अमरदीप मोक्तान

अख्तियार प्रमुखले यदि संविधान तथा कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो भने निश्चित रुपमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अख्तियारद्वारा आरोप तय गरेको माओवादी लडाकु सिविरमा भएको रकम हिनमिना, कनकमणि दीक्षितद्वारा गरिएको कानुनविपरित कार्यलगायतलाई ढाकछोप गर्नका लागि लोकमानलार्इ हटाउन खोजिएको हो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य सावित हुने छ । अख्तियारको अख्तियारी लाई कमजोर बनाउन लोकमानलाई समयावधी भन्दा अगाडी हटाउन नियतवश खोजिएको हो भने नेपाल कहिले पनि न सुध्रने अब निश्चित जस्तै माने भयो ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसदमा प्रस्ताव गरिएको महाभियोगले नेपाली जनमानसमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । अख्तियार प्रमुखले पदीय आचरणविपरित कार्य गरेको भनी एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसदद्वारा महाभियोग दर्ता गरेको फलस्वरूप लोकमानसिंह कार्की हालका लागि निलम्वित अवस्थामा पुगेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न अहिले रहेका संसद संख्या ५९५ मध्ये आवश्यक संख्या ३९७ हो । जुन प्रकारले राजनीतिक दल लगायत अदृश्य समुह लोकमानविरुद्ध गोलबन्द भएर लागेका छन्, यस दृष्टिमा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना त होला । तर, दह्रोसँग प्रश्न उठ्छ कि विशेष घटनाक्रमपश्चात जुन प्रकारले कार्कीलाई हटाउन दलका केही नेता तथा सांसद उद्धत देखिएका छन् त्यो कति सामयिक या सही छ त ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेता तथा राजनैतिक दलले जस्तोसुकै ठुलो भ्रष्टाचार गरे तापनि मौन दर्शक भएर रहिदिनुपर्ने भन्ने सन्देश यस प्रकरणले दिएको सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ । यदि दल तथा नेताहरुको भ्रष्टाचारमाथि आँखा चिम्लिदिएको भए लोकमानविरुद्ध राजनैतिक दल खनिने थिएनन् भन्नेमा यिनका प्रवृत्ति हेर्दा ठोकुवा गरेरै भन्न सकिने अवस्था छ । विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्नका बाबजुद लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न माओवादी, एमालेजस्ता दलका शीर्ष नेता नै किन लालायित बनेका थिए र आज के कुरा नमिलेर हटाउन उद्यत देखिनुपरयो भन्ने कुराको निक्र्योल अब जनताले गर्नैपर्ने भएको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्ने माओवादी केन्द्र नै उनलाई हटाउन जोडतोडले अग्रपंक्तिमा उभिएको देखिन्छ । यो अत्यन्त सोचनीय विषय छ । कार्कीले गरेका सबै कार्य सहि या विवादमुक्त छन् भन्ने होइन, तर, यो सत्यचाहिँ छोप्न सकिँदैन कि लोकमानको कार्यकालले अख्तियारको शक्तिमा वृद्धि गरेको छ । जस्तोसुकै ठुलो पदमा रहे पनि भ्रष्टाचारीको मनमुटुममा कम्पन पैदा गर्ने काम लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त बनेपछि नै भएको हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रस्टाचारीहरुमा यसरी एउटा त्रासको अवस्था पैदा गरिदिएको थियो । भ्रष्टलाई कठोर दण्ड दिन अख्तियार पछि पर्दैन भन्ने सन्देश विस्तारै जनमानसमा पुग्दै थियो । तर यहाँ त हुँडारहरुको हुलले सिंहमाथि आक्रमण गर्न लागेको परिस्थिति छर्लंग हुँदैछ ।

स्मरण रहोस, राजनीतिक दलको मनोमानीका अघिल्तिर भारतमा पनि चुनाव आयोगको कुनै महत्व थिएन । खुलेआम चुनाव अचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गर्दथ्यो । तर, टि.एन. शेशन मुख्य चुनावआयुक्तमा नियुक्ति भएपश्चात चुनाव आयोग बलियो भयो । पूर्ण रुपमा नभए पनि केहि हदसम्म राजनैतिक दलहरुको उदण्डतामा अंकुश लाग्ने कार्य त्यहाँ भयो, जो आजसम्म जारी छ ।

भन्नुको अर्थ यदि लोकमानले गलत गरेका छन् भने अवश्य दण्डित हुनुपर्छ। तर जुन प्रकारले राजनैतिक दललगायत केहि समुह कार्कीलाई अपदस्थ गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् त्यसले अख्तियार राजनैतिक दलभन्दा माथि हुनु हुँदैन, राजनैतिक दलविरुद्ध अख्तियारले कदम उठाउनु हुँदैन भन्ने निरङ्कुश सोचाई प्रस्ट्याएको छ । भ्रष्टाचारी नेता, निजामती सेवक जोसुकै होस् उनीहरु यदि कुनै संस्थासंग भयातुर छन् अथवा थिए भने त्यो एक मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो भन्दा गलत किमार्थ हुने छैन ।

कतै लोकमान कार्कीलाई हटाउन खोज्नुको पछाडि भ्रस्टाचारमा लिप्त नेता, निजामती सेवकलगायत राज्यका प्रमुख पदमा रहेकाहरु या अख्तियारले छानविन अघि बढाएका आरोपितहरु नै दोषमुक्त हुनका लागि गोलबन्द भएर रचिएको प्रपन्च त होइन भन्ने प्रश्न आमतहमा समेत उठ्न पुगेको छ । जबसम्म राम्रो कार्य गर्नेलार्इ सम्मान र नराम्रो कार्य गर्नेलार्इ दण्डको भय हुँदैन तबसम्म नेपालमा कानुनी शासन स्थापित हुनै सक्दैन । लौ, नेताहरुले आरोप लगाएझैँ लोकमानले कानुन नै उल्लंघन गर्न खोजे रे । के नेपालमा संविधान र कानुनको उल्लंघन गर्ने लोकमान मात्रै हुन् त ? प्रमुख राजनिक दलका नेताहरु र उच्च संवैधानिक पदमा रहेका अन्य सबै शत प्रतिशत चोखो छन् त ? छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुपर्छ लोकमानलार्इ हटाउन खोज्नेहरुले । संसद मात्र होइन सबैतर्फबाट घेराबन्दी गर्न खोज्नेहरु पवित्र गंगाजलले नुहाएका पुण्य आत्मामा पर्दछन त ? नेपालको दुर्दशाको असली कारक तत्वको प्रथम पंक्तिमा ठुला नेता, राज्यका प्रमुख अंगमा रहेका निजामती सेवक तथा छद्म भेषमा रहेका तथाकथित गनमान्य व्यक्तिहरु हुन् । महेन्द्र पी. लामाले आफ्नो एक लेखमा लेखेका छन् कि नेपालको विकाश नहुनुमा कुनै पनि संस्था संस्थागत नहुनु पनि एक मुख्य कारण हो्र । आज अख्तियार प्रमुखमा लोकमान छन् भोलि कुनै अन्य व्यक्ति आउलान् । त्यो प्रमुखले स्वतन्त्रतापुर्वक कार्य गर्नु पाउने कि नपाउने ? दलका क्रियाकलापले त अहिले यो आशंका तीव्र रुपमा उठाइदिएको छ । र, यो अत्यन्त गम्भीर सवाल पनि हो । नेपालमा अदभुत तथा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने राम्रो कार्य गर्ने राष्ट्रभक्त, राजनिक दलका नेता बहिस्कृत हुने कर्तव्यनिष्ठ निजामती सेवक पछाडीको बेञ्चमा बस्ने विद्यार्थी हुनुपर्ने, पूर्वाग्रहरहित न्याय गर्ने न्यायाधिश न्याय गर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्नै नपाउने !

पक्कै पनि संवैधानिक उच्च पदमा बस्ने लोकमान हुन् या कुनै अर्को व्यक्ति किन नहोस्, संविधान या कानुनको बर्खिलाप छ, गलत कार्य गरेको छ भने दण्डको भागीदार हुनु नै पर्छ, तब मात्रै कानुनी राज्य स्थापित हुन सक्छ । अख्तियार प्रमुखले यदि संविधान तथा कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो भने निश्चित रुपमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अख्तियारद्वारा आरोप तय गरेको माओवादी लडाकु सिविरमा भएको रकम हिनमिना, कनकमणि दीक्षितद्वारा गरिएको कानुनविपरित कार्यलगायतलाई ढाकछोप गर्नका लागि लोकमानलार्इ हटाउन खोजिएको हो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य सावित हुने छ । अख्तियारको अख्तियारी लाई कमजोर बनाउन लोकमानलाई समयावधी भन्दा अगाडी हटाउन नियतवश खोजिएको हो भने नेपाल कहिले पनि न सुध्रने अब निश्चित जस्तै माने भयो ।

– डाँडाखर्क, दोलखा