‘विशेष दूत’ कति सान्दर्भिक ?

‘विशेष दूत’ कति सान्दर्भिक ?


ghatana logo 1

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले पूर्णाकार ग्रहण नगर्दै प्रधानमन्त्रीका निर्णय भने विवादित बन्न पुगेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई सरकारका विशेष दूत बनाएर नयाँदिल्ली र बेइजिङ पठाएको सन्दर्भलाई अस्वाभाविक र अपरिपक्व कदमको रूपमा चित्रित गरिएको छ । देशले त्यस्तो कुनै नवीन वा खास परिस्थितिको सामना नगरिरहेको अवस्थामा निकै महत्त्व दिएर विशेष दूत पठाइनुको औचित्य के भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बन्न पुगेको छ ।

उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालसँग अहम् सम्बन्ध गाँसिएका मुलुक रहेको निर्विवाद छ । भौगोलिक सहजता, सांस्कृतिक–धार्मिकदेखि सामाजिक एवम् आर्थिक सम्बन्धको प्रगाढताका कारण दक्षिण–छिमेकी भारतसँग नेपालको सम्बन्ध स्वभावत: ‘विशेष’ रहेको सन्दर्भ इन्कार गर्न खोजे पनि झनै प्रमाणित भएर आउने तथ्य बनेर रहेको छ । यसर्थ, नेपालका लागि चीन र भारत दुवै तिरस्कार गर्नै नसकिने नजिकका छिमेकी हुन् । दुवैसँग औचित्य र परिस्थितिका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुमा कुनै पनि सरकारको सफलता वा मुलुकको हित निहित रहेको सबैले बुझेको र स्वीकार गरिएकै विषय हो । दुवै छिमेकी मुलुकले पनि आ–आफ्नै संयन्त्रमार्फत नेपालका राजनीतिक गतिविधि नियालिरहेकै छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले हतार–हतार विशेष दूत नै पठाएर ‘सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध सरकारको प्राथमिकताको विषय’ दर्शाउन खोज्नु कति आवश्यक थियो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

आफूनेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका सम्झौता पालनामा कुनै तलबितल नगर्ने सन्देश दिएर चीनको विश्वास जित्नु या उसको दर्बिलो साथ–समर्थन हासिल गर्नु प्रधानमन्त्री दाहालको अभीष्ट रहेको हुन सक्छ । तर, चीनलाई रिझाउँदै गर्दा भारतलाई पनि ‘देखावटी’ नै सही, नजिक पार्ने कसरत गर्नैपर्छ भन्ने सोच दाहालमा पछिल्लो समय गढेर रहेको आभास हुन्छ । आफूलाई निकै चतुर राजनीतिक खेलाडी ठान्ने दाहालले ओलीलाई विस्थापित गरी आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने पहलकदमी लिएकै बेला ओलीभन्दा आफूले बढ्ता चीनको समर्थन पाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै हतारिएर विशेष दूत नै खटाउनुपर्‍यो । ओलीको बिदाइमा मधेसी समुदायले खुसी मनाएको र कतिपय भारतीय मिडियाले ‘प्रचण्ड भारतका निम्ति सहज पात्र’ भन्ने टिप्पणी गरिदिएको प्रसङ्गबाट तर्सिएरै दाहालले चीनको ‘गुड लिस्ट’मा रहेका पात्रलाई हतार–हतार विशेष दूत बनाएर बेइजिङ पठाउनुपरेको अनुमान लगाइएको छ । यस्तै, चीन रिझाउन दूत खटाउँदा सबभन्दा नजिकको छिमेकी भड्किने भयले सँगसँगै अर्का विशेष दूत भारत खटाइएको तर्क उत्तिकै जायज छ ।

साँच्चै चीनको आशङ्का हटाउनकै खातिर यदि विशेष दूत खटाइएको हो भने यसले भविष्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल या उनको दललाई मात्र नभई मुलुकलाई नै समस्यामा पार्ने देखिन्छ । मुलुकको निर्णय क्षमता बाह्यशक्तिको हातमा छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको आरोप यतिबेला विपक्षी तप्काबाट जो लगाइँदै छ, यो ध्यानयोग्य छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग विश्वासको सङ्कट बढ्न पुगेको सन्देश पनि यस प्रसङ्गले प्रवाह गरेको अर्को सोचनीय विषय हो । पक्कै पनि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको बखतझैँ पुष्पकमल दाहालका लागि यसपटकको जिम्मेवारी सुखकारी छैन । ‘गर कि मर’कै अवस्थामा छन् उनी । अस्थिर अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण अविश्वसनीय छवि बनाएका दाहालले आफ्नो उक्त छवि पखाल्ने प्रयत्न कथित नौमहिने कार्यकालमा भरपूर गर्ने नै छन् । विशेष दूत पठाउने कदम पनि उनले यही अभीष्टअन्तर्गत चालेका होलान् । तर, यसले उनको गुमेको छवि र विश्वास फर्काउनेभन्दा पनि उही लहडी वा अपरिपक्व स्वभाव छताछुल्ल पारेको ठानिँदै छ ।

चर्चामा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराएर देखाउने लालसा प्रधानमन्त्री दाहालभित्र निकै पन्पिएको अनुभूति गरिँदै छ । सँगसँगै, पहिले नै तय भएर पनि रोकिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण र संविधान दिवसको अवसरमा गराइने भनिएको भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न गराउनुपर्ने ‘बाध्यता’ले पनि उनलाई थिचेकै हुनुपर्छ । यस पेरिफेरीमा दुवै छिमेकीलाई समदूरीमा राखिएको सन्देश दिने प्रयत्न गर्दैगर्दा, स्पष्ट उद्देश्यबिना एकसाथ विशेष दूत पठाउँदैमा छिमेकीहरूलाई समदूरीमा राखिएको या समान महत्त्व दिएको कुरा सिद्ध हुन सक्दैन भन्नेमा चाहिँ दाहालको ध्यान पुग्न नसकेको विज्ञ तप्काले अनुभूत गरेको छ ।