राजनीति र अर्थतन्त्रका केही कुरा

– डा. तिलक रावल

दुई ठूला वाम पार्टी मिलेर विभिन्न तहका चुनाव त जिते, तर चाँडै हुने भनिएको एकता भने भएको छैन । कहिले हुने भन्ने ठोकुवा कसैले गर्न सक्ने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अप्रिल ६ तारिखको तीनदिने भ्रमण समाप्त भएर भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउने बेलासम्म पनि यो सम्भव भएन । बहुप्रचारित अप्रिल २२ को मिति पनि टरेर गयो, माक्र्सको जन्मजयन्ती पनि बित्यो । धन्य हो अप्रिल २२ का दिन आयोजित समारोह बिनाअप्रिय घटना घटी ओली र प्रचण्डले सम्बोधन गरी समापन भयो । पोस्टरको विषयमा उठेको विवाद नाराबाजीसम्ममा नै सीमित रह्यो ।

हालका दिनमा अरू गम्भीर प्रकृतिका चर्चा सुन्नमा आइरहेका छन् । शीर्ष नेताद्वयले पटक–पटक घन्टौँ छलफल गर्दा पनि कुनै समाधानका सङ्केत देखिएका छैनन्् । भागबन्डाका कुराले एकता बिथोलिने सम्भावना भएको चर्चा विश्लेषकहरूको छ । मर्यादित र समानताका आधारमा पार्टी एकता हुने भनी खुलेआम अभिव्यक्ति दिइराखेका प्रचण्डले हरेक कमिटीहरूमा ५० प्रतिशत हिस्सा खोजेको चर्चा पनि बजारमा चलेको छ ।

साथै एकीकृत पार्टीका महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छानिने कुरामा पनि प्रचण्ड विश्वस्त हुन चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि सुनिएकै छन् । जे होस्, कुरा जटिल छन् र एकता सहज देखिँदैन । जो अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् र यसबाट मात्रै आर्थिक समृद्घि सम्भव छ भन्ने बुझाइ नेताहरूको जस्तै आमनेपालीको पनि छ । अल्पआयुका सरकारका अशोभनीय क्रियाकलाप देखे–भोगेका नेपाली जनता स्थिरताका भोका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि रडाको मच्चिएकै छ । विभिन्न तहका निर्र्वाचनमा भएको ‘महापराजय’को समीक्षा गर्न बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह आदि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै चुनावी हारको जिम्मा सभापति देउवाले लिनुपर्ने धारणा राखे भने अरू पुराना नेताहरू जसले १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका थिए, समेत देउवाको अक्षमताका कारण पार्टीले ठूलो हार व्यहोरोको भन्दै नेतृत्वको विपक्षमा देखिए ।

कृष्णप्रसाद सिटौला, जसले देउवालाई सभापति निर्वाचित हुन सहयोग गरेका थिए, नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिए भन्ने हल्ला छ । काङ्ग्रेसका पुराना भद्र नेता कुलबहादुर गुरुङले ६ महिनाभित्र सबै तहका समितिहरूको व्यवस्था भई महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग राखे । स्मरणीय छ, गुरुङ १३औँ महाधिवेशनमा देउवाका प्रस्तावक थिए र उनले चालू केन्द्रीय बैठकमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै सो समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीसमेत दिए ।

यस्तै, सिटौलाले पनि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने कुरा सुनियो । काङ्ग्रेसका उमेर पुगेका नेता अर्जुननरसिंह केसी जो देउवा समूहबाट महासचिव पदमा निर्वाचन लडेका थिए, समेत देउवाको कार्यशैलीबाट असन्तुस्ट देखिन्छन् भने डा. रामशरण महतजस्ता नेता एउटा सीमाभित्र रहेर विगतमा झैँ देउवाका आलोचक नै रहेका छन् । काङ्ग्रेसका ७ जना युवा नेताले पनि एउटा लिखित दस्ताबेज प्रस्तुत गर्दै परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा पार्टीको पुनर्संरचना गरी ५ वर्षपछिको निर्वाचनमा यसलाई पुरानै स्थितिमा लैजानुपर्ने र यसका लागि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

जे–जस्ता धारणा राखिए पनि, दस्तावेज पेस भए पनि देउवा र उनका सहयोगी गल्ने देखिएनन् । व्यहोर्नुपरेको पराजयको जिम्मेवारी देउवाले लिन चाहेनन्, यो प्रस्ट भइसकेको छ । यो सामूहिक जिम्मेवारीको विषय भएकाले सभापतिमाथि मात्र दोष थुपार्न मिल्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति देउवा समर्थक केन्द्रीय नेताहरूले राखे र लाग्छ– केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेकोले आफूहरू गल्नु नपर्ने सोचाइ उनीहरूको रहेछ ।

डा. शेखरलगायत धेरै नेताहरूले देउवाले पार्टीको विधानअनुसार काम नगरेको र सरकारमा रहँदा गरेका गलत निर्णयहरूले गर्दा पार्टीको यो दुर्दशा भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने धारणा राखे । जे–जस्ता धारणा राखिए पनि, दस्तावेज पेस भए पनि देउवा र उनका सहयोगी गल्ने देखिएनन् । व्यहोर्नुपरेको पराजयको जिम्मेवारी देउवाले लिन चाहेनन्, यो प्रस्ट भइसकेको छ । यो सामूहिक जिम्मेवारीको विषय भएकाले सभापतिमाथि मात्र दोष थुपार्न मिल्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति देउवा समर्थक केन्द्रीय नेताहरूले राखे र लाग्छ– केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेकोले आपूmहरू गल्नु नपर्ने सोचाइ उनीहरूको रहेछ । बहुमतको आधारमै देउवाले उपसभापति, महासचिव र सहायक महासचिवमा पौडेल पक्षको विरोधका बाबजुद आफ्ना खास अनुयायीलाई नियुक्त गरे ।

पुनश्चः अवैधानिक भनिएका कार्य सम्पादन र संसदीय बोर्ड पनि सबैको सल्लाह र सहमतिअनुसार गठन भएकाले यिनलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने अनि टिकट वितरण पनि बोर्डमा रहेका सबैको सहमतिमा भएकोले सम्पूर्ण दोष नेतृत्वलाई मात्र दिन नमिल्ने केही नेताहरूको जिकिर पनि मनन गर्न नसकिने होइन, तर अपजसको भागबन्डा हुँदा ठूलो हिस्सा त नेतृत्वतर्फ नै जान्छ, यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । साँच्चै भन्ने हो भने एउटा मध्यमार्गको अवलम्बन गरिएन भने दुर्बल पार्टी थला पर्ने अवश्यंभावी छ । बदलिँदो समय र परिप्रेक्ष्यमा देउवाले बहुमतको आडमा पेलेर जान खोज्नुहुन्न भने विपक्षीहरूले उनलाई शीघ्रातिशीध्र बिदा गर्ने नीति त्याग्नुपर्छ, किनकि यो वर्तमानमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । काङग्रेस बाँचिरहोस्, र देशमा राजनीतिक स्थायित्वको स्थिति बनोस् । अब केही कुरा हाम्रो आर्थिक अवस्थाबारे गरौँ ।

हामीजस्ता साधारण व्यक्तिले लेख्ने/भन्ने गरेजस्तै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा प्रेषित सरकारको श्वेतपत्रले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको दयनीय स्थितिको चित्रण गऱ्यो । श्वेतपत्रले ९० को दशकमा आरम्भ भएको सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, उद्योगहरूको निजीकरण असफल भएको दाबी गऱ्यो भने यसअघिको देउवा नेतृत्वको सरकारका केही निर्णयहरूको कडा आलोचनासमेतले यसमा स्थान पायो । करिब २०० अर्बको बजेटघाटा देउवा सरकारले पालना गर्न नसकेको आर्थिक/वित्तीय अनुशासनको नतिजा भएको व्यहोरा दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

केही समयदेखि नै भन्ने गरिएको छ कि नेपाल, भारत र चीन संलग्न भएर यस देशमा योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि यस्तो चाहना राख्नुहुन्छ भन्ने बुझिएको छ । यस्ता कामका लागि अहिले उपयुक्त समय छ । हालै चीन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी ले सहमति गरेका छन् कि यी दुई राष्ट्र मिलेर अफगानिस्थानमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस्तै प्रकारको व्यवस्था नेपालका हकमा पनि गर्न सकिन्छ ।

स्रोत र साधनको व्यवस्थाबारे केही उल्लेख नगरी बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्ने सरकारलाई सयौँ अर्बको भार पर्ने गरी बहिर्गमनका बेला सामाजिक सुरक्षणसम्बन्धी विभिन्न योजना स्वीकृत र सार्वजनिक गर्नेजस्ता क्रियाकलापको अन्यत्रझैँ यस पत्रमा पनि आलोचना भएको पाइयो । हुन त सरकारी श्वेतपत्रको पनि व्यापक आलोचना भइरहेकै छ र हामीजस्ताले आशा गऱ्यौं कि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यो उदेकलाग्दो पत्रपछि केही आशाका किरण देखाउन धेरै समय लगाउने छैनन् ।

यसबारे खतिवडा नबोले पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग बोल्यो, जसले भन्यो कि नेपालीले आर्थिक वर्षमा औसतमा अमेरिकी डलर १००४ (रु १,०६,३३३, अप्रिल २५ दरअनुसार) कमाउनेछन् । पुनर्निर्माणले लिएको गति, सेवा क्षेत्रको बढ्दो योगदान र विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले यसो हुन सकेको भन्ने भनाइ विभागको छ । विभागले अनुमान गरेको वृद्धिदर (५.८९ प्रतिशत) र अर्थमन्त्रीको संशोधित ६ प्रतिशतको वृद्घिमा भने खास अन्तर छैन । विभागको अनुमानमा केन्द्रबाट प्रान्ततर्फ पठाइएको, तर खर्च नभएको रकम पनि समावेश भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

खतिवडाले चित्रण गरेकोभन्दा केही आशालाग्दो चित्र विभागले कोरे पनि केही अन्य संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने मन्त्रीजीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने विगत ८ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा रु. ७१३.९३ अर्ब पुगेको छ र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति पनि रु. २४ अर्बले नकारात्मक रहेको छ । वार्षिक बजेटमा उल्लेख कुल व्ययबराबर व्यापार घाटा पुग्न सक्छ ।

पुनश्चः मन्त्रीजीले गम्भीर स्थितिको चित्रणसम्म गरेका हुन्, सरापेका त होइनन् नि ! तथ्याङ्क विभागका सकारात्मक तथ्याङ्कले उनी दुःखी बन्नु हुँदैन, अप्ठ्यारो मान्ने त कुरै छैन । डा. खतिवडाका अनुसार वृद्घिदर ६ प्रतिशत भयो भने त प्रत्येक नेपालीले तथ्याङ्क विभागको १००४ डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्नेछन् । मन्त्रीजीले बजेट घटौती गरिसके र रु. ३३५ अर्ब को पुँजीगत खर्चलाई रु. २३४ अर्बमा ल्याए । करिब विगत ९ महिनामा भएको पुँजीगत खर्च अब ३ महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, दुरुपयोग नहुनेगरी । प्रार्थना गरौँ संशोधित ६ प्रतिशतको वृद्घि हासिल होस् । बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्घि हुने अनुमान गरेका छन् ।

भारत र चीन उदीयमान आर्थिक शक्ति हुन्, राजनीतिक शक्ति त छँदै थिए । पानीबाराबारको स्थिति अब यी दुई राष्ट्रबीच रहनेछैन । विश्व जलवायु परिवर्तन र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा समान धारणा राखी सहकार्य गर्न थालिसकेका भारत र चीन अब सँगै मिलेर कुनै पनि राष्ट्रमा काम गर्ने स्थिति निर्माण हुँदै छ । यसको फाइदा हामीले उठाउन सक्नुपऱ्यो ।

केही समयदेखि नै लेख्ने र भन्ने गरिएको छ कि नेपाल, भारत र चीन संलग्न भएर यस देशमा योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि यस्तो चाहना राख्नुहुन्छ भन्ने बुझिएको छ । यस्ता कामका लागि अहिले उपयुक्त समय छ । हालै चीन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी ले सहमति गरेका छन् कि यी दुई राष्ट्र मिलेर अफगानिस्थानमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस्तै प्रकारको व्यवस्था नेपालका हकमा पनि गर्न सकिन्छ । भारत र चीन उदीयमान आर्थिक शक्ति हुन्, राजनीतिक शक्ति त छँदै थिए । पानीबाराबारको स्थिति अब यी दुई राष्ट्रबीच रहनेछैन । विश्व जलवायु परिवर्तन र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा समान धारणा राखी सहकार्य गर्न थालिसकेका भारत र चीन अब सँगै मिलेर कुनै पनि राष्ट्रमा काम गर्ने स्थिति निर्माण हुँदै छ । यसको फाइदा हामीले उठाउन सक्नुपऱ्यो । ओलीजीको भारत भ्रमणलगत्तै हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजीको चीन भ्रमण र मोदीजीको नेपाल भ्रमणले यस दिशातर्फ केही ठोस कार्यको थालनी भइसकेको वा हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

विश्व नेताहरू आ–आफ्नो हितका पक्षमा ठोस रूपमा कार्य गरिराखेका छन् । चीनसँगको ठूलो व्यापारघाटालाई कम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुहरूको आयातमा शुल्क लगाए र चीनले पनि बिनाविलम्ब अमेरिकी उत्पादनको आयात शुल्क बढाउने उद्घोष गऱ्यो । एउटा व्यापार युद्ध (Trade War) जस्तो स्थिति यी दुई देशबीच सिर्जना भएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मूकदर्शक बन्न पुग्यो ।

अमेरिका र चीन दुवैले परिस्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरी आवश्यक कदम उठाउन उचित देखिन्छ । यस कार्यबाट अमेरिकालाई खास फाइदा नहुने बुझी ट्रम्पले वार्ताका लागि प्रतिनिधि चीन पठाएका छन् । यो जटिलतातर्फ गयो भने विश्व अर्थतन्त्रले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भवतः चीनले केही थप अमेरिकी सामान किन्ने गरी यो समस्या सुल्झिनेछ । बदलिँदो परिस्थितिको अनुगमन गरी हामीले फाइदा उठाउन सक्नुपऱ्यो ।

प्रतिक्रिया