– गोपाल पराजुली

पुनरावेदन अदालत पाटनमा नेपालका अन्य सबै पुनरावेदन अदालतमा भन्दा बढी मुद्दा हुने गर्दथे । धेरै थान मुद्दाहरूभएका कारण त्यहाँ विविध किसिमका मुद्दाहरू हेर्न, सुन्न र फैसला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी चार तहको अदालतको संरचना थियो ।

न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ खारेज भएपछि ०४७ सालमा पुनरावेदन अदालतको स्थापना संविधान र न्याय प्रशासन ऐन ०४८ ले गर्यो । क्षेत्रीय अदालतका सबै मुद्दाहरू पुनरावेदन अदालत पाटन आए । विशेष अदालतबाट हेरिएका मुद्दाहरू पनि पाटन अदालतमा सरे । पहिल्यै अञ्चल अदालत हुँदै क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएका र पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेका निवेदनहरूको समेत पुनरावेदन अदालतले छिनोफानो गर्नुपर्ने भयो । राजश्व न्यायाधीकरणमा जाने मुद्दा वाहेक राजश्व महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर समेत पुनरावेदन अदालतमा नै अनुमतिका लागि निवेदनहरू परे । त्यसबखत राजश्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दामा कमलनारायण दाश, श्याम खरेललगायतको टिमले बहस गर्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने हुँदा उहाँहरू सो विषयमा विज्ञको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला एउटा प्रश्न उठ्यो । राजश्व महाशाखाका महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर जुनसुकै पुनरावेदन अदालतको क्षेत्रभित्रको भएपनि पुनरावेदन अदालत पाटनमा नै उजुर गर्ने भन्ने व्याख्या हुँदै आएको थियो । तर समान तहका अन्य पुनरावेदन अदालतलाई पनि त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । जस्तो कि विराटनगरको अनुमानित करसम्बन्धी विवादमा महानिर्देशकले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाटै मुद्दा हेर्न सकिन्छ र विशेष अदालतबाट सरेर पुनरावेदन पाटनमा आएका जिउ मास्ने बेच्नेलगायतका मुद्दाहरू पनि जहाँ वारदात भएको हो त्यहीँको पुनरावेदन अदालतमा पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो राय थियो । सोहीबमोजिम केही मुद्दाहरू सरे पनि ।

एउटा न्यायाधीश कानूनको दास हुन्छ । कानूनबमोजिम निर्णय वा निकास दिन्छ तर मानिसहरू अनायस बेखुश हुन्छन् ।

तर पछि सर्वोच्च अदालतबाट राजश्व महानिर्देशकको कार्यालय काठमाडौंमा भएकाले त्यसको पुनरावेदन निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनबाटै हेर्ने भन्ने १७ नं. को आदेश भएपछि त्यस्ता मुद्दाहरू पुनः पाटनबाटै हेर्न थालियो । अन्तिम व्याख्या भई लागु भइसकेको विषय भएपनि एउटा विश्लेषणको प्रश्न भने मेरो मगजमा हिजो, आज र भोलिसम्म पनि रहिरहनेछ । काठमाडौंबाट बाहिरका अदालतले हेर्ने मुद्दाहरूमा पनि काठमाडौंकेन्द्रित हुने प्रचलनको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो केन्द्रिकृत सोंचको परिणाम पनि हुन सक्छ । त्यसबखतका विशेष अदालतबाट आएका सयौँ मुद्दाहरू Original Jurisdiction को आधारमा अन्य पुनरावेदन अदालतहरूमा सर्न सक्थ्यो तर त्यसो गरिएन । त्यसको असरबाट अहिले पनि पाटनमा मुद्दाको चाङ छ । देशभरकै करिव ३८ प्रतिशत पुनरावेदन तहको मुद्दा हालको उच्च अदालत पाटनले समेटेको छ ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा आएको एउटा विचित्रको मुद्दा सँधै मलाई सम्झना हुन्छ । त्यो मुद्दा थियो मृगेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको । उहाँ कानून मन्त्रालयका सह–सचिव हुँदा परिवारमा अंशबण्डा सम्बन्धमा एउटा उजुरी जाहेरी विभागमा परेछ । जाहेरी विभागबाट उहाँको मुद्दा अञ्चल अदालतमा हेरिदिन भनी हुकुम प्रमाङ्गी भएबमोजिम उहाँसँग सम्बन्धित सब मुद्दा सुरुमा नै अञ्चल अदालतले हेर्दै आएकोमा पुनरावेदन अदालतको गठनपछि सो मुद्दा पनि पुनरावेदन अदालत पाटनमा आएको थियो । करिव २४ थान मुद्दा भएजस्तो लाग्छ ।

मृगेन्द्रबहादुर मूख्य न्यायाधीशका पनि साथी र अन्य धेरैजना सिनियर न्यायाधीशहरूका पनि नजिकका भएकाले धेरै न्यायाधीशहरू उहाँको मुद्दा हेर्न हिच्किचाउनुहुन्थ्यो । उहाँ प्रायः ‘मेरो मुद्दा बुझ्ने यहाँ न्यायाधीश नै छैनन्, यही मुद्दाले मेरो जागिर गयो, यो मुद्दा अलि बुझ्ने न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने’ भन्ने गर्नुहुँदो रहेछ । न्यायाधीशहरूका बीचमा सल्लाह भएपछि त्यो मुद्दा मेरो एकल इजलाशमा पर्यो । अञ्चल अदालतबाट शुरु कार्यवाही गर्ने मुद्दा सरेर आएकोमा एकल इजलासले हेर्ने व्यवस्था थियो ।

कतिपय मानिसहरू अदालतमा त्यसै मुद्दा हाल्ने, अदालतमा दिनहुँ आउने र अदालतसँग सम्पर्कसूत्र बनाइराख्ने प्रवृत्तिका पनि हुँदारहेछन् ।

उक्त मुद्दा हेर्दै जाँदा जसले मुद्दा दिएका थिए उनीहरूमध्ये कसैले तारेख छुटाएको, कसैले मिलापत्र गरेर आएको देखियो । मृगेन्द्रबहादुर मुद्दाको प्रतिवादीमध्येको एक हुनुहुन्थ्यो । वादी र अन्य प्रतिवादीहरूको मिलापत्र भइसकेपछि त्यो मिलापत्र बदरतर्फ उहाँको कुनै उजुरी पनि परेको थिएन । वादीहरूले अंश पाइसकेका र मुद्दामा तारेख नै गुजारी बसेको अवस्था मिसिलबाट देखियो । उहाँको हकमा भने वादीले दाबी नै छोडिसकेकाले त्यसमा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरेर हेर्न सकिने अवस्था पनि थिएन । तर उहाँ भन्दैहुनुहुन्थ्यो कि यही मुद्दाकै कारण मेरो जागिर गएकाले यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनुपर्छ, मलाई जागिरमा पुनः वहाली गराउनुपर्छ ।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १२८ नम्बरमा प्रतिउत्तर दिँदा वादी पक्षले पक्रेबमोजिमका कुरामा चाहिने व्यहोराको जवाफ लेखी ल्याएकोमा वाहेक बढी लेखेकोमा हेर्न र लिन मिल्दैन भन्ने कानूनी व्याख्याको विपरीत जागिरबाट हटाउने विषयमा उक्त मुद्दामा अदालतले बोल्न मिल्दैनथ्यो । वादीहरूले नै तारेख गुजारी बसेको अवस्था र अंश मुद्दा छिन्न पनि बाँकी नरहेकाले मुद्दाको औचित्य नरहेको र उक्त मुद्दा जागिरसँग सरोकार राख्ने पनि नदेखिएकाले कानूनबमोजिम निकास दिएँ । मृगेन्द्रजी त मूख्यन्यायाधीशकहाँ यस्तो केटाकेटी न्यायाधीशलाई मेरो मुद्दा किन पारेको भनेर उजुर गर्न पुग्नुभएछ । मलाई मूख्य न्यायाधीशले त्यो कुरा सुनाउनुभयो ।

यसबाट मैले के बुझेँ भने कतिपय मानिसहरू अदालतमा त्यसै मुद्दा हाल्ने, अदालतमा दिनहुँ आउने र अदालतसँग सम्पर्कसूत्र बनाइराख्ने प्रवृत्तिका पनि हुँदारहेछन् । मृगेन्द्रजी कुनै जमानामा साह्रै नै जान्ने बुझ्ने, दरबारका विश्वासपात्र र कानून मन्त्रालयका एउटा गतिलो क्याडर पनि हुनुहुन्थ्यो रे । उहाँ मसँग रिसाउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । कानूनले उहाँलाई सहयोग गर्ने कतै ठाउँ पनि थिएन । एउटा न्यायाधीश कानूनको दास हुन्छ । कानूनबमोजिम निर्णय वा निकास दिन्छ तर मानिसहरू अनायस बेखुश हुन्छन् ।

एउटा चोरी मुद्दामाथिको निवेदन कसैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा ल्यायो । मुद्दामा अन्तिम ठहर भैसकेको थियो । प्रतिवादीले सजाय मिनाहा पायो भन्ने सुनिएपछि तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रको नाम लिँदै उनैले सजाय माफीमिनाहा गराएको हो भन्ने पनि गाइगुइँ गफ चल्यो । त्यो जाहेरी विभागबाट आएको हुकुम प्रमाङ्गी नै नक्कली हो भन्ने पनि चर्चा चल्यो । तर जाहेरी विभागको पत्र र आदेश नक्कली भनी खुलेर प्रश्न उठाउने आँट कसको हुने ?

नेपालको संविधान २०४७ र न्याय प्रशासन ऐन २०४८ कार्यान्वयनमा आएपछि साविकको जाहेरी विभागको अन्त्य भयो । त्यसअघि अदालतका फैसला वा आदेशमा चित्त नबुझेमा जाहेरी विभागमा बिन्ती हालेर पुनः मुद्दा सुनुवाई गर्ने चलन थियो । कतिपय मानिसहरू विभिन्न अदालतबाट भएका तह–तहका फैसलाहरूमा चित्त बुझाउँदैनथे । राजासँग नै न्यायापालिकामा निहित अन्तिम निस्सा दिने अधिकार थियो ।

त्यही कारण होला तारेख गुज्रेका, म्यादमा हाजिर हुन नसकेका, हदम्याद गुज्रेका र सर्वोच्च अदालतबाट हेरे छिनेका मुद्दाहरूमा पनि एकपटक जाहेरी विभागमा बिन्तीपत्र दर्ता गर्ने चलन थियो । र, जाहेरी विभागबाट एकपटकलाई यो मुद्दाको सुनुवाई गरिदिनु, हदम्याद थामिदिनु, तारेख गुज्रेको भए थाम्न आए थमाइदिनु इत्यादि आदेश आउँथ्यो । त्यसरी आएका मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूले यो मान्छे त राजाको नजिकको रहेछ, यस्तो आदेश आएछ भनी कानेखुशी गर्ने र त्यस्ता मुद्दामा विशेष सतर्कता अपनाउने अनि अलि बढि नै मेहनत गरेर हेर्ने चलन थियो ।

एकपटक यस्तै किसिमले एउटा चोरी मुद्दामाथिको निवेदन कसैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा ल्यायो । मुद्दामा अन्तिम ठहर भैसकेको थियो । प्रतिवादीले सजाय मिनाहा पायो भन्ने सुनिएपछि तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रको नाम लिँदै उनैले सजाय माफीमिनाहा गराएको हो भन्ने पनि गाइगुइँ गफ चल्यो । त्यो जाहेरी विभागबाट आएको हुकुम प्रमाङ्गी नै नक्कली हो भन्ने पनि चर्चा चल्यो । तर जाहेरी विभागको पत्र र आदेश नक्कली भनी खुलेर प्रश्न उठाउने आँट कसको हुने ?

तथापि, पुनरावेदन अदालत पाटनका आँटिला मूख्य न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेले अन्तिम भएको मुद्दामा मिनाहा पाएको कुरा त राजपत्रमा नै प्रकाशित हुन्छ नि भनी सुनाउनुभएपछि त्यो मिनाहा पाएको भनिएको पत्रमा खोजतलास गर्न थालियो । सायद त्यो पत्रमा कुनै कैफियत रहेछ । खोजतलास सुरु भएपछि उक्त पत्रको जिकीर गर्दै आएको मान्छे नै फरार भयो र कानूनबमोजिम मुद्दाको निकास भयो । (क्रमशः)

यो पनि हेर्नुहोस्-

पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति र ‘पुनर्जन्म’
https://ghatanarabichar.com/99191