– मनोज रिजाल, न्युयोर्क

जेल केका लागि ? अपराध गरेकालाई आपराधिक मानसिकता त्यागेर शुद्ध जीवन जिउन योग्य बनाउनका लागि वा उनीहरूलाई मानसिक रोगीमा परिणत गरी समाजमा पछि छाडा छोडिदिनका लागि ? अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ तर जेलमा हुली सकेपछि त्यहाँ बस्नयोग्य न्युनतम वातावरण दिनुपर्छ वा पर्दैन ?

यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारले विश्वका १९९ देशहरूलाई समेटेर मानव अधिकारको अभ्याससम्बन्धी एक प्रतिवेदन २०१७ प्रकाशित गरेको छ । विभिन्न देशका आ–आफ्ना मानव अधिकार संबन्धी अभ्यास र चुनौतीहरू छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि मानव अधिकारसम्बन्धी आफ्नै अभ्यास र चुनौतीहरू छन् । नेपालमा खासगरी भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय चुनावहरूलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्र संवद्र्धनका हिसावले सकारात्मक रुपमा लिएको पाइन्छ ।

अमेरिकी कार्यवाहक विदेशमन्त्री जोन जे. सुलिभानले वासिङ्टन डिसीमा सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा न्युयोर्कका पत्रकारहरू पनि न्युयोर्कमै व्यवस्था गरिएको प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत सहभागी भएका थिए ।

नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा घटना र विचारको एक प्रश्नको जवाफ दिंदै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र श्रम ब्युरोका प्रमुख माइकल कोजाकले लोकतन्त्र र मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्न अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भयो ।

‘नेपालले हालै सम्पन्न गरेका निर्वाचनहरू संघीय सरकारको प्रणालीको जग बसाउन एक ऐतिहासिक माइलस्टोन रह्यो,’ कोजाकले घटना र विचारलाई बताउनु भयो ।

‘हामी सरकारका सबै तहमा निर्वाचित हुनु भएका जन प्रतिनिधिहरूलाई न्याय, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, समावेशिता र कानुनको शासन प्रति प्रतिवद्ध रहन निरन्तर प्रोत्साहन गर्नेछौं,’ कोजाकले भन्नुभयो ।

निर्वाचन मार्फत मानव अधिकारको प्रवद्र्धन बाहेक, अमेरिकी सरकारको मुख्य जोड जेल सुधारमा रहेको छ ।

‘बन्दी गृह र जेलहरूमा बन्दी, कैदीहरूको भीडभाड र घुँइचो नेपालको जेल प्रणालीको प्रमुख समस्या रहेको छ,’ उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ ।

‘४७ जेलहरूमा ५,५९४ कैदी मात्र राख्न मिल्ने ठाउँमा ९,५९२ कैदी राखिएको पाइयो,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘बालबालिका कैदीहरूलाई छुट्टै राख्ने ठाउँहरूको पनि अभाव हुनाले उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा वयस्कहरूसँगै राखिएको पाइएको छ । साथै, ७६ मध्ये १४ बन्दीगृहमा महिलाहरूलाई छुट्टै राख्ने सुविधाको पनि अभाव छ । विकलांगहरूलाई पनि छुट्टै राख्ने सुविधाको अभाव छ । बन्दीगृह, जेलहरूमा सरसफाइको अवस्था समेत नाजुक छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको मानव अधिकार प्रतिवेदनमा उठाइएको जेल सुधारको प्रश्न नेपाल सरकारले समेत उठाउँदै आएको प्रश्न एवम् मुद्धा हो ।

केही साता अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौंको सुन्धारा र डिल्लीबजारमा अवस्थित जेलको भ्रमण गरी कैदीहरूको घुँइचो र जेलको दयनीय अवस्थाको बारेमा चिन्त व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘हाम्रा जेलहरू यातना गृह जस्ता देखिन्छन् जबकी हामीले जेलहरूलाई सुधार गृहमा परिणत गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ, ’ गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।

सुन्धारा र डिल्लीबजार जेलकै उदाहरण लिने हो भने पनि यिनीहरूले आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै कैदीहरू राख्दै आएका छन् । सुन्धारामा अहिले करीव २६०० कैदीहरू छन् भने डिल्लीबजारमा करीव ५८० कैदीहरू छन् । यो संख्या भनेको यी दुई जेलहरूको क्षमता भन्दा दोब्बर संख्या हो ।

‘जेल सुधार त हुनुपर्छ तर अपराध नियन्त्रण कार्यमा यसको कुनै प्रभाव पर्नुहुन्न । साथै, अपराधीले उम्किने, छुट्ने मौका समेत पाउनु हुन्न,’ नेपालमा मानव अधिकार र असल शासनका क्षेत्रमा कार्यरत एक अभियन्ता प्रणव भट्टराई भन्नु हुन्छ ।

नेपालका ७४ जेलहरूमा ११,००० कैदीहरू मात्र राख्न सक्ने क्षमता छ । जबकि, १९,००० भन्दा बढी कैदीहरू ती जेलहरूमा राखिएको अनुमान छ ।

Twitter: @manojrjl