– सुवासचन्द्र नेम्वाङ (एमाले नेता)

० संविधान जारी भएको एक वर्षमा हामी कहाँ चुक्यौँ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
– ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि तत्कालै मैले भनेको थिएँ कि दलहरूले आपसमा सहमति गर्न सक्दा संविधान त जारी भयो, यसरी एउटा चुनौती सिद्धियो, तर अब कार्यान्वयनको गम्भीर चुनौती अहिलेदेखि नै हाम्रासामु खडा भएको छ, यसलाई पार लगाउनुपर्छ । यो कार्यका लागि दलहरूबीच सहमति र ऐक्यबद्धता कायम रहनुपर्छ । तर, दलहरू यसप्रति गम्भीर देखिएनन्, उनीहरूबीच सहमति रहेन । यसर्थ कार्यान्वयनमा पनि चुनौती बढ्न पुगेको छ । पहिलो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमै दलहरू विभाजित भए । पछिल्लो चरणमा पनि दलहरू थप धु्रवीकृत भए, विभाजित भए । यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको स्थिति सुस्त बन्न पुगेको छ ।

० मधेसीको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, आदिवासी, मुस्लिमहरू पनि संविधान मान्दैनौँ भनिरहेका छन्, तपाईंहरू अब के गर्नुहुन्छ ?
– यसरी असन्तुष्ट देखिनुभएका पक्षहरूसँग म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईंहरू एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण राखिदिनुस् । हामीले बनाएको संविधान समझदारीको एउटा दस्तावेज हो । यसमा ठूला राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कतिपय कुरा छोडेर कम्प्रोमाइज गरेका छन् । सयमा सय सबैका कुरा यसमा परेको छैन । त्यसैले जब तीन दल मिल्दा नब्बे प्रतिशत पुगेर दुईतिहाइले संविधान बन्यो, उनीहरूले आफ्ना कुरा छोडेर सम्झौता गरेका छन् भने अरूको पनि सबैको सबै कुरा त पर्दैन नै ।

० त्यसैले उनीहरू यो संविधान नमान्ने कुरा गरिरहेका छन्, संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेर विरोध गरे, यसरी चल्छ त ?
– यो त सत्तापक्षले नै जवाफ दिनुपर्ने कुरा हो । किनकि, कालो दिवस मनाउनेहरू आफैँ सत्तापक्ष बनेका छन् । संविधानको विरोध गर्नेहरूले केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई भोट हाल्नुभयो, अर्थात् चुनावमा भाग लिनुभयो । त्यसपछि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्तावमा सही गर्नुभयो र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । मैले भन्न खोजेको के भने यो संविधानअन्तर्गत संसद्मा उहाँहरूले भाग लिनुभयो । त्यसैले उहाँहरूले संविधान स्वीकार गरेनौँ त भन्ने मिल्दैन, असन्तुष्टि छ भन्नचाहिँ मिल्छ । असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अब त उहाँहरू सत्तापक्ष बन्नुभएको छ, जिम्मेवार बन्नुभएको छ । उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ, हामीलगायत देशकै असन्तुष्टि हेर्नुपर्छ उहाँहरूले अब ।

० एमाले पार्टी संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएकोचाहिँ किन नि ?
– किन आरोप लगाइँदै छ एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ भनेर ? हाम्रो पार्टीले पटक–पटक भन्दै आएको छ कि संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य सत्तापक्षले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ र त्यो कुरा हामीसँग गर्नुपर्छ । हामीसँग एक शब्दको छलफल गरिएको छैन । उहाँहरू विपक्षमा भएको बेलामा संविधान संशोधनको कानुन बनाउँदासम्म पनि हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ भनी ठूलो स्वर गर्नुहुन्थ्यो । हो त नि भनेर त्यो कानुन बनाउँदा उहाँहरू (विपक्षी)सँग छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरियो । तर, अहिले संविधान संशोधनको यत्रो कुरा गरिराख्नुभएको छ र पनि हामीसँग एक शब्द सोधिएको छैन । यो कस्तो तरिका हो ?

० यसको मतलब एमाले पार्टी संविधान संशोधनको विपक्षमा छैन, होइन ?
– यो संविधान बनाउन हाम्रो पहल रह्यो, नेतृत्व रह्यो, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यौँ र असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्नकै लागि भनी संशोधनको लचिलो व्यवस्था पनि हामीले नै राख्यौँ भने हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा कसरी हुन सक्छौँ ? तर, संविधान त्यसै संशोधन हुँदैन, त्यसको औचित्य र आवश्यकता स्थापित हुनुपर्छ र दलहरूको बीचमा त्यसका लागि छलफल हुनुपर्छ ।

० त्यसो भए मधेसवादी दलले उठाएको मुद्दाअनुसार संशोधन गरेर जान तयार हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
– उहाँहरूले उठाएको मुद्दालाई तुरुन्तै संशोधन गरिदिन्छौँ या यो गर्छौं भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । तर, यसरी उठाइएका कुरा कति जायज छन् या छैनन्, कसो गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामी तत्पर छौँ । पहिला छलफल गरेर पो निष्कर्षमा पुगिन्छ त ।

० केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हतारिएर विधि–प्रक्रिया नपु¥याई संविधान जारी गर्नमा सुवास नेम्वाङको पनि हात छ भन्ने आरोप लगाएको छ नि असन्तुष्ट पक्षले त, के भन्नुहुन्छ ?
– हतारमा होइन, अत्यन्त ढिलो गरी संविधान बनेको सबैलाई थाहा छ । जहिले पनि सहमति–सहमति भन्ने तर सहमति कहिल्यै नजुट्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रियौँ, होइन र ? पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष र पछिल्लो एक वर्ष आठ महिना गरी यो संविधान बनाउन पाँच वर्ष आठ महिना लागेको छ । नेपालकै नाम फेर्नेदेखि झन्डा भए पनि फेर्नेसम्मका अनेक प्रस्तावमा छलफल गरी त्यत्रो समय लगाएर संविधान बनाइएको हो । त्यसलाई पनि हतार भन्ने ? विधि–प्रक्रियाबमोजिम नै बनाइएको हो । संविधानसभाको विधि–प्रक्रिया बनाउनेमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता तथा माननीय सदस्य त मधेसकै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले साह्रै मिहिनेत गर्नुभएको हो । उहाँकै संयोजकत्वमा संविधानसभाले नियमावली पास गरेर त्यसबमोजिम संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । यति चाँडै यो बिर्सन सकिन्छ र ?

० उनै लक्ष्मणलाल कर्णले त नियमावलीअनुसार संविधान जारी भएन भनी गुनासो गर्दै आउनुभएको छ त ?
– त्यही त ताजुवको कुरा छ नि । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले मिलेर संविधान जारी गरेका छन्, अब विधि–प्रक्रिया नपुगेकोचाहिँ कहाँनेर हो ?

० संविधानले त सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने होइन र ? यसका लागि दलहरू अघि ढ्नुपर्ने होइन र ?
– यसमा विवाद गरिरहनै पर्दैन ।

० तर अधिकार नपाएर मधेस त आन्दोलित नै छ नि ?
– यसमा म फेरि भन्न चाहन्छु कि पाँच वर्ष आठ महिना छलफल गरी नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले संविधान जारी गरेका हुन् । केही साथीहरूको असन्तुष्टि छ । तर, प्रत्येक संसदीय प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ, संसदीय समितिमा काम पनि गरिरहनुभएको छ, समितिको सभापति भएरै काम गरिरहनुभएको छ यो संविधानअन्तर्गत । यही संविधानअन्तर्गत नै उहाँहरू अविश्वास पेस गरिरहनुभएको छ, कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिइरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेपछि उहाँहरू सत्तापक्ष बन्नुभएको छ भने अब यसलाई स्वीकार गरेका भन्ने कि अस्वीकार ? यो गरेकोचाहिँ के हो ? अझ ताजुवको कुरा त, सत्तापक्षकै एक घटक हामीलाई संविधान दिवस मनाउन निम्तो गर्ने र सत्ताकै अर्को घटकचाहिँ कालो दिवस भन्दै कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने ! यो के चर्तीकला हो ?