आँधीअघिको सन्नाटा

आँधीअघिको सन्नाटा


जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभाको म्याद ‘थप्ने’ र ‘थप्न नदिने’मा विवाद/बहस सुरु भएको वर्तमान परिवेशले निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना पूर्णरूपले टरेको सङ्केत गरेको छ । जनमानस यतिबेला तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिले कुन दिशा लिने हो भन्ने अन्योलपूर्ण जिज्ञासाको भूमरीमा परेको छ । त्यस अवस्थामा खडा हुने संवैधानिक सङ्कटको अवस्था र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने राजनीतिक अस्तव्यस्ततासँग जनता अहिले नै सशङ्कित एवम् त्रसित छन् तर राजनीतिक दल तथा नेताहरूमा यस्तो चिन्ता अझै जागृत भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । संविधान लेखिनुअघि नै निचोडमा पुग्नुपर्ने मूलभूत विषयहरूमा दलहरू सहमतिको छेउसम्म पनि पुग्न नसकेका मात्र होइनन् संविधान निर्माणको मूल गाँठो मानिएका ती सवाल मुख्य दलहरूबाट उपेक्षितप्राय: बन्न पुगेका छन् । जेठ १४ पछि के भन्ने अहम् सवालमा दलहरू अहिलेसम्म मौन र किर्ंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रुमलिनु निश्चय पनि घोर अशुभको सूचक हो ।
तोकिएको अवधि गुज्रने निश्चित ठानिएको र यसबाट विकराल अवस्था पैदा हुने परिस्थितिमा पनि तीन मुख्य दलहरू फरक-फरक तीन दिशातर्फ फर्किएर आ-आफ्ना नितान्त फरक तर्कको हठ प्रदर्खन गर्दै छन् । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट ‘ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचन’को आवाज सुनिन थालिएको छ भने सहमति जुटाएर संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने तर्क एमाले नेताहरू बेहिचक गर्न थालेका छन् । शान्ति-प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको सवालमा अहम् या अपरिहार्य हिस्साका रूपमा स्थापित एकीकृत नेकपा माओवादीचाहिँ सत्ताकेन्द्रित रवैया-प्रदर्खनबाट रत्तिभर टसमस नभएको अवस्थामा देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा नआएसम्म अरू कसैका कुनै कुरा नसुन्ने ‘मूड’मा रहेको माओवादी एकातिर जेठ १४ भित्रै संविधान निर्माण हुनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ ‘जनविद्रोहबाटै अब सम्पूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरू समाधान हुने’ भन्दै नयाँ विद्रोहको तयारीमा जुटेको छ । संविधान निर्माणकार्यमा आएका र आउनसक्ने व्यवधानहरूलाई चिर्नकै लागि खडा गरिएका उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र एवम् अन्य अनेक नामधारी समिति र आयोगका बैठकहरूमा उपस्थिति नजनाउने उपक्रम सुरु गरेर माओवादीले सहमति र सहकार्यका प्रक्रियाबाट आफूलाई अलगथलग तुल्याइसकेको सङ्केत दिएको छ । यस्तो अवस्थामा न एमालेले चाहेझैँ संविधानसभाको अवधि थप्ने कार्य सम्भव छ न त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेझैँ नयाँ निर्वाचनको मार्ग नै सहज देखिन्छ । त्यसमाथि आफ्ना प्रस्तावबाहेक अरूका कुरा सुन्न र छलफल गर्नसम्म पनि लायक छैनन् भन्ने आग्रहपूर्ण व्यवहार प्रदर्खनमा मुख्य तीनै दल कोहीभन्दा कम नरहेको यथार्थबीच वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले उचित निकास पाउने कल्पना नै गर्न सकिन्न । सतहमा देखिएका क्रियाकलापकै आधारमा भन्नुपर्दा माओवादीले अबको आफ्नो बाटो तय गरिसकेको छ, अर्थात् अन्य पक्षहरूलाई निषेध गरेरै अघि बढ्नेमा ऊ दृढ छ । देशव्यापी रूपमा किशोरदेखि वृद्ध उमेरसम्मका सर्वसाधारणलाई ठाउँ-ठाउँमा भेला गरेर आत्मरक्षार्थ र भीड नियन्त्रणका नाममा लाठी-भाला चलाउने तालिम र राजनीतिक प्रशिक्षण दिने कार्य अचानक सुरु गरी जुन तीव्रता दिइएको छ, यसले आन्दोलन या मुठभेडबाटै अभीष्ट सिद्धि गर्ने निर्णयमा माओवादी नेतृत्व अडिग रहने दर्शाउँछ । र, माओवादीको यस सम्भावित कदमसँग भिड्न अन्य पक्षहरूले पनि यथाशक्य तयारी गर्ने मानसिकता बनाउन थालेको आभास भएबाट मुलुक छिट्टै एकपटक पुन: चरम द्वन्द्वको दलदलमा जाकिने प्रबल अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुक गम्भीर संवैधानिक सङ्कटमा फसिरहेको यथार्थ, गर्नुपर्ने काम छोडेर अन्यान्य मूर्त-अमूर्त गतिविधिमा संलग्न दलहरूको रवैया र यसले पैदा गरेको राजनीतिक शून्यताको अवस्थाले ठूलो आँधी आउनुअघिको सन्नाटा नै स्मरण गराएको छ । भावी राजनीतिक आँधीको वेग कुन स्तरको हुनेछ र राष्ट्रसँग त्यो थेग्ने क्षमता कति छ भन्ने यथार्थबोधका निम्ति अब त्यो घडीको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक नेपाली जनतासँग अर्को विकल्प सायद बाँकी छैन । जिम्मेवार दलहरूको आजका दिनसम्मको व्यवहारले त यही सुझाउँछ ।