सरकारले यस पटकदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा बजेट दिँदा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पाएको जस्तो मानिने र सर्वत्र आलोचना भइरहेको भन्दै सरकारले यो कार्यक्रम रोक्न लागेको बुझिएको हो ।

तर एमाले, माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल कांग्रेसभित्रका केही प्रभावशाली सांसदहरुले भने उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्ता साझेदार दुबै पार्टीका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट ३ करोडबाट बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहेका छन् । सांसदहरुले जनतासँग जोडिने कार्यक्रम भएकोले खारेज नगर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कार्यक्रम नै खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रि बजेट छलफलका क्रममा आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत गरेपछि यतिबेला सांसदहरुमा छटछपटी शुरु भएको बुझिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यक्रम रोक्ने र सांसदलाई दिदैं आएको ३ करोड समेत रोक्नुपर्छ भन्दै एमाले सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका सांसदहरुले सरकारलाई दवाव दिनका लागि खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा दबाब समूह बनाएका छन् । ‘विगतमा दिदैं आएको ३ करोडलाई बढाएर १० करोड बनाउनुपर्ने कुरा चलिरहँदा सरकार भने कार्यक्रम नै खारेज गर्छु भन्न् गलत हो ।’ एक सांसदले घटना र बिचारसँग भने, ‘सरकारलाई घुँडा टेकाएर छाड्छौं । सरकारले कार्यक्रम रोके जनतासँग जोडिन सकिदैन् ।’