केपीले भने : मेरो गर्धन काटिए पनि संशोधन असम्भव

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अति गुप्त रूपले तयार पारेको संविधान संशोधनका व्यहोराबारे नेपाली कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसमेत अनभिज्ञ रहेका छन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भएको सातबँुदे र तीनबुँदे सम्झौताअनुसार सीमाङ्कन र भाषालगायतका संवेदनशील विषयमा संशोधन दर्ता गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिले लिइरहेका छन् । सोही सम्झौताबमोजिम प्रहरी हत्यामा संलग्न रेशम चौधरीलगायतका अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकार कटौती गरी प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन, अङ्गीकृत नागरिकले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलगायतका उच्च पद पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न, नेपालीका साथमा हिन्दी र अङ्गे्रजी भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन, अखण्ड नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको समथर भूभागलाई एउटै प्रदेश (पाँच) मा समेट्न प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधि सहमत भएको बताइन्छ । तर, यी विषयलाई प्रचण्ड र विमलेन्द्र दुवैले आ–आफ्ना पार्टीलाई औपचारिक तवरमा जानकारी गराएका छैनन् । माओवादीभित्र संविधान संशोधनका एजेण्डा र प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई लिएर दिनहुँजस्तै बैठक तथा छलफल चलिरहेको भए पनि कांग्रेस पार्टीलाई अहिलेसम्म कुनै प्रकारको जानकारी छैन । त्यसैले रामचन्द्र पौडेल पक्षले तत्काल पार्टीको बैठक राख्न सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिएको छ ।

प्रचण्ड र विमलेन्द्रबीच बनेको सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन हुन कठिन देखिँदै छ । माओवादीका नेताहरूले सीमाङ्कन, भाषा र अङ्गीकृतलाई उच्च पदसम्बन्धी विषयलाई लिएर गम्भीर असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । कुनै हालतमा पनि निधि र प्रचण्डको प्रस्तावअनुरूप संविधानमा संशोधन हुन नदिन माओवादीका एकथरी नेताहरू सङ्गठित हुँदै छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्मले संविधान संशोधनप्रति कठोर धारणा प्रकट गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ भने अनौपचारिक भेटघाट तथा बैठकहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘संशोधन गर्न आफ्नो गर्धन काटिँदा पनि सम्भव नहुने’ बताएका छन् ।

संविधान संशोधनको प्रयास भएमा संसद्भित्र र बाहिर भीषण सङ्घर्ष गर्ने योजनामा एमाले रहेको बुझिन्छ । राप्रपा नेपाल र अन्य केही साना दलहरू पनि संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनको मुद्दामा एकजुट भयो भने त्यसले आश्चर्य पैदा गर्ने स्थिति छ । त्यसैले प्रचण्ड र विमलेन्द्रको सपना तत्काल पूरा हुन मुस्किल देखिएको छ । तथापि आफ्नो चाहना र मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता मात्र गर्न सक्दा पनि मधेसी मोर्चा र वर्तमान सत्तापक्षबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बन्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैले प्रचण्ड र विमलेन्द्रको इच्छाबमोजिम संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । संशोधन प्रस्ताव पारित हुने स्थिति नभए पनि दर्ता गरिएमा त्यसले खास समयमा सकारात्मक परिणाम हासिल गराउने आशा सम्बद्ध पक्षले राखेको छ ।