– डा. राजेश अहिराज

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा पक्षीयतालाई बल पु¥याएको छ । भारतको विषय नेपालमा ‘आशसहितको आक्रोश र अविश्वाससहितको सम्बन्ध’मा आधारित रहँदै आएको छ । आफूले पाउँदा सहयोग र अरुले पाउँदा हस्तक्षेपको धारणा बोकी बस्ने नेपालका नेताहरु स्वावलम्बी, स्वचालित र स्वाभिमानी हुने तर्फ पहल गर्नुपर्छ । घरेलु समस्यालाई घरभित्रै समाधान गर्ने र घर (नेपाल) बाहिर एक स्वरमा बोल्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । आफू–आफूमा आरोप, अविश्वास, आशंका र अनिष्टताको संकेत हेरी बस्ने हो भने नेपाल साझा हुन सक्दैन । देशीलाई सन्तुष्ट नगरी विदेशीसँग स्वागत गराउने प्रयास गलत हो । नेपालका नेतृत्वकर्ताहरु संविधान, अधिकार, समावेशिता, भूमिका र त्यागका विषयमा नेपालभित्रै सुलह (समझदारी) गरी राष्ट्रिय एकता, विश्वास, शान्ति र विकासका निमित्त साझा पहल गर्नुपर्छ । घरभित्र कलह (द्वन्द्व) राखेर बाहिर शान्ति खोज्दै हिंड्नेहरु राष्ट्रकै शत्रु हुन् । नेपालको भू–राजनीति, भूगोल, भूपति (जनता) र भविष्यमा आधारित भूमिका खेल्नुपर्छ हाम्रा नेताहरुले ।

नेपाली जनता मौन छन्, मुर्ख छैनन् भन्ने कुरा अग्रपंक्तिकाले बुझ्न जरुरी छ । विदेशीसँगको सम्बन्ध वा सहकार्य राख्दा स्वतन्त्रता, समानता, एकता र विकासलाई बिर्सिनु हुन्न । सहयोग र दान बीचको फरक बुझ्नुपर्छ । राष्ट्र विकासमा कसले कति दियो ? के दियो भन्ने कुरा ठूलो होइन । कुन दर्जामा राखेर दियो ? के उद्देश्यले दियो र त्यसको असर कस्तो पर्छ ? भन्ने कुरा प्रधान हो । किनकि सम्मान बिनाको सम्पन्नता, शान्ति बिनाको विकास र आत्मीयता बिनाको सम्बन्धको कुनै अर्थ हुँदैन । छिमेकीको आफूप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउन आफ्नो कमी कमजोरी सुधार गर्न जरुरी छ । आपसी मतभेद, द्वन्द्व, कुण्ठा र विरोध कायम राखेर बाहिर सम्मान खोज्नु बेतुकको कुरा हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भात भ्रमण एक नियमित र औपचारिक कार्यक्रम हो । समानता बिनाको दान बोकेर हिंड्ने हाम्रो नेतृत्वले भ्रमण स्थलको बसाई, खानपान, सत्कार र सहुलियत मात्रलाई सफलताको आधार बनाउनु ठिक होइन । सधैं मागी बस्ने र भित्र माथि विवाद गर्ने राजनीति सधैंको लागि र सबैका लागि बन्द गरिनुपर्छ । ठूलो–सानो, धनी–गरीब, बलिया–कमजोर लगायतका कुराहरु आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर, असल छिमेकीको नाताले एकअर्काको शान्ति, विकास, सद्भाव, सन्तुलन र सहकार्यतामा सहयोग पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्बन्ध त समानतामा आधारित हुनुपर्छ, सहयोग त सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ ।

के चाहन्छ मधेश ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणपूर्व मधेशी मोर्चाका नेताहरूसँग फुटकर सम्वाद गरेपनि मधेशका अन्य सरोकारवालाहरूसँग सम्वाद हुन सकेन । मधेशका जनतालाई के चाहिन्छ वा कुन मुद्दामा कुरा गर्दा समावेशिताको अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा खासै सरोकार थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई मधेशी मोर्चाले पनि लिखितरूपमा कुनै एजेन्डा दिन सकेन । मधेशबाट निर्वाचित रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेशी जनताको पक्षमा विशेष पहल गरी आम जनताका माग र मुद्दाहरूलाई छलफलको विषय बनाई ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्नेछन् भन्ने आश छ । प्रधानमन्त्रीबाट मधेशको परिप्रेक्ष्यमा गरिएको आशाहरू ः नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका जनताले कम्तीमा ४० हजार रूपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्दा भन्सार नलाग्ने र सहजरूपमा ओसारपसार गर्न पाउने । कृषि, शिक्षा, धर्म र संस्कृति लगायतका प्रयोजनका निमित्त पाँच लाख नेपाली रूपैयाँ बराबरको खर्च सीमा क्षेत्रका जनताले बिना भन्सार प्रयोग गर्न पाउने । मधेशमा रहेको भारतीय रूपैयाँको अभाव तत्काल सहज र सुलभ हुनुपर्ने । भारतीय बैंकमा खाता खोल्ने सहजता । सीमा व्यवस्थापन । लगानीमा समानता । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उपकरणमा शून्य भन्सार, भारतीय बीमा कम्पनीहरूमा विशेष प्राथमिकतामा कृषि वा पशु बीमाको व्यवस्था । तटबन्ध, नहर, निर्माण, सतह सिँचाई र उर्जा व्यवस्थापन । कृषि, शिक्षा, उन्नत बीऊ, रासायानिक मलमा सहजता । हुलाकी सडक र महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको लिंक रोडहरू तत्काल निर्माण हुनुपर्ने । रामायण सर्किट रेल्वे व्यवस्था ।

प्रचण्डको मधेश मोह
मधेशबाटै जितेका प्रम प्रचण्डले आफ्नो माग, एजेन्डा र प्रस्तुतीमा मधेश र मधेशीको सम्बन्धलाई उचित स्थान दिएनन् । मधेशको मुद्दालाई नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष र आफ्नै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो, जुन भएन । मधेशी, दलित, जनजाति, थारु, महिला, पछाडि पारिएको क्षेत्र र अन्य वर्गको असन्तुष्टि र निरन्तर विरोध कायम रहेको संविधानलाई नेपालभित्रै सर्वमान्य बनाउनुको साटो नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिदिन नेपालबाहिर हार गुहार गर्दै हिंड्नु उचित होइन । प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई भ्रमण मात्रको रुपमा हेर्दा पूर्ण सफल भयो भने नेपालको भू–राजनीति, कुटनीति र घरेलु राजनीतिक द्वन्द्वको मर्यादाको रुपमा हेर्दा पूर्ण सफल मान्न सकिन्न ।
प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणले तीन बुँदे सहमति र २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यले एकअर्कासँग नजिक रहेको पुष्टि गरेतापनि यसको व्यवहारिक प्रयोग सहज छैन । तरंगित रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केही हदसम्म स्थिरपना ल्याउने कार्य यो भ्रमणले ग¥यो । तर, ती सहमति र सम्झौताको पालनमा कहीं कतै र कुनै पक्षबाट चुक भयो भने झन् ठूलो विग्रहको सम्भावना रहन्छ ।

भारतले किन स्वागत गरेन ?
विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत उदाउँदो शक्तिको रुपमा आउँदैछ । नेपाल–भारतको खुला सिमाना भएकोले छिमेकी मुलुक अशान्त हुँदा यसको प्रभाव पर्नसक्ने आशंका कारणहरु भारतले नियालिरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालका दुई–दुई जना प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिसक्दा पनि भारतले स्वागत नगर्नुलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यहाँका विश्लेषकहरुले भारतले स्वागत किन गरेन भन्नेबारे बहस चलाउनुपर्छ । संविधान जारी भएदेखि नै छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो संविधानले सबैको भावनालाई नसमेटेको भनी सुझाव दिँदै आएको छ । तर, भारतको यसमा अलि बढी चाँसो हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।

विवादित संविधानले हिंसा र द्वन्द्वलाई मात्र निरन्तरता दिन्छ । एउटा समुदाय विजित भएको र अर्को समुदाय पराजित भएको मानसिकतामा बाँडिएको नेपाली समाजको मनोवृत्तिबारे भारत भिज्ञ छ । दलित, जनजाति, महिला, मधेशी र पछाडि पारिएको क्षेत्र र वर्गबीच नेपालको संविधानको संविधानप्रति असन्तुष्टि कायम रहेकोले भारतले यस संविधानलाई स्वागत नगरेको हुनसक्छ । मधेशलाई द्वन्द्वमा राखेर, सीमालाई अशान्त बनाई, अन्य पक्षको चलखेल गर्ने ठाउँको सुनिश्चितता गर्दै मधेशीलाई भारत विरोधी बनाउने कार्य भारतले कदापि गर्न सक्दैन । त्यसैले, समावेशितामा आधारित सम्वाद गरेर संविधानलाई साझा बनाऊ र असन्तुष्ट पक्षलाई शान्तिपूर्णरुपले सन्तुष्ट बनाई संविधानलाई साझा बनाऊ भनी भारतले पटक–पटक भन्दै आएको छ । मधेशको समस्यालाई नेपालभित्र समाधान नगरी भारतको दैलो कुर्ने काम नेपाली नेतृत्ववर्गले छाड्नुपर्छ । घरेलु समस्यालाई घरभित्रै समाधान गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा शान्ति र विकासका निमित्त नेपालीहरु बीच एकजुट हुनुको विकल्प छैन । साझा शासनसहितको स्वशासन र समावेशितामा आधारित प्रबन्ध गर्नसके मात्र नेपाल समृद्ध हुनसक्छ । संविधान लागू हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने जमातले आफै संविधान पालन नगरेको थुप्रै दृष्टान्तहरु कायम छ । संविधान बमोजिमको सरकार र संविधान बमोजिमकै व्यवस्थाहरु लागू गर्दै गयो भने मात्र संविधानप्रति विश्वास बढ्दै जानसक्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक महिना नाघिसक्दा पनि यी कुराहरुको अनुभूति असन्तुष्ट पक्षले पाउन सकेको छैन । घरमा आगो लागेर छिमेकीमा शीतल खोज्दै हिंड्ने वर्तमान सरकारले कोर्ष करेक्सन गर्न सकेन भने दीर्घजीवी हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई भारतसँगको सम्बन्धको नवीकरणको रुपमा हेर्न सकिए तापनि मधेशको दृष्टिकोणले सन्तोषजनक नरहेको कुरा भ्रमण टोलीकै सदस्यहरुले भन्दै आएका छन् ।