विवादबीच संविधान दिवस

विवादबीच संविधान दिवस


binod-nepal-123

■ विनोद नेपाल

कार्यान्वयनका दृष्टिले एक वर्षको अवधि खासै उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक रहेन । अब भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । मुलुकलाई थप अन्योलमा राख्नु कसैका लागि पनि हितकर नभएकाले असन्तुष्ट पक्षका जायज मागको यथाशीघ्र सम्बोधन गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसबाट मात्र शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव हुने र त्यहाँबाट नै मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्ने भएकाले पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट सबैले त्यसका लागि आफ्नो प्रयास र तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । यसो हुन सकेमा मात्र नेपाल र नेपालीको हित सम्भव हुनेछ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भई दोस्रो वर्ष लाग्यो । यस अवसरमा विभिन्न समारोहहरू आयोजना गरिए । संविधानप्रति असन्तुष्टहरूले कालो दिवसको रूपमा मनाएको यस दिवसलाई संविधानका पक्षधर शक्तिहरूले नै विभाजित रूपमा मनाए ।

लामो प्रतीक्षापश्चात् संविधान जारी हुँदा आमजनतामा भिन्नै खालको उत्साह छाएको थियो । पहिलो संविधानसभा विघटन भई गठन भएको दोस्रो संविधानसभाद्वारा तयार गरिएको संविधान घोषणा हु“दा लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई मुलुकले नयाँ दिशा र गति लिने आमअपेक्षा थियो । नेताहरूले विगतमा धेरै गल्ती र कमजोरी भए पनि अब पुनः त्यस्ता कमी–कमजोरी दोहोरिन नदिने बरु तिनबाट पाठ सिकी सच्चिएर एकताबद्ध भई अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि आमजनतामा पुरानै अवस्थाको पुनरावृत्ति नहुने आशा थियो । तर, संविधान जारी गर्दाका बखतको एकता संविधान जारी हुनासाथै खल्बलियो । पहिलेकै जस्तो सत्तासङ्घर्ष आरम्भ भयो र पहिलो संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानका पक्षधर प्रमुख दलहरू नै एकताबद्ध भई मनाउन नसक्नु आफैँमा दुःखद् रह्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको पदलोलुपता र आफ्ना स्वार्थका लागि सहमतिबाट पछि हट्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण मुलुकले सही दिशा र गति लिन सकेको छैन । अन्योल बढ्दो छ र मुलुक अझ ठूलो दुर्घटनामा पर्ने भय कायमै छ । संविधान कार्यान्वयनमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइका बहुआयामिक असर परिरहेका छन् । मुलुक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले कजमोर बन्दै गएको छ । लामो सङ्क्रमणले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असरहरूको हिसाबकिताब छैन । तर, नेतृत्व अझै पनि गैरजिम्मेवार रहेकाले यसखालको भय उत्पन्न भएको हो ।

यति मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने कामहरू समयमा नहुँदा र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच संविधान कार्यान्वयनको विषयमा सहमति हुन नसक्दा संविधान नै जोखिममा पर्न थालेको अभास भएको छ । यसबाट संविधानलाई कागजको खोस्टो मात्र ठान्ने र त्यसलाई असफल बनाउन चाहने तत्वहरू उत्साहित भएका छन् । संविधान जारी गर्न एकै ठाउँमा उभिएका दलहरू कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मतैक्यता नभई विभाजित हुँदा त्यस्ता तत्वको मनोबल बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।

संविधान जारी हुने क्रमसँगै संविधानका केही प्रस्तावित प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाई आन्दोलन थालेका केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान जारी भएपश्चात् केही समय भारतीय सहयोगसमेतमा आन्दोलनलाई कठोर बनाए भने भारतले नाका खुलाएपछि आफ्नो आन्दोलनलाई भिन्न रूपमा निरन्तरता दिए । विस्तारै राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन थालेका उनीहरू विभिन्न वहाना बनाइ वार्तामा सरिक नभई एकखालको आन्दोलन जारी नै राखेका भए पनि खासगरी प्रदेशको सङ्ख्या र सीमाङ्कन तथा नागरिकताजस्ता विषयमा असहमति जनाएका उनीहरूको केही माग संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत सम्बोधन गरियो । तर, उनीहरू प्रदेश विभाजनको मागमा अडान राखिरहेका र अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त संविधान कार्यान्वयनका प्राविधिक कामहरू पनि बाँकी नै छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुनको निर्माण र संशोधन आवश्यक छ । त्यसका लागि कानुन मन्त्रालय लागिपरेको बताइएको छ । यसैबीच न्यायालय सम्बन्धित तीन विधेयक पारित भई उच्च अदालतहरू गठन भइसकेका छन्, तर प्रशासनिक र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कार्य बाँकी नै छ । स्थानीय तहको हकमा सोका लागि गठन भएको आयोगको प्रस्तावप्रति राजनीतिक दलहरूको असहमति रहेकाले अन्योल छ जसले गर्दा संविधानतः २०७४ माघ ७ अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ने हो–होइन आशङ्का छ ।

मधेसका माग सम्बोधनका सन्दर्भमा संविधानमा संशोधनका लागि सत्ता पक्ष केही लचिलो भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी तयार देखिएको छैन । उसले यसलाई मुलुकको आवश्यकताभन्दा बाह्य तत्वको इसारामा गरिन लागेको संशोधन भन्दै यसप्रति असहमति जनाएको हो । उसले भनेझै संविधानमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुन अनुचित नभए पनि कसैलाई रिझाउन वा सन्तुष्ट बनाउनकै लागि संशोधन हुनुहुँदैन । निश्चय नै संविधान सर्वसम्मत हुन सक्दैन, तर अधिकाधिकलाई सन्तुष्ट बनाउनु र समेट्नु तथा संविधानप्रति अपनत्व महसुस गरेमा मात्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सहज हुने भएकाले यसका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । यसैले सबैले अनावश्यक र अनुचित हठ छाडी खुला र उदार भावनाका साथ राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हितमा सोच्नु जरुरी छ ।

समग्रमा, कार्यान्वयनका दृष्टिले एक वर्षको अवधि खासै उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक रहेन । अब भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । मुलुकलाई थप अन्योलमा राख्नु कसैका लागि पनि हितकर नभएकाले असन्तुष्ट पक्षका जायज मागको यथाशीघ्र सम्बोधन गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसबाट मात्र शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव हुने र त्यहाँबाट नै मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्ने भएकाले पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट सबैले त्यसका लागि आफ्नो प्रयास र तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । यसो हुन सकेमा मात्र नेपाल र नेपालीको हित सम्भव हुनेछ ।