छविलाल बगाले
कानून बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसद जनताको विकास आकांक्षा पूरा गर्न आफूहरुलाई बजेट दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि दिइएको तीन करोड बढाएर दस करोड पुऱ्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । तर, नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले भने कार्यक्रम नै खारेज गर्ने संकेत दिएको छ । जसप्रति सांसदहरु असन्तुष्ट छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि निर्वाचित सांसदलाई दिइएको बार्षिक ३ करोड रुपैयाँ तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमार्फत खर्च हुन्थ्यो । तर, कार्यकर्ता रिझाउन साना–साना योजनामा छरिने त्यो बजेट उपलब्धीमूलक नभएको गुनासो आइरहेको थियो । कानून बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदले पैसा बाँड्ने प्रचलनको अन्त्यमा नागरिकले निरन्तर जोड दिँदै आएका छन् । तर, सांसदमा ठेकेदार बन्ने प्रबृत्ति मौलाउँदा उनीहरु यसअघिको तीनबाट बढाएर दस करोड पुऱ्याउनु पर्ने पक्षमा छन् । पूर्व बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने पूराना कुरा नकोट्याउन आग्रहका साथ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत गरेका छन् ।

आफू अनुकूलका योजनामा खर्च गर्न पाइने बजेट काटिने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्दा सांसदहरुले अघोषित दबाब समूह नै बनाएका छन् । जसको नेतृत्व सरकार नेतृत्व एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले गरिरहेका छन् । प्रायः हरेक विषयमा सत्तारुढसँग दूरी राख्ने विपक्षी दलका सांसद यो विषयमा भने एकै ठाउँमा छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरिए सांसद र जनताबीचको सम्बन्ध बिग्रने उनीहरुको हास्यास्पद तर्क छ ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विकल्पमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा ठूला आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । जसको अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रकै सांसदलाई दिने तयारीमा समेत सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन् । यसले सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासभन्दा आफूखुसी खर्चको पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सांसदहरुको दस करोडको माग पूरा गराउँदा राज्यकोषमा बार्षिक १ खर्ब ६५ अर्वको व्ययभार थपिन्छ । तर, यति धेरै खर्चको प्रतिफल भने निश्चित हुँदैन ।