– निर्जला कक्षपति

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमा गरिएको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्ति सुनेर यतिबेला धेरै राष्ट्रप्रेमी नेपालीको मन दुखेको छ । नेपाली भएर पनि नेपालीको अनुभूति गर्न नपाएको, नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको र संविधानले मधेसी जनतालाई उपेक्षित गरेकाले प्रादेशिक अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्र्घषरत रहेको विचार उनले मोदीसमक्ष सुनाए । यो सुनाउँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले किन यस्तो कुरा अर्का देशका प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए भनेर धेरैको मनमा प्रश्न उब्ज्यो र धेरै नेपालीको मनमा चिसो पस्यो । आफ्नो देशको कुरा आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीसँग पो गर्ने हो । यो त घरभित्रको झगडा छिमेकीलाई गएर सुनाएजस्तो छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री आउँदा यस्तो कुरा किन सुनाउनु ? फेरि नेपालको संविधानको कुनचाहिँ धाराले मधेसी जनताको लागि विभेद गरेको छ र ?

केही समय पहिले भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आउँदा, मधेसी मूलका केही नाम चलेका नेताले होटेल द्वारिकाजमा पुगेर मधेसी जनता निकै नै उपेक्षितमा परेको र विभेदमा रहनुपरेको भन्दै रोइलो गरेका थिए । यो कुरा सुनेर विदेशमन्त्री स्वराजले गतिलो जवाफ दिएकी थिइन् । यदि विभेदमा परेको भए, राष्ट्रपति पदमा को छन्, उपराष्ट्रपति पदमा को छन् भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यतिबेला राष्ट्रपति पदमा रामवरण यादव, अनि उपराष्ट्रपति पदमा परमानन्द झा थिए । यसैगरी सरकारको उपप्रधानमन्त्री पदमा विजयकुमार गच्छदार थिए ।

हुन पनि गणतन्त्र प्राप्तिपछि गठन भएका सरकारहरू हेर्ने हो भने हरेक सरकार गठनमा मधेसीहरूको सहभागिता देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्रीजस्तो बलियो पदमा त विजयकुमार गच्छदार धेरैपटक नै उपप्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रप्रमुखजस्तो पदमा पहिलोपटक मधेसी नेता नै आसीन भए । यहाँनेर विभेद कहाँ गरिएको छ र ? देश नै असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन लागेको अवस्थामा सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसङ्ख्यक राज्यको मूलधारमा समेट्न नसकिएको अवस्था छ । फेरि तराई पहाड हिमाल एकै हो । भौगोलिक हिसाबले फरक हुन सक्छ, तर विकासको हिसाबले कुनै पनि क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्नुहुँदैन र गरिएको छैन पनि ।

नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तिनकुने आकारको छ भन्ने कुरा के मधेसी जनतालाई थाहा नै छैन ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको आकारप्रकारबारे नेपालको संविधानको धारा ८ को उपधारा २ मा झन्डा बनाउने तरिकाबारे प्रस्टसँग लेखिएको छ । राष्ट्रिय झन्डाको आकार नै विगारेर झन्डा झुन्ड्याएको देख्दा कुनचाहिँ नेपालीको मन रोएन होला ?

यतिबेला मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्था छ । सबै प्रदेशलाई प्रादेशिक अधिकार प्राप्त छ । प्रादेशिक अधिकारसँगै पदलुप्त नेताहरूलाई हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीजस्तो सशक्त पदको अधिकार त्यस प्रदेशकै नेता हुनुपर्नेमा ग्यारेन्टी नै छ । फेरि यस अवस्थामा छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीसँग किन रोइलो ? यदि संविधानमा मधेसी जनतालाई विभेद नै गरिएको भए पनि तपाईंले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीसँग बसेर चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो । कसरी संविधान मधेसीमैत्री बनाउने भन्ने विषयलाई मूल मुद्दा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर, यहाँले यस्तो प्रयास कुनै पनि नगरी फेरि पनि छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग लम्पसारवादी नीति अपनाउनुभएको छ । आफ्नो देशलाई आफ्नै देशका नेताले चलाउने कि छिमेकीले प्रश्न गर्न मन लागेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तिनकुने आकारको छ भन्ने कुरा के मधेसी जनतालाई थाहा नै छैन ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको आकारप्रकारबारे नेपालको संविधानको धारा ८ को उपधारा २ मा झन्डा बनाउने तरिकाबारे प्रस्टसँग लेखिएको छ । राष्ट्रिय झन्डाको आकार नै विगारेर झन्डा झुन्ड्याएको देख्दा कुनचाहिँ नेपालीको मन रोएन होला ? चन्द्र–सूर्यअङ्कित नेपालको झन्डाले आफ्नो इतिहास, आफनो गौरव, अनि आफ्नो मूल्यमान्यता बोकेको छ । आकार नै बिगारिएको झन्डा झुन्ड्याइँदा धेरै नेपालीको मन धुरुधुरु रोएको छ ।

यसपटकको मोदीको भ्रमणले काठमाडौंका जनतामा खासै खुसी छाएको थिएन । भूकम्प आएको समयमा जतिबेला धेरै नेपालीले आफ्नो घरबारसमेत गुमाउनुपरेको थियो त्यस्तो समयमा मोदीले नाकाबन्दी लगाएका थिए । नाकाबन्दीमा खेप्नुपरेको सास्ती नेपालीले अझै बिर्सेका छैनन् । त्यसैले मोदीको आगमन काठमाडौंवासीका लागि हर्ष न विस्मात् भयो । घरमा आएको पाहुनालाई कहीँ–कतै अभद्र तरिकाले विरोध गरिएन, तर सामाजिक सञ्जालमा भने मोदीको निकै आलोचना भयो । नाकाबन्दीलाई लिएर नै धेरैले स्टाटस लेखे । उता जनकपुरमा भने रौनक नै अर्को देखियो । सडकमा झाडु लगाउन त्यहाँका नेताहरू निकै नै अग्रसर रहे, तँछाड–मछाड नै गरे । मोदीको स्वागत गर्न गाउँगाउँबाट जनता ओसारियो । बिल्कुलै फरक फरक दृश्य र माहौल देख्न सकिन्थ्यो ।

नाकाबन्दीमा खेप्नुपरेको सास्ती नेपालीले अझै बिर्सेका छैनन् । त्यसैले मोदीको आगमन काठमाडौंवासीका लागि हर्ष न विस्मात् भयो । घरमा आएको पाहुनालाई कहीँ–कतै अभद्र तरिकाले विरोध गरिएन, तर सामाजिक सञ्जालमा भने मोदीको निकै आलोचना भयो । नाकाबन्दीलाई लिएर नै धेरैले स्टाटस लेखे । उता जनकपुरमा भने रौनक नै अर्को देखियो । सडकमा झाडु लगाउन त्यहाँका नेताहरू निकै नै अग्रसर रहे, तँछाड–मछाड नै गरे ।

जहाँसम्म मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नागरिक अभिनन्दनमा दिएको अभिव्यक्ति छ, यस्ता अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले मञ्चमा गएर आफूलाई जे बोल्न मनलाग्छ त्यही बोल्ने होइन । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्ति आउने कार्यक्रममा बोल्दा कमसेकम आफूले के बोल्ने भन्ने कुराको ड्राफ्ट गरिनु जरुरी छ । फेरि हिजोआज त राजनीतिक सल्लाहाकार, सञ्चार सल्लाहकार भनेर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन नै छ । यस्तो सल्लाहार र विज्ञ पदमा रहनेले मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह, राय र सुझाव दिन सक्छन् । पञ्चायतकालमा मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले यस्ता अन्य देशका प्रधानमन्त्री आउँदा के बोल्ने भन्ने कुराको ड्राफ्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपथ्र्यो । परराष्ट्रबाट स्वीकृत भएपछि मात्र सभा–समारोहमा भाषण वाचन गरिन्थ्यो । तर, केही समययतादेखिको चलन हर्ने हो भने स्वीकृति लिने चलन रहेको पाइँदैन ।

विशेषगरी गणतन्त्र प्राप्तिपछि यद्यपि अन्य देशका राजदूतले कुनै मन्त्री भेट्नुपऱ्यो भने परराष्ट्रसँग स्वीकृति नलिई सीधै मन्त्रीकहाँ नै जाने चलन छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यो कुराको जोडदार रूपले आवाज उठाए र केही थिति बसाल्न खोजे पनि उनी सफल हुन सकेनन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मोदीसामु संविधानको विरोध गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट व्यक्त गरिसकेका छन् । यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले राउतसँग स्पष्टीकरण भने मागिसकेको छैन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत कारबाहीको दायरामा पर्ने कि नपर्ने आमजनमानसको चासो छ । त्यसैले सरकारले यस सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट नियम बनाउनु जरुरी नै देखिएको छ । होइन भने आगामी दिनमा पनि यस्तै घटना नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।