– दामोदर पौडेल

नेपाली जनताको नियति नै अहिलेसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । नियत वा चाहना पनि प्रस्ट भएको छैन । हामी समानताप्रेमी हौँ वा आफ्नो हितका लागि समानता भन्ने शब्दलाई सापटी लिएका हौँ भन्नेसमेत हामीलाई थाहा छैन कि जस्तो पनि लाग्छ । सायद काल्पनिक नायक मुल्ला नसुरिद्दिनका भनाइहरू अकबर र वीरबलका जस्तै समय–सान्दर्भिक पनि छन्, कति त जति दोहोऱ्याए पनि ठीकै लाग्छन् ।

मुल्ला नसिरुद्दिनलार्ई कम्युनिस्ट हुन मन लागेछ । उनी अर्थात् कम्युनिस्ट बन्ने वाचा गरेका मुल्लाको राजनीतिक वतिस्मा (मुसलमानी व्रतबन्ध भनेर बुझौँ) सुरु भएछ । उनलाई कम्युनिस्ट भएपछि दुईवटा घर भए एउटा घर दिनुपर्छ भनिएछ र उनले हुन्छ भनेछन् । घोडा दुईवटा वा बढी भए पनि वा अन्य सबै वस्तुहरू चाहिनेभन्दा बढी भएपछि दिनुपर्छ भन्दा उनले दिन्छु भनेछन् । पछि दुईवटा गधा भए एउटा दिनुपर्छ भनिएछ । उनले त्यो पचाउन सकेनछन् र भनेछन् कि अरू मान्छु, तर यो एउटा कुरा मेरो मानिदिनुहोस् कि गधा दुईवटा हुने मैले एउटा दिनु नपरोस् । प्रश्न सोधिएछ– किन ? उनले सोझो जवाफ दिएछन्– आफ्नो सम्पत्ति कसरी दिन सकिन्छ ? लिन पो सकिन्छ त । मसँग अरू केही नभए पनि गधा त दुईवटा छन् नि !

नेपालमा कति मुल्ला नसिरुद्दिन होलान् ? कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक संस्थामा केही बैंकबाहेक सबै संस्थामा कम्युनिस्ट समर्थकहरूको प्रचण्ड बहुमत छ, तर देशमा भ्रष्टाचार कर्मचारीहरूले गरेका छन् र यसको दोष नेपाली नसिरुद्दिनहरूलाई आउने कि नआउने ? धेरैको गुनासो भए पनि मलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला, रामशरण महत आदि वा एमालेकाहरूले पनि संस्थानहरू र उद्योगहरू निजीकरण गरेकोमा कुनै गुनासो छैन ।

किनभने सरकारी सुविधासमेत लिने जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारी भएकोले घाटामा जान्छ, सुविधा कत्ति पनि नलिने बरु कर तिर्ने सूर्य टोबाको नाफामा जान्छ र देशमा कामदार कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी सुविधा दिने ठूलो उद्योग बन्दछ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना सरकारी जमिनमा उखुसमेत लगाएर उद्योग सञ्चालन गर्दासमेत घाटामा गएर घाइते हुन्छ र बन्द हुन्छ, तर अरू निजी चिनी उद्योगहरू फाइदामा जान्छन् । सबैजसो बन्द भएका उद्योग संस्थाको हालत त्यही हो । निजी सिमेन्ट उद्योग फाइदामा जान्छन् । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग घाटामा जान्छ । चोभार चिनी उद्योग घाटामा नै गएकाले नै मूलभूत रूपमा कवाडीमा जान्छ । हरिसिद्धि इँटा उद्योगको अवस्था त्यही थियो ।

नेपालीहरूको मनोवृत्ति तथा नेपाली नेताहरूको कमजोरीले वा नेपाली चरित्रले देखाएको सत्य तथ्य यही हो कि हामीलाई समानता चाहिएकै छ, तर आफ्नो फाइदाका लागि, अरू र समाजका लागि होइन । यो भनाइको सबैभन्दा बढी विरोध हुन सक्दछ, तैपनि सरकारी उद्योगको अवस्था र भ्रष्टाचार आदि परिणामसूचक माध्यमहरूले त्यही देखाएका छन् ।

मानिसहरू चीन र रुसले बनाएका उद्योगहरू मात्र निजीकरण गरियो पनि भन्छन् । अरू देशहरूले उद्योग नै बनाइदिएका छैनन् वा धेरै कम बनाएका छन् भने कसरी उनीहरूले बनाएका उद्योगहरू निजीकरण गरिन्छ त ! कि अरूहरूलाई हामीलाई निजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले उद्योग बनाइदेऊ भन्ने ? अमेरिकाले बनाएको हेटौँडा–काठमाडौं रोप वे बन्द नै भयो । भारतले बनाइदिएको नेपालको लाइफलाइन रेल वे अमलेखगञ्जसम्म थियो, बन्द भयो । जनकपुर (सीतापुर)–जयनगर रेल वे पनि बन्द भयो । यी त भारतले नै बनाइदिएका हुन् । किन बन्द भएको, नेपाली कर्मचारी र नेताहरूको लापरबाही र बेइमानीले होइन र ?

गिरिजाप्रसादहरूले निजीकरण गरेर ठूलो काम गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारी संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गरेर सरकारी बजेट त्यसमा रहेका अक्षम कर्मचारीलाई खुवाएर विकास र जनताको पक्षमा लाग्न सक्ने बजेट बचाएकै हुन् । निजीकरण नेपाली चरित्रको नसिरुद्दिनको विकल्पका लागि आवश्यक नै थियो । उनीहरूसमेतले निजीकरण गर्दा सुनलाई कौडीको मूल्यमा बेच्नु भने बेइमानी हो । बाँसबारी छाला उद्योगजस्ता उद्योग नेपाली परम्परागत छालाको काम गर्नेहरूलाई दिने कार्य वा त्यस्तै विकल्पका आधारमा निजीकरण हुनुपर्ने थियो ।

हामी भारतीयजत्तिको पनि इमानदार र राष्ट्रवादी छौँ कि छैनौँ ? आफूलाई नै सोधौँ । राष्ट्रवाद चुनावी नारा बन्नु र भारतमा रेल राम्रैसँग सञ्चालन भएको छ, हामीहरूको रेल तहसनहस हुनु र पुनः भारतलाई नै गुहारेर रेल बनाउन लागिपर्नु हामीहरूको इमानदारीको प्रतिशत कुन लेवलमा छ भन्ने बुझ्ने अवस्था हो कि होइन ?

त्यस समयमा विपक्षमा बस्नेहरूले पनि कुरा उठाउनुपर्ने थियो । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बोल्न र कारबाही गर्न पर्ने थियो । पूर्ण वा केही सरकारी स्वामित्व भएका नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकहरूको हालत केही वर्ष पहिला कस्तो भएको थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ र तिनलाई ठीक बनाउन पनि प्रसस्त खर्च गर्नुपरेको थियो । त्यो खर्च अरू काममा लाग्न सक्ने थियो । निजी बैंकहरू, संस्थाहरू त्था उद्योगहरू नाफामा जाने, तर त्यस्तै सरकारी बैंक मात्र सरकारी संस्था वा उद्योग मात्र घाटामा जाने रोगको उपचार खोज्नुपर्ने कि नपर्ने ?

अब हामीले नयाँ मोडेलबाट सोच्नुपर्छ । हामी भारतीयजत्तिको पनि इमानदार र राष्ट्रवादी छौँ कि छैनौँ ? आफूलाई नै सोधौँ । राष्ट्रवाद चुनावी नारा बन्नु र भारतमा रेल राम्रैसँग सञ्चालन भएको छ, हामीहरूको रेल तहसनहस हुनु र पुनः भारतलाई नै गुहारेर रेल बनाउन लागिपर्नु हामीहरूको इमानदारीको प्रतिशत कुन लेवलमा छ भन्ने बुझ्ने अवस्था हो कि होइन ?

ओली लोकतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री हुन् । उनीजस्तो इमानदार र लोकतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री सायद बीपी, सुर्वण (अध्यक्ष), केपी भट्टराई र सुशील कोइराला मात्र थिए कि । मनमोहन अधिकारीजस्ता बिनाविभागीय (राजदरबार हेर्ने भनेका बिनाविभागीयजस्तै मानिन्थ्यो) प्रधानमन्त्रीलाई बेइमान र इमानदार भन्न आवश्यक छैन । कृष्णप्रसाद आफू इमानदार भए पनि केही गलत निर्णय गरेकाले आजसम्म देशले दुर्दशा भोगिरहेको छ । अर्थात्, शिक्षासमेतमा नियुक्तिमा जाँचलाई सीमित बनाएर उनले शिक्षकहरूजस्ता मानिस पनि बन्ने वातावरण बनाएँ । यसको परिणाम अहिले पनि सरकारी विद्यालयले भोगिरहेका छन् ।

ओलीले सक्छन् भने रेल चल्ने भएपछि रेल पनि सुरुमै निजीकरण गर्नुपर्छ । कानुन कडा बनाएर अनावश्यक ‘डिटेन’ गरेर अर्को रेल र जनतालाई दुःख दिने आदिलाई सजायको व्यवस्था राख्न सकिन्छ । रेल वे निर्माण, मर्मतको लागि रेलधनीहरूसँग कर, टिकटमा कर आदि लिन पनि सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, पानीजहाजको उचित व्यवस्था गरे हुन्छ, तर त्यो पानीजहाज नेपालीलाई नै सरकारले ऋण आदि दिएर चलाउन आवश्यक भए चलाउन लगाउने र सरकारले सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरे हुन्छ वा कानुन बनाए हुन्छ । अन्यथा रेल वा पानीजहाज सबै बेइमानहरू मोटाउने र चलाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अन्त्यमा केही नलागे पछि निजीकरण वा कवाडमा दिनुपर्ने हुन सक्छन् वा हुन्छन् । यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनैपर्छ ।

देशका प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कमाउनुपर्ने अवस्था र कारण देखिँदैन र उनको व्यवहारले पनि त्यस्तो देखाउँदैन । उनसँग इमानदारी छ र भिजन पनि समयसापेक्ष हुनपर्छ र समयको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । तर, भावनामा मात्र बगेर सरकारी लगानी गर्दा त्यो बालुवामा पानी बन्न सक्दछ । रेल र रेलको लिक कुनै दिन भागेर हराउनेछन् । पानीजहाज समुद्रको छालमा हराउनेछन् । अनि कुनै प्रधामन्त्रीले भन्नेछन् कि रेल र पानीजहाजलाई पुनर्जीवित गरिनेछ । राष्ट्रियता बलियो बनाइनेछ र यसका लागि भारत तथा चीनको सहयोग लिइनेछ । खोइ हाम्रा नेताहरूका मायालुहरू यो देशमा छन् कि छैनन् ?

ओलीले देशको मुहार फेर्ने हो भने सहरबाहिर पनि हरेक स्थानीय निकायमा सुरक्षा, अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ, स्वास्थ्यको उचित प्रबन्धजस्ता विषयमा ध्यान दिए पुग्छ । त्यसो गरे जनता गाउँ–बस्तीमा जान्छन् । यसले गर्दा स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन्छ, आत्मनिर्भरता बढ्छ, स्वरोजगारीको अवसर बढेको हुन्छ, विकास विकेन्द्रित हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । यसको लागि सरकारी कर्मचारीभन्दा समुदायको सक्रियता खोज्ने वातावरण तयार हुन आवश्यक छ । अन्यथा, सरकारी विद्यालयमा पढेकाहरूले रेल र पानीजहाजै चढ्ने हो । पुरुष मात्र होइन, महिला पनि बिदेसिने नै विकल्प रहन्छ ।

अन्त्यमा-
पर्ख–पर्ख मायालु म पनि त आउँला
रेलको झ्याल समाएर सँगै भागौँला
माया कहिले रोइदिउँला, माया कहिले हासौँला
कहिले बसौँला, कहिले नाचौँला ।