सरकारी हस्तक्षेपका कारण झन्डै राजीनामा दिए पौडेलले

सरकारी हस्तक्षेपका कारण झन्डै राजीनामा दिए पौडेलले


balananda-poudel

स्थानीय निकायको सीमाङ्कन तथा सङ्ख्या निर्धारणका निम्ति पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले झुक्किएर बढी अधिकार दिएको रहस्य खुलेको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरू र आयोगका पदाधिकारीबीच भएको विशेष छलफलका क्रममा त्यस्तो रहस्य खुलेको हो । आयोगले मुलुकमा ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय निर्धारण गरी त्यसको नामाकरण निम्ति आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको र असोज मसान्तभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरू इलाकालाई नै स्थानीय निकायमा रूपान्तरण गर्न सहमत भएका थिए ।

दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएलगत्तै मन्त्रिमण्डलको बैठकले थप मापदण्ड निर्धारण गरेर आयोगलाई निर्देशनको शैलीमा पत्राचार गरेको थियो । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यसरी राजनीतिक दल र सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल असन्तुष्ट भई राजीनामासमेत दिने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ । सरकारको हस्तक्षेपप्रति असहमति जनाउँदै आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतामा गत सोमबार (असोज १७ गते) दलका उच्च तहका नेताहरू र आयोगका पदाधिकारीबीच एक छलफल कार्यक्रम राखिएको थियो । छलफलमा नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम्ले भाग लिनुभएको थियो भने एमालेका तर्फबाट भीम रावल हुनुहुन्थ्यो । उक्त छलफलका क्रममा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा संविधानले गरेको व्यवस्थाबारे अवगत गराउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र दलका नेताहरूले सीधै आयोगलाई बढी अधिकार दिइएछ त भनेनन्, तर हाउभाउ ९द्ययमथ ीबलनगबनभ० र प्रस्तुतीकरणले उनीहरूमा आयोगलाई बढी अधिकार दिनु गल्ती महसुस भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचन सरकारले चाहेका बेला (मङ्सिरदेखि चैत) गर्न सकोस् भन्ने मनशायले असोज मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन लागेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूको दबाबपछि आयोग इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय निकाय तर्जुमा गर्न सहमत भएको छ । आयोगले जिल्ला–जिल्लाबाट सीमा, सङ्ख्या र नामको सिफारिस प्राप्त गर्ने काम करिब सम्पन्न गरिसकेको थियो । सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको प्राविधिक समितिका संयोजक रहने स्थानीय विकास अधिकारीहरूको हालै सरुवा गरिएबाट त्यसले आयोगको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलको भावनाअनुरूप सरकारले लिएको निर्णयअनुसार आयोगले काम गर्दा प्रतिवेदन तयार गर्न कम्तीमा थप चार महिना लाग्नसक्ने सम्भावना छ । यसअघि मधेसकेन्द्रित मोर्चासम्बद्ध व्यक्तिहरूले प्राविधिक समितिसम्बद्ध अधिकारीहरूलाई आतङ्कित एवम् त्रसित तुल्याउने गरेका कारण आयोगको काम प्रभावित भएको थियो । सरकारले समेत हस्तक्षेप गरेपछि आयोगको काममा थप अवरोध पैदा हुन पुगेको छ । जे होस्, अब स्थानीय निकायको सङ्ख्या ५ सय ६५ बाट बढेर नौ सयभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ ।