बबिता बस्नेत

‘मलाई झुक्याएर विवाह गरे, दुई सन्तान छन् । मेरो पतिकी जेठी श्रीमती छुट्टै बस्छिन् । अब मेरो विवाह बदर हुन्छ रे, छोराछोरीचाहिँ के हुन्छन् ? म कहाँ जाने ?’ आठ महिनाअघि दशैँको टीकाको भोलिपल्ट एक परिचित महिलाले गोरखाबाट फोनमा सोधिन् । त्यसअघि असोजको पहिलो हप्ता महेन्द्रनगर र सुर्खेतमा पनि केही महिलाले बहुविवाह बदर हुन्छ भन्छन, के यो सही हो ? भनी सोधेका थिए । निजामती सेवा ऐनमा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीको जागिर जाने कुरा उल्लेख भएको भन्ने समाचार केही अनलाइनहरूमा आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा आफ्ना पारिवारिक सदस्य भएका कतिपयको जिज्ञासा थियो, कर्मचारीलाई मात्रै ? प्रहरीमा यो लागू हुँदैन ?

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानका धेरैजसो मुद्दा बहुविवाहसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । यी तीनवटै सुरक्षा निकायका कानुन र लैङ्गिक मुद्दा हेर्ने शाखामा प्रायः कुनै न कुनै महिला आफ्ना पतिले अर्को विवाह गरेर आफू र आफ्ना सन्तानलाई बेवास्ता गरेको भनी न्याय माग्न आइरहेका भेटिन्छन् । तर, यो कर्मचारी या पुलिस आर्मीसँग मात्र जोडिएको कुरा होइन । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या हो । घरघरकै त नभनौँ तर गाउँगाउँ र सहर, बस्तीहरूको कहानी हो ।

अब नयाँ कानुन लागू हुन लाग्यो रे, दोस्रो विवाह बदर हुन्छ रे, त्यसै पनि मेरा पतिले मलाई राम्रो गर्न छाडेका छन्, अब के हुन्छ ? आठ महिनाअघि गोरखाकी महिलाले सोधेजस्तै प्रश्न काठमाडौमैं बस्ने एक जागिरे महिलाले गरेपछि यो विषयमा मानिसहरूमा अन्योल धेरै रहेछ भन्ने लाग्यो । सरकारी जागिरमा रहेकी उनको बीस वर्षअघि विवाह भएको थियो । तीन सन्तान छन्, जागिर छोडेर त्यसै बसेका उनका पति कहिले जेठी श्रीमतीसँग र कहिले उनीसँग बस्छन् । प्राचीनतम् असभ्यतामध्येको एक बहुविवाहलाई अभ्यास गर्नेहरूको सङ्ख्या नेपालमा अझै धेरै छ ।

बहुविवाहहरू घट्दै आए पनि महिलाहरू एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँचिरहेका थिए, छन् । बच्चा नहुँदा पुरुषबाटै नहुने भए पनि अर्को विवाह गर्नका लागि पर्ने गरेको पारिवारिक दबाब होस् या पतिको प्रवृत्ति, त्यसको मानसिक असर व्यापक थियो । यसप्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट अब मुक्ति मिलेको छ । अब महिला विगतमा भन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

मुलुकी ऐनले विगतमा गरेका कानुनी व्यवस्थाहरूमा व्यापक परिवर्तनसहित आएको मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहितासँगै नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे अनेक चर्चा–परिचर्चाहरू भइरहेका छन् । परिवारको संरचनासँग सम्बन्धित धेरै कुरा समावेश भएकाले मानिसहरूमा व्यापक चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसमध्येको एउटा विषय बहुविवाह हो । नयाँ कानुनअनुरूप अब बहुविवाह स्वतः बदर हुन्छ । या भनौँ, बहुविवाह भन्ने नै हुँदैन । पत्नीसँग कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद नगरी कसैले दोस्रो विवाह गरेमा त्यसले मान्यता पाउँदैन । बहुविवाहले मान्यता नै नपाएपछि निजामती या प्रहरी नियामावलीहरूमा बहुविवाह गर्नेको जागिर रहने या जाने भन्ने कुरै हुँदैन ।

तथापि नियमावलीहरूमा यस्ता कुराले स्थान पाउँदा कानुनको कार्यान्वयनमा थप मद्दत नै पुग्छ । विगतमा एउटै रहेको मुलुकी ऐनलाई अहिले देवानी र अपराध दुई अलग कानुनका रूपमा ल्याइएको छ । संसद्बाट पारित भई २०७४ साल असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ यही २०७५ साल भदौबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । यी दुवै कानुनमा बहुविवाह बदर हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

देवानी संहितामा रहेको पारिवारिक कानुनअन्तर्गत दफा ७१ मा ‘विवाह गर्न गराउन नहुने’मा ‘विवाह भइसकेको मानिस’ भनी उल्लेख भएको छ भने अपराध संहिता ऐनको दफा १७५ मा ‘विवाह गर्न नहुने’अन्तर्गत उप दफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने र २ मा पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी–जानी महिलाले त्यस्तो पुरुषसँग विवाह गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघिका कानुनमा यस्तो विवाह भएमा सजायको व्यवस्था गर्ने गरिएकोमा यस कानुनमा ‘उप दफा १ बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेतको व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीको हद म्याद विगतमा ३५ दिन रहँदै आएकोमा यो कानुनले उजुरी गर्ने हद म्याद तीन महिना राखेको छ ।

मेरो श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, मैले विवाह गरेको छैन, श्रीमती धेरै वर्षदेखि अलग बस्ने गरेकाले विवाह गर्दा फरक पर्दैन जस्ता कुरामा विश्वास गरेर विवाह गर्नबाट महिला जोगिनुपर्छ । विगतमा जे–जे भयो त्यसलाई यो कानुनले समेट्दैन या भनौँ सजाय गर्दैन । मेरा यति सन्तान छन्, मेरो विवाह बदर हुन्छ रे, छोराछोरी के हुन्छन् ? भन्ने चिन्ता विगतमा विवाह गर्नेले लिनुपर्दैन ।

आगामी भदौ महिनापछि कुनै पुरुषले बहुविवाह गरेमा उक्त विवाह स्वतः रद्द हुनेछ । विवाह रद्दका लागि कानुनतः उजुरी गर्नुपर्नेछ र उक्त उजुरी बहुविवाह गरेको तीन महिनाभित्र गर्नुपर्नेछ । महिलाले पतिसँग रहेकै बेला या सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को विवाह गरे के हुने भन्ने कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । यो कानुनले बहुविवाहलाई अपराधीकरण गरेको छ । विगतमा पनि बहुविवाह कानुनी दायरामा थियो, तर यसलाई सामाजिक अपराधका रूपमा लिइएको थियो । तर, अब बहुविवाह सामाजिक मात्र नभएर पूर्णतः अपराध हो ।

देवानी संहितामा अन्य दुईप्रकारका विवाह पनि बदर हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, पुरुष र महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह र हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरूबीचको विवाह । तर, यी विवाहबाट यदि बच्चा जन्मिएका रहेछन् भनेचाहिँ उनीहरूको मञ्जुरीमा मात्र विवाह बदर हुने व्यवस्था छ । देवानी ऐनको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा विवाह भएको मानिने उल्लेख छ । दफा ७५ अनुरूप जन्मिसकेको शिशुको कानुनबमोजिमको हकमा असर पर्ने छैन । विवाह बदर भए पनि बच्चाको कानुनी अधिकारलाई यो कानुनले सुरक्षित गरेको छ ।

यसअघि पनि बहुविवाह गैरकानुनी नै थियो । गैरकानुनी भए पनि धेरै सजाय नभएका कारण मानिसले उसलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए । पुस्तान्तरसँगै बहुविवाहहरू घट्दै आए पनि महिलाहरू एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँचिरहेका थिए, छन् । बच्चा नहुँदा पुरुषबाटै नहुने भए पनि अर्को विवाह गर्नका लागि पर्ने गरेको पारिवारिक दबाब होस् या पतिको प्रवृत्ति, त्यसको मानसिक असर व्यापक थियो । यसप्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट अब मुक्ति मिलेको छ । अब महिला विगतमा भन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । मेरो श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, मैले विवाह गरेको छैन, श्रीमती धेरै वर्षदेखि अलग बस्ने गरेकाले विवाह गर्दा फरक पर्दैन जस्ता कुरामा विश्वास गरेर विवाह गर्नबाट महिला जोगिनुपर्छ । विगतमा जे–जे भयो त्यसलाई यो कानुनले समेट्दैन या भनौँ सजाय गर्दैन । मेरा यति सन्तान छन्, मेरो विवाह बदर हुन्छ रे, छोराछोरी के हुन्छन् ? भन्ने चिन्ता विगतमा विवाह गर्नेले लिनुपर्दैन । यद्यपि बहुविवाह आफैँमा नमीठो सम्बन्ध हो ।

परिणाम विगतमा भन्दा कठोर हुने भएकाले आगामी दिनमा भने महिला–पुरुष दुवैले कानुनी सीमालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । साथै कानुन नजान्नु क्षम्य हुँदैन या कानुन थाहा थिएन भन्न पाइँदैन भनेर मात्र पुग्दैन, धेरै कानुनहरू नयाँ भएकाले मुलुकमा के–कस्ता कानुन छन् भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो । सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यसप्रकारका कानुनी जानकारीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइनुपर्छ ।