अब परमादेशबाट कार्यान्वयन हुने

– श्रीविक्रम भण्डारी

कानुनी राज्यमा कानुनको सर्वोच्च निकाय न्यायपालिकाले गरेको फैसलाको आदेशको कार्यान्वयन हुँदैन भने कानुनी राज्यमाथि स्वतः प्रश्न उठ्छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकताको सम्बन्धमा २०६८ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले गरेको आदेशको कार्यान्वयन अहिलेसम्म नभएको अवस्थाले यतिबेला यस्तै सवाल खडा गरेको छ । यदि मुलुकमा कानुनी शासनको पालना भएको हुन्थ्यो भने उक्त फैसला अवश्य कार्यान्वयन हुने थियोे । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि हालसम्म सातपटक ताकेतापत्र काटिँदा पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन, जसले सर्वोच्च अदालतको अपहलेना मात्र नभई कानुनी राज्यमा सर्वोच्चको छवि वा साखसमेत दाउमा लागेको छ । यो घटनाले सर्वोच्च अदालतको मान–सम्मान तथा प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्नुको साथै सर्वोच्चलाई नै प्रश्नको घेरामा कैद गरिदिएको छ । जुन आफैँमा लाजमर्दो र सर्मनाक विषय बनेको छ ।

०६८ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले गरेको फैसलाको आदेश कार्यान्वयनका लागि अहिलेको अवस्थासम्म गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बोद्यार्थसहित पत्राचार गरिसकेको छ । तर, सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायले सर्वोच्चको फैसलाको आदेशको कार्यान्वयनमा मौनता साँध्नुको साथै आलटाल गर्दै आएका छन् । उल्टै सर्वोच्चको आदेशको फाइदा उठाउँदै उक्त आदेशमाथि राजनीतीकरण गर्दै आर्थिक रूपमा चलखेल गर्दै आएका छन् । यसमा विगतदेखि अहिलेसम्म खेलकुद मन्त्रालयले अग्रिम भूमिका निभाइरहेको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा खेलकुदमन्त्री र त्यहाँका कर्मचारीका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटी विवाद र सर्वोच्चको फैसला दुहुनो गाई साबित भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाको आडमा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूले ओलम्पिक कमिटीमा च्याँखेदाउ खेल्दै आएका छन् । परिणाम ओलम्पिक कमिटी उनीहरूका लागि कमाइखाने भाँडो र विदेश सयर गर्ने अखडा बन्दै गएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र सहसचिव चूडामणि पौडेलले हालै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग साँठगाँठ गरी अर्थहीन रूपमा गरेको रसिया भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । जुन सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना मात्र नभई सरकारी कर्मचारीले गरेको दुस्साहसको पराकाष्ठा थियो । तर, बत्तीमुनि अँध्यारो भनेझैँ सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्चको अपहेलना गरेर कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदासमेत खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले अनदेखी र अनसुनी गर्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? त्यसको पर्दाफास हुनु जरुरी भइसकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको आदेशको कार्यान्वयन नहुनु अहिले गम्भीर मुद्दा बनेको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालले फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक पहल गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा राजनीतिक शक्तिको आडमा सर्वोच्चको आदेश ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले सर्वोच्चको आदेशको मानमर्दन गर्दै आएका छन् । परिणाम सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चुलिँदै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेका ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले उठाउँदै आएका छन् । उनीहरू अवैधानिक भएर पनि वैधानिक कार्य गर्दै सर्वोच्चको आदेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् । जुन कुरो सम्बन्धित निकाय गृह मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र स्वयम् फैसलाको कार्यान्वयनको आदेश दिने सर्वोच्च अदालतसमेत रमिते बनेको अवस्था छ । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको पहल नगरेको होइन, गरेको हो । तर, उक्त पहल त्यति प्रभावशाली बन्न सकेको छैन । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादको समाधानका लागि गृहले ओलम्पिक कमिटीको भवनमा तालाबन्दी गर्न र गराउन सफल भए पनि त्यसको सुखद नतिजा भने आउन सकेको छैन । परिणाम, ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताल्चा लागे पनि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रभण र अन्य गतिविधि गर्न कुनै निकायले पनि रोक लगाउन सकेको छैन । उल्टै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्दै ओलम्पिक विवादको आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गरेका छन् ।

न्यायपालिकाको फैसला कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसको उदाहरण हालै भारतको तमिलनाडुको घटनाबाट पाठ लिन सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीकी प्रबल दाबेदार शशिकलालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा चार वर्ष कैद र १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएर उनका सबै सपना चकनाचुर पारिदिएको थियो । तर, नेपालमा सर्वोच्चको फुल बेन्चले २०६८ सालमा गरेको फैसलाको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु विडम्बनाको विषय मात्र नभई यो सतिले सरापेको देश हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । अन्यथा सर्वोच्चको आदेशको खुल्लम खुला अपहेलना गर्ने र अवैधानिक रूपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाम प्रयोग गरेर व्यक्तिगत फाइदा उठाउनेहरू छाडा गोरु पक्कै बन्ने थिएनन् । उनीहरू कानुनको पासोमा अवश्य पर्थे होला, अर्थात् यतिबेला कानुनको कठघरामा कैदी जीवन बिताइरहेका हुन्थे । यो घटनाले नेपालको कानुन कमजोर भएको हो कि राजनीतिक शक्ति हावी ? अब त्यसको छिनोफानो कसले गर्ने हो, त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेको र गृहले कदम चालेको अवस्था भए पनि सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मौनता साँधेकाले अब यी संस्थालाई कारबाहीको दायरामा नलिई सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादको छिनोफानो गर्ने देखिँदैन । तसर्थ यी संस्थाको नाकमा सरकारले नत्थी लगाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म सहज रूपमा सर्वोच्चको फैसलाको आदेशको कार्यान्वयन भएको छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यो ताल र सुरले हुनेवाला पनि छैन । तसर्थ सर्वोच्चको फैसलालाई अपहेलित हुनबाट जोगाउन सर्वोच्चबाट मान्यताप्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्चलाई गुहार लगाउने जानकारीमा आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अन्तिम कानुनी उपचारको बाटो रोज्न सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको आदेशमार्फत फैसला कार्यान्वयन गर्न÷गराउनमा राणाको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी अगाडि बढ्न लागेको बुझिएको छ । यदि भोलि यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको खण्डमा अहिलेसम्म नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा भ्रमको खेतिी गर्दै आएका र कारबाही गर्न खुट्टा कमाइरहेका नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अवैधानिक एनओसीका पदाधिकारीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूको हविगत के होला त्यो सायद भनिरहनु नपर्ला ।