यतिबेला नेपाली खेलकुदलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले गाँजेको छ । परिणाम, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिएका छन् । गृहले कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ भने ओलम्पिक कमिटीमा ताल्चा लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ओलम्पिक विवादको समाधानका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पहल गरे पनि सफल भने हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालय र राखेपले दुवै पक्षका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरे पनि ओलम्पिक विवादले निकास पाउन सकेको छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा छलफलपछि समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ । एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न दुवै पक्ष सहमत देखिएका छैनन् । एकले राष्ट्रिय र अर्कोले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रटान लगाउँदा समस्या अझ बल्झिएको छ । तसर्थ सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन नै प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।

यतिबेला खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनभन्दा मिलेर जानुपर्ने कुरामा जोड दिँदै दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । सर्वोच्चको आदेश के हो र गृहले खेलकुद मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा के भनेको छ त्यसतर्फ श्रीपालीको ध्यान केन्द्रित भएकोजस्तो देखिँदैन । पछिल्लोपटक अर्थात् गत साता मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा पनि श्रीपालीले मिलेरै जानुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले सर्वोच्चको आदेश पालना हुनुपर्ने कुरामा जोड नदिएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सो अवसरमा आफू सर्वोच्चको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए । विडम्बना ! सदस्यसचिव विष्टले यस्तो आँट र साहस देखाए पनि मन्त्री श्रीपालीले भने सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनबारे प्रस्ट नहुनु, मिलेर जानुपर्छ मात्रै भन्नुको पछाडि ठूलै रहस्य लुकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले राणा एनओसीका पदाधिकारी भन्दै थिए, ‘मन्त्री खालि मिलेर जाऊँ मात्र भन्छन्, कार्यान्वयनबारे कुनै कुरा गर्दैनन्, यो अर्थहीन भेटघाटको औचित्य छैन, अब उहाँसँग भेटेर कुनै फाइदा छैन ।’

तर, आशाको किरण अझै मरेको छैन । गत साता खेलकुद मन्त्रालयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले कानुनी राज्यमा कानुनको पालना हुनुपर्ने विचार राखेपछि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विष्ट सकारात्मक रहेको बुझिन्छ । विष्टले सर्वोच्चबाट कस्तोखाले निर्णय भएको हो त्यसको पालना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चको अपहेलना हुने कार्य कसैले गर्न नमिल्नेसमेत बताएका थिए । राखेपलाई यो विवादको समाधानका लागि अख्तियारी दिए आफू सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी विवादको समाधान गर्नेसमेत बताएका थिए । गृहले राखेपलाई सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । राखेपले त्यसका लागि राखेपको कानुनी सल्लाहकारसँग राय मागेको अवस्था छ । तर, राखेपका कानुनी सल्लाहकार ओम थपलियाले अहिलेसम्म त्यसको कुनै जवाफ दिएका छैनन् । उल्टै जीवनरामकै ओलम्पिक कमिटीबाट जापानको भ्रमणमा निस्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा राखेपलाई कानुनी सल्लाहकारले कस्तो सल्लाह दिए– त्यसको खोजी गर्नु आवश्यक भएको छ । कानुनी सल्लाहकारले दिएको सल्लाह जस्तो पनि हुन सक्छ, तर विवेकचाहिँ राखेपको प्रमुखको नाताले सदस्यसचिव विष्टले प्रयोग गर्नुपर्छ । किनकि यो सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनको सवाल हो । यसको जवाफ भोलि राखेपले गृहलाई पनि दिनुपर्छ ।

तसर्थ अहिले ओलम्पिक कमिटीको विवादको बल राखेपको कोर्टमा आइपुगेको छ । यदि राखेप सक्रिय भएर लागेको खण्डमा एनओसीको विवाद समाधान हुन सक्छ । त्यसका लागि राखेपले गृहको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राखेपले कानुनी सल्लाहकारको राय मागेर एनओसीको विवादमाथि पर्दा हाल्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र कदम उठाउनुपर्छ । त्यो अवसर अहिले सदस्यसचिव विष्टलाई प्राप्त भएको छ । उनी एउटै कदमले हीरो बन्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ ।