लामो माथापच्चीपश्चात् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने ‘बहादुरी’ देखाएको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर मात्र निर्वाचनमा जाने योजनामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन नसक्ने देखिएपछि नराम्रोसँग छटपटिनुभएको थियो । संविधान संशोधन गर्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा हुन नसक्दा प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहँदा सत्तासाझेदार दल नेपाली काङ्गे्रसले समेत चुनावका निम्ति दबाब दिएपछि सरकार वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव गराउने मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको हो । एकातिर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गराएर मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको र अर्कोतिर प्रतिपक्षी एमाले तथा सत्तासाझेदार काङ्गे्रसले संशोधनलाई थाती राखेर भए पनि निर्वाचनमा जान निरन्तर दबाब बढाउँदा दुईमध्ये एउटा पक्षलाई छोड्नुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड पर्नुभएको थियो । अन्ततः उहाँ मधेसी मोर्चालाई विगतमा दिएको वचन र उनीहरूसँग भएको तीनबुँदे सम्झौता लत्याउँदै निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । यसलाई मधेसी मोर्चाले आफूहरूमाथि गम्भीर धोखा भएको ठहर गर्दै सशक्त सङ्घर्षमा उत्रिने योजना बनाएको छ ।

मोर्चाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल सुरु भएको बुझिएको छ भने मोर्चाले मधेस बन्दलगायतका सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सहमतिबिना निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको घोर अपमानका रूपमा बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरू कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिन कटिबद्ध भएका छन् । वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुराको निक्र्योल मधेसी मोर्चाको तत्वावधानमा हुने सङ्घर्ष गर्नेछ । मधेसी मोर्चाले आफ्नो प्रतिष्ठाको मात्र नभई जीवनमरणकै विषय ठानेको हुनाले मोर्चाद्वारा गरिने सङ्घर्षको रूप ज्यादा आक्रामक हुन सक्ने सम्भावना छ । निर्वाचन गराउन मधेसी मोर्चाको सङ्घर्षबाहेक स्थानीय तहको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विषय पनि बाधक बन्न सक्ने स्थिति छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारकै सीमा र सङ्ख्या कायम राखेर निर्वाचन हुनुपर्ने अडान लिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेर निर्वाचन गराइने वचन मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई दिनुभएको थियो । आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री हितराज पाण्डेलाई दिइएको छ । प्रतिवेदनको ‘परिमार्जन’पछि पनि मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि नेकपा एमालेका नेताहरू निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । एमालेको प्राथमिकतामा स्थानीयभन्दा संसदीय निर्वाचन परेको हो । देशमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनेको ठान्ने एमाले नेतृत्वलाई स्थानीय निर्वाचन हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र तनावको असर संसदीय निर्वाचनमा पर्ने कुराको चिन्ता छ । त्यसैले उसले संसदीय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ । तथापि एमाले स्थानीय निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने मानसिकतामा भने देखिएको छैन । यही अवस्थामा संसदीय निर्वाचन भएमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने विश्वासमा एमालेका नेताहरू रहेका छन् । त्यसैले एमालेले क्षेत्र निर्धारणसहित (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र) निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध हुनेलाई सरकार बनाउन या सरकारमा रहिरहन सघाउने नीति पनि लिएको छ । संसदीय निर्वाचन गराउने तत्परता लिएको अवस्थामा प्रचण्डलाई कुनै अडचन पैदा भए बाहिरबाट या सरकारमै सामेल भएर पनि वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने र यस कार्यमा काङ्गे्रस विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि आएमा काङ्गे्रसलाई सरकार गठन गर्न सघाउने कार्यनीति एमालेले बनाएको छ ।