोकप्रिय भएर जनजनको जिब्रोमा झुन्डिएबाट यो नयाँ सेलेब्रिटी शब्द नै बन्न पुगेको छ । विगतमा यातायात क्षेत्र वा यातायात व्यवसायीमाझ विशेष रूपले प्रयुक्त हुँदै आएको यो शब्द यतिबेला पनि यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउने सरकारी उपक्रमसँगै व्यापक चर्चामा आएको छ । यातायात क्षेत्रमा दबदबा मच्चाउँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने काम शुरु भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत सिन्डिकेट रहेको र त्यो तोडिनुपर्ने आवाज मुखर बन्न पुगेको छ ।

तर, सिन्डिकेट तोड्न लागिपरेको ठानिएको सरकार आफ्नै मन्त्रीका कारण बदनाम बन्ने खतरा मधुमास पूरा नहुँदै मडारिन थालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बहादुरीका साथ लागू गर्ने प्रयास गरेका सिन्डिकेटमुक्त यातायात व्यवसायलाई यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने ठाडै चुनौती दिन पुगेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न अहम् भूमिका निर्वाह गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा जगेडा कर्मचारीको रूपमा सरुवा गराएर महासेठले आफूलाई मात्र नाङ्गो तुल्याएका नभई ओली सरकारकै नाकमा फोहोर दलिदिएका छन् ।

आलुको बोरामा एउटा मात्र कुहिएको आलु परेमा त्यसले सिङ्गै बोरालाई सडाउँछ भनिन्छ । प्रकारान्तरले मन्त्री महासेठ ओली सरकारका लागि कुहिएकै आलु बन्ने खतराको उत्कर्षमा छन् ।

दश वर्षमा नेपाललाई ‘स्वर्ग’ बनाउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी कोकोहोलो मच्चाउँदै छन्, यता उनका चहेता मन्त्री महासेठ चुपचाप अब्बल कर्मचारीलाई तारो बनाएर जगेडामा मिल्काउँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओली… ! लुई सोह्रौँले झैँ ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर दुनियाँ हँसाइ बस्ने कि आमनेपालीलाई आदर्श राज्यको अनुभूति गराउने इमानदार प्रयत्न पनि गर्ने ?

दश वर्षमा नेपाललाई ‘स्वर्ग’ बनाउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी कोकोहोलो मच्चाउँदै छन्, यता उनका चहेता मन्त्री महासेठ चुपचाप अब्बल कर्मचारीलाई तारो बनाएर जगेडामा मिल्काउँदै छन् । इमानदार, क्षमतावान, आँटिला र भरपर्दा कर्मचारीको अभाव छ आजको नेपालमा । यो सबैले महसुस गरेको यथार्थ हो । कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, मुलुकका हरेक क्षेत्र योग्य, इमानदार तथा सक्षम नागरिकको अभावले ग्रस्त छ । योग्यहरू स्वदेशमा काम गर्ने अवसर तथा माहोल नभएर विदेश पलायन हुने दूरावस्था कायम नै छ । यस्तो परिवेशमा अँध्यारोको जुनकिरी बनेर फाट्टफुट्ट देखापर्ने कर्मचारीलाई राम्रो कर्मका लागि प्रोत्साहन–पुरस्कार होइन इमानदारी प्रदर्शन गरेर जनहितको काम गरेबापत लघार्ने ‘बहादुरी’ प्रदर्शन गर्छन् दामको दममा झन्डावाल बन्न पुगेका ‘लट्ठक’हरू ।

यातायात क्षेत्रमा जरो गाडेको सिन्डिकेट प्रथा हटाउने प्रयत्न आफैँमा अत्यन्त साहसको कर्म हो । नाममा ‘वीर’ जोडिए पनि यस्तो साहस र इमानको कार्य रघुवीर महासेठजस्ता पात्रबाट हुन सक्ने कल्पना नागरिक तहबाट कदापि गरिएको पनि थिएन । तर, भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूले गरेको पनि नसहने र देशलाई छिट्टै स्वर्ग बनाएरै छोड्ने उद्घोष पटक–पटक छाती ठोकेर गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के बाध्यता पऱ्यो– महासेठलाई यातायात मन्त्रालयको दायित्व सुम्पिदिए । सायद यातायात कम्पनीसँग जोडिएका पात्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिदिँदा समस्या बुझेर सुधार कार्य गर्न सघाउ पुग्ने ठानेका हुन सक्छन् उनले । यहाँ भइदियो ठ्याम्मै उल्टो । मन्त्रीले समस्या बुझ्ने कोसिस त गरिदिए, तर आमजनताले भोग्दै आएको कष्ट होइन सिन्डिकेटधारी व्यवसायीलाई पर्न जाने मर्काप्रति मन्त्री मर्माहत भइदिए । ओलीको बोली भाडमै पुगोस्, सिन्डिकेटको आडमा अकुत कुम्ल्याउनेहरूलाई आडभर दिन सके आफ्नो वरत्र–परत्र सुध्रने सोचले राम्रैसँग गाँजिदियो मन्त्री महासेठ महोदयलाई । अन्यथा, ज्यानकै जोखिम मोलेर सुधारको प्रयास गर्ने महानिर्देशकलाई अहिले नै चलाउने धृष्टता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

अँध्यारोको जुनकिरी बनेर फाट्टफुट्ट देखापर्ने कर्मचारीलाई राम्रो कर्मका लागि प्रोत्साहन–पुरस्कार होइन इमानदारी प्रदर्शन गरेर जनहितको काम गरेबापत लघार्ने ‘बहादुरी’ प्रदर्शन गर्छन् दामको दममा झन्डावाल बन्न पुगेका ‘लट्ठक’हरू । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न अहम् भूमिका निर्वाह गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा जगेडा कर्मचारीको रूपमा सरुवा गराएर महासेठले आफूलाई मात्र नाङ्गो तुल्याएका नभई ओली सरकारकै नाकमा फोहोर दलिदिएका छन् ।

हुन त उनले ‘विशेष जिम्मेवारी’ प्रदान गर्न महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय झिकाएकोतर्क महासेठले गरेका छन् । यो बेतुकको तर्क भन्ने अबोधले पनि महसुस गर्छ । निर्वाह गर्दै गरेको या नगरी नहुने विशेष भूमिकाबाट अलग्याएर अब कस्तो विशेष भूमिका दिने हो, सिङ्गो मुलुकले नै प्रतीक्षा गरिरहेकै छ । शीघ्रातिशीघ्र यदि मन्त्रालय सरुवा गरिएका महानिर्देशक भट्टराईलाई उनले यातायात व्यवस्था विभागमा रहेर गरेभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा संलग्न गराउन सकेनन् भने खुकुलो बनिसकेको महासेठको लँगौटी त खुस्किने नै छ, ओली सरकारको नियत पनि राम्रैसँग उदाङ्गिनेछ । फगत भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको विरोधमा रसिला भाषण दिएर पुग्दैन, सुशासनको ज्वलन्त अनुभूति जनजनमा गराउने खुबी दर्शाउनुपर्छ– राज्यले । र, राज्य यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै बोलीअनुसार फगत ओलीको आँटमा टिकेको छ ।

त्यसैले– सिन्डिकेटधारी मन्त्रीको देशका प्रधानमन्त्री ओली… ! लुई सोह्रौँले झैँ ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर दुनियाँ हँसाइ बस्ने कि आमनेपालीलाई आदर्श राज्यको अनुभूति गराउने इमानदार प्रयत्न पनि गर्ने ? मन्त्री महासेठरूपी वृषवृक्षलाई मलजल गरिरहने कि जनभावनाअनुसार चल्ने चेष्टा पनि गर्ने ??