‘सडकको सरकार’ सशक्त रहेसम्म सडक–दुर्घटना रोकिन कठिन छ

‘सडकको सरकार’ सशक्त रहेसम्म सडक–दुर्घटना रोकिन कठिन छ


rabindra adhikari 2

– रवीन्द्र अधिकारी (नेता, एमाले)

० देशमा सडक दुर्घटना एकदमै बढेर गयो, तपाईं व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ, सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?
– हो, बढ्दो सडक दुर्घटना अत्यन्त दुःखद् र संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ । संसद्को विकास समितिमा हामीले यसबारे धेरैपटक छलफल गरिसकेका छौँ । यसबीच यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कैयन ऐन–नियमहरू हामीले परिवर्तन पनि ग¥यौँ र कतिपय संशोधनको क्रममा छन् । आवश्यक परिवर्तनका लागि क्याबिनेटमा पठाइएका फाइल त्यहीँ अड्किएको दुःखद् प्रसङ्ग पनि छन् । बल्लतल्ल पास भएका नियम पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउन नसकेको अवस्था पनि लुकाएर लुक्दैन । यो सबै हेर्दा हाम्रो यातायात व्यवस्थापन स्वतन्त्र छैन कि भन्ने अनुभूति गराएको छ । यसलाई अर्को किसिमबाट भन्नुपर्दा यसमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको जरुरत छ । सीमित व्यक्ति, समूह या व्यवसायीले आफ्नो हिसाबले चलाउने अवस्था रहेसम्म यस क्षेत्रको समस्या कायम रहन्छ । यस्तो भएपछि सरकारी निकायले नियमन गर्न पनि सक्दैन, चालक अनुमतिपत्र राम्ररी जाँच गर्न पनि नसकिने अवस्थादेखि लिएर गाडीमा बढी यात्रु तथा ज्यादा मालसामान राख्ने प्रवृत्तिसम्म पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने परिवेश कायम रहेकोले यसमा राज्य नै गम्भीर भएर लाग्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

० व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएकाले दुर्घटना यसरी बढेको आरोप छ, के पाउनुभएको छ ?
– मैले यसबारे अलिक गहिरिएर नै बुझ्न खोजेँ । जे बुझेँ, संसद्मा सार्वजनिक महत्वको विषयका रूपमा हामीले प्रस्ताव पनि राखेका छौँ । सर्सर्ती हेर्दा दुर्घटनाका लागि ७० प्रतिशतभन्दा माथि चालकलाई दोष लगाइन्छ । तर, मचाहिँ चालकलाई मात्रै दोष दिने पक्षमा छैन । हाम्रा चालकहरू यति सक्षम छन् कि अत्यन्त अप्ठ्यारो बाटोमा निकै सास्ती खेपेर पनि उनीहरू सवारी चलाइरहेका छन् । नेपाली चालकले यस्ता डरलाग्दा बाटोमा पनि निर्धक्क गाडी चलाएको देख्दा बाहिरका मानिस छक्क पर्छन् । त्यसैले यहाँनेर के भन्न सकिन्छ भने हाम्रा सडक नै मापदण्डअनुरूपका छैनन् । बिग्रिएर खाल्डाखुल्डी पर्नु सामान्यजस्तो भइसकेको छ । यस्तोमा चालक जतिसुकै सक्षम र अभ्यस्त भए पनि एक न एक दिन त दुर्घटना त घट्न सक्छ । यसर्थ, मैले बुझेअनुसार सडकको स्तर वृद्धि गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । जहाँ सडक स्तरीय छैन त्यहाँ रुट परमिट दिनुहुन्न । के आधारमा परमिट दिइएको छ, अनि त्यहाँ चलेको होडबाजी कसरी सम्भव भइरहेको छ, सोचनीय छ । वर्षाको सिजन छ, बिग्रेको बाटो चिप्लो हुन्छ, फेरि चाडबाड सुरु भएको छ, चाडबाडको बेला यात्रुको भीड बढ्छ । यसले गर्दा पनि दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

० बसमा ओभरलोड यात्रु कोच्ने प्रवृत्ति रोक्न अनुगमन किन नभएको, रोक्न किन नसकिएको होला ?
– यसमा राज्यकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि, जब दुर्घटना हुन्छ, त्यतिबेला यातायातमन्त्री वा अन्य सरोकारवाला निकायले ठुल्ठूलो स्वरमा अब आयन्दा यसो गरिने छ, उसो गरिनेछ भन्छन्, तर दुई दिन मुखै ताते पनि फेरि सेलाइहाल्छन् । प्रत्येक वर्ष यस्तै भनिएको छ र नियति पनि दोहोरिएको दोहोरिकै छ । अब यसरी चल्दैन । हामी देख्दछौँ कि छतमा मान्छे राख्ने, भित्र पनि कोचेर राख्ने बसले प्रहरी चेकिङ प्वाइन्टमा पुग्ने बेला यात्रु ओराल्छ र अलिक अगाडि गएर फेरि उस्तै गरी चढाउँछ । के यो कुरा प्रहरीलाई थाहा हुन्न र ? थाहा भएर पनि आँखा चिम्लिदिने गरिएको स्पष्टै छ । कारबाही गरेझैँ गरी यस्सो चिट कटाइदिएर कसरी यो विकृति रोकिन सक्छ र ? यसरी हाम्रो सरकार तथा हाम्रो प्रशासनको नालायकी छँदै छ । यातायात व्यवस्थापनका लागि बनाइएका नियमको पालना गराउने सवालमा त सम्बन्धित निकायहरू चुके–चुके, सँगसँगै अन्य व्यवस्था पनि निकै कमजोर छ हाम्रो । सडकको हाल उस्तै खराब, गाडीको स्वास्थ्य त्यस्तै नाजुक । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न र गाडीको फिटनेस चेक नगरी हिँड्न पाइन्न । तर, यो नियम पालना गराउन खटिएका निकायको निकम्मापनले सब चलिरहेको छ । सरकारले खालि राजस्व बटुल्ने सोच मात्र राखेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो हिसाबले अब चल्दैचल्दैन, वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापनमा जानु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

० यातायातमन्त्रीले त सदनमा बोलेका छन् नि अब सवारी नियम मिच्नेलाई कडा कारबाही हुनेछ भनेर, आशावादी बन्न सकिएला अब ?
– मैले भनिहालेँ नि, घटना घटेको बेला मात्रै यस्ता कुरा गर्ने संस्कार बसेको छ । नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यवहारमै दर्शिनुप¥यो । हामीकहाँ कुनै कुरा लागू गराउने भनेपछि शक्ति देखिन्छ उता सिन्डिकेटमा । सङ्गठित शक्तिले सरकारलाई झुकाइदिन्छ । सरकार बलियो हुनुप¥यो, जायज नियम परिपालना गराउन कटिबद्ध हुनुप¥यो । सरकारले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधा र व्यवस्था प्रदान गर्न पनि सक्नुप¥यो । राज्यसँग शक्ति छ भनेर पेल्न मात्र खोजेर पनि हुँदैन । हरेक कुरा युक्तिसङ्गत, न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । विश्वको ट्रेन्ड हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई नै विकास मान्ने गरिएको छ । यसमा पनि सार्वजनिक यातायात कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँको विकासको इन्डिकेटर बनिरहेको हुन्छ । सडक कस्तो छ, पब्लिक भेइकलको व्यवस्था कस्तो छ, नागरिकले यातायातको सेवा–सुविधा कसरी उपभोग गरिरहेका छन्, यातायात व्यवस्था र उत्पादन क्षेत्रबीच कस्तो सम्बन्ध छ, आदित्यादि कुराले कुनै पनि मुलुकको विकासको अवस्था झल्काउँछ । हामी यस सवालमा दीनहीन अवस्थामै छौँ ।

० तपाईं संसद्को विकास समितिको सभापति भएको नाताले तपाईंका कुरा त सुन्लान् नि मन्त्री या जिम्मेवार सरोकारवाला निकायले, के लाग्छ ?
– जुन रूपमा सुन्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो गरिरहेको छैन सरकारले । हाम्रो समितिको हिसाबले त धेरै नै मिहिनेत गरिरहेका छौँ । पोहोर पनि हामीले कोसिस गरेकै हौँ, नियमावली परिवर्तन गरेर क्याबिनेटमा लगेकै हौँ । तर, सोअनुसार काम गर्ने बेला चार दिन हडताल गरियो र मन्त्रालयले असी प्रतिशतजति कम्प्रोमाइज गरिदिनाले अवस्था उस्ताको उस्तै रह्यो । तर, मलाई आशा छ अब त केही न केही सकारात्मक परिवर्तन हुने नै छ ।

० सिन्डिकेटको पनि अन्त्य होला भन्ने विश्वास छ त तपाईंलाई ?
– हरेक खराब कुराको अन्त्य हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने विश्वास बोक्नु पनि पर्छ । त्यसो भन्दैमा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले गरेका यत्रो लगानीलाई त्यत्तिकै बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन राज्यले । लगानीको उचित प्रतिफल व्यवसायीले पाऊन्, नागरिकले सेवा–सुविधा पाऊन् र राष्ट्रले पनि गौरव मान्ने परिस्थिति सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । सिन्डिकेटकै सवालमा चाहिँ पुरानो ढर्राको सन्डिकेट अब संसारमै कहीँ चल्दैन, हामीकहाँ पनि यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । यसलाई अब वैज्ञानिक विधियुक्त या आधुनिक तुल्याउनका निम्ति व्यवसायी साथीहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ, नयाँ कोणबाट सोचिनुपर्छ, राज्यको कदममा साथ दिन म उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु । व्यवसायीको लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले पनि कुनै कसर छोड्नुहुँदैन ।

० नियम–कानुन बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, यस्तो हुनुको कारण के होला त ?
– कानुन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायभन्दा अर्को शक्ति सशक्त हुन पुगेकाले यस्तो भएको हो । ‘सडकको सरकार’ बलियो हुनुको विडम्बना हो यो । सरकारलाई जित्ने तागत यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनहरूको रहेकाले यस्तो भएको हो । जबसम्म सरकार प्रभावशाली हुन सक्दैन यो समस्या कायम रहन सक्छ । त्यसैले दुवै पक्ष मिलेर एकले अर्कोलाई बुझ्ने, सहमतिबाट नियम बनाउने र त्यसको पालना पनि उत्तिकै जिम्मेदार ढङ्गले गर्नेतर्फ अब सबैले उदारता देखाउनुपर्छ ।