– ई. महेन्द्र पराजुली

आफूलाई गणतन्त्रको पहिलो अभियन्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने थापाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रीको स्वागतका लागि उभिएका पञ्चकन्याको हातबाट माला पहिरिँदै गणतन्त्रको मजैले खिल्ली उडाए । कार्यकर्ताले साउती गर्दै जिब्रो टोके अनि कानेखुसी गरे बडे राजा हटाएर छोटे राजा ल्याइएछ ।

नेपालको संविधान २०७२ उत्कृष्ट संविधान भनेर बडो तामझामका साथ जारी भएको केही समयमा नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषय समावेश गरेर संविधानको पहिलो संशोधन गरिनु र बाधा–अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरिनुले नेपालको संविधान २०७२ मा केही कमी–कमजोरी र त्रुटि छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । संविधानमा भएका कमी, कमजोरी र त्रुटि सच्याउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कार्यभार लिएर आएको वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधानको कार्यान्वयन नै हो । ‘देशलाई जोडनु छ भने पहिला त्यहाँका सबै नागरिकलाई जोड्नुपर्छ । देशवासी आपसमा जोडिए भने देश आफँै जोडिनेछ,’ यो भनाइ हो आचार्य विनोबा भाबेको । व्यवस्थापिका–संसद्का तीन ठूला दल काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीसहित अन्य दललाई समेत चेतना भया ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा नौ महिनासम्म माले, मसाले र मण्डलेले सँगै यात्रा तय गरेका थिए । इतिहासको कालखण्डमा हत्या, हिंसा, आतङ्क र दमनका पर्याय बनेका त्रिखुटीय पार्टीको गठबन्धनमा ओली सरकारको गठन हुनु संयोग मात्रै नभएर एउटा रणनीतिक चाल थियो । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच नेतृत्वको विवाद चुलिएपछि त्रिखुटीमध्ये एउटा खुट्टा भाँचिएपछि ओलीले नेतृत्व गरेको माले, मसाले र मण्डले सरकारको अवसान हुन पुगेको थियो । समयकालले के पुष्टि गरिदियो भने वामपन्थीले नेतृत्व गरेको सरकार नेपालको सन्दर्भमा अफापसिद्ध हुन्छ । फेरि पनि सरकारको नेतृत्व वामपन्थीकै हातमा जानुले ढिलोचाँडो नेपाली जनता त्यसमा पनि सत्ताको साँचो किस्तीमा राखेर प्रचण्डलाई बुझाउने काङ्ग्रेसले त्यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्नु अलिक हतारो हुन्छ । ‘वेट एन्ड सी’ (पर्ख र हेर) नै उचित होला ।

गठबन्धन निर्माण गर्दा सरकारका प्रमुख दुई घटक नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेसम्बन्धी आन्तरिक सहमति तोडिएको छ । स्मरण रहोस् त्यो सहमति वर्तमान मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यभन्दा ठूलो नबनाउने भन्ने थियो । सहमति सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र प्रचारमा ल्याएको थियो भनेर कसरी नबुझ्ने । त्यति मात्र होइन, ओलीले फुटाएका मन्त्रालय गाभ्ने भन्ने सहमतिसमेत तोडिँदै छ । किस्ताबन्दीमा विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्ले एक महिना पुग्न लाग्दासमेत पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको हाराहारीमा नभए पनि यो मन्त्रिपरिषद् पनि जम्मो हुने निश्चित छ । एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारले संविधानको पालना गरेन भन्ने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग के छ यसको जवाफ ? एमालेले मान्नुपर्ने अनि काङ्ग्रेस र माओवादीले नमान्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छ कि ?

योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन । उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एक महिना लाग्यो । संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्ले बिजनेस पाउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकारलाई ‘१०० दिनको हनिमुन पिरियड’ मधुमासको समय दिने चलन भए पनि यो सरकारलाई त्यो समय उपलब्ध छैन । मर्निङ सोज द डे (बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ) भनेझैँ पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले आमजनताको चाहनाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति गराउँछ भन्ने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । क. केपी शर्मा ओली उखान तुक्के प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित भए भने पुष्पकमल दाहाल निर्देशन प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनेतर्फ अग्रसर छन् ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा तत्–तत् पार्टीका गुट–उपगुटका नाटकले आमनेपाली नागरिकलाई राम्ररी नै मनोरञ्जन दिए । गुट–उपगुटका एक–अर्काप्रतिको आरोप–प्रत्यारोप, विवाद, बार्गेनिङ, अविश्वास, छिर्केदाउले सञ्चारमाध्यममा राम्ररी नै चर्चा पाए । गुट–उपगुटका गुह्य कुरा बजारमा छताछुल्ल भए । काङ्ग्रेसमा १३औँ महाधिवेशनअघिसम्म संस्थापन र बाहिरका गरी दुई गुट रहेकोमा १३औँ महाधिवेशनबाट दुई उपगुट थप भई चार गुट भए । माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठका दुई गुट सतहमा देखापरे । त्यसो त माओवादी केन्द्रमा पनि अरू गुट–उपगुट नभएका भने होइनन् । गुट–उपगुटका कारण वर्तमान सरकार गठनमा काङ्ग्रेस, माओवादी र राप्रपाले निकै सकस व्यहोरे । सरकार गठनकै कारणलाई लिएर राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच हुन लागेको एकीकरणसमेत अन्तिम अवस्थामा आएर तुहिन पुग्यो । काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशनले दिएको पार्टी एकताको सन्देश केवल भ्रम मात्र रहेछ । काङ्ग्रेसको उद्घोष, उद्घोषमै सीमित भई गुटगत राजनीतिले थप प्रश्रय पायो सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा ।

पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारमा नयाँ र पुराना मिश्रित अनुहारहरू अब्बल दर्जाका नभए पनि धेरैजसो औसत खालका नै छन् । मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ र पुरानाको सन्तुलन मिलेको जस्तो देखिए तापनि महिला सदस्यको सङ्ख्या न्यून छ । जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा एकजना महिलाले मात्र क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा प्रवेश पाइन् । महिलाको समानुपातिक र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुन सकेन देशमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला भएको समयमा पनि । प्रचण्डका केही सारथि २०४६ सालको परिवर्तनविरुद्ध उभिएका, विदेशी दूतावासका लागि गुप्तचरी गर्ने, विदेशीकै इसारामा काम गर्ने, आदेश तामेली गर्ने, डन र गुण्डाका पालक अनि संरक्षकसमेतको उपस्थिति रहेको हेक्का राख्न जरुरी छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ।

काङ्ग्रेस, माओवादी गठबन्धनको जग अनि राप्रपालगायत अन्य साना दलको वैशाखीमा निर्माण भएकोे वर्तमान सरकारमा अनौठो संयोग जोडिएको छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाइके प्रचण्ड र माओवादीद्वारा नृशंस हत्या गरिएका नेपाली काङ्ग्रेसका लोकप्रिय नेता जिल्ला विकास समिति सिरहाका सभापति चन्द्रनारायण यादवकी पत्नी नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एउटै मन्त्रिपरिषद्मा अटाएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् भने शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादव । बन्दुक पड्काउने र टाउकाको मूल्य तोक्नेको संयुक्त सरकार कति महिना टिक्ने हो त्योचाहिँ समयले बताउला । सरकारले मधुमासको समय त पार गर्ला त्यसपछि क. प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग पारपाचुके गर्दै एमालेसँग पोइल जाने अथवा शेरबहादुर देउवाले नयाँ दुलही भित्र्याउने हुन् यो प्रसङ्ग भविष्यको गर्भमा रहेको छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू धेरैजसो क्षमतावान् नै भए तापनि गुट–उपगुटका कारण छुट्नै नहुने पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, अम्बिका बस्नेत, भीष्मराज आङदेम्बे, चन्द्र भण्डारी, रामहरि खतिवडा, धनराज गुरुङजस्ता सक्षम र खारिएका नेता छुटेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरूको अनुपस्थिति खड्किएको टिप्पणी गर्छन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मात्रै नभएर अन्य दलका नेता–कार्यकर्तासमेत । माउ पार्टी काङ्ग्रेसभित्र देखिएको गुट–उपगुटको प्रभाव भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा देखियो । यही दृश्य नेपाल महिला सङ्घ र तरुण दलमा समेत देखिँदै छ ।

वर्तमान सरकारमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट मन्त्री सिफारिस गर्दा जुन गाईजात्रा प्रदर्शन भयो त्यसले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेन । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता खुमबहादुर खड्काका कोटाको भागबन्डाले भागबन्डाको राजनीतिलाई अझ मलजल ग¥यो । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासहित शान्तिप्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खुमबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, शान्तिप्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका अर्का नेता डा. शेखर कोइराला, सिनियर नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, गोपालमान श्रेष्ठ र महिला नेतृ सुजाता कोइरालाको भूमिकालाई नजरअन्दाज र अवमूल्यन गर्न मिल्दैन काङ्ग्रेसमा । यसो भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसमा भएका गुट–उपगुटलाई समाप्त गरी अन्य नेतासमेतको सहयोग लिएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने दायित्व यिनै नेताको होइन र ? खै यसतर्फ अग्रसर भएका नेताहरू ? के काङ्ग्रेसलाई यसरी नै सञ्चालन गर्ने हो भने स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसको चेत खुल्ने छ । तर, त्यो समय धेरै ढिलो हुनेछ ।

नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति मात्रै नभएर सम्झौता नै भएको खुलासा भएको छ । सत्ता परिवर्तनको कपाली तमसुकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहीछाप गरी देउवालाई बुझाएको विषयले राम्ररी नै चर्चा पायो सञ्चारमाध्यममा । अन्य पार्टीको तुलनामा विशेष गरेर काङ्ग्रेसमा मौलाएको गुट–उपगुटको राजनीतिले नौ महिनाको अवधिभित्र के खिचडी पकाउने हुन्, कति उपगुट थपिने हुन्, कतिले कित्ता परिवर्तन गर्ने हुन् त्यसैको पृष्ठभूमिमा देउवाको प्रधानमन्त्री पद च्याँखेदाउमै सीमित छ । त्यति मात्र होइन, जुवाको खालमा क. प्रचण्डले कौडा चित अथवा पोट के हान्ने हुन् अथवा प्रचण्डका शकुनि पासाको असर के हुने हो यसले पनि देउवाको प्रधानमन्त्रीको पद धरापमै छ ।

समूह, गुट–उपगुट काङ्ग्रेसमा नौलो विषय नै भएन । स्थापनाकालदेखि नै काङ्ग्रेसमा यसको अभ्यास हुँदै आएको तीतो सत्य अनि यथार्थ हो । २०४६ को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसमा समूह, गुट–उपगुट मात्र नभएर कित्ता परिवर्तन र फुटले समेत प्रश्रय पायो । उपगुट तथा कित्ता परिवर्तनको राम्रो उदाहरण हो नेपाली काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशन । त्यसका प्रमुख पात्रको रूपमा उदाएका हुन् गगनकुमार थापा जसले १२औँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक भोट ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । दिने ठाउँमा पुग्छु भनेर छोटो समयमा अति महत्वाकाङ्क्षा राखेका गगन थापाले पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासँग रोइकराई र अनुनयविनय गरेर सभापति देउपासँग भीख मागेर केन्द्रीय सदस्य बन्न सम्भव भएको र नेता सिटौलाले शरणको मरण नगरी थापाको यतिसम्म भए पनि लाज बचाइदिए । खोलाले धार परिवर्तन गरेजस्तै धार परिवर्तन गर्ने, छेपारोले रङ्ग परिवर्तन गरेजस्तै रङ्ग परिवर्तन गर्ने अनि मुसा प्रवृत्ति धेरै छ काङ्ग्रेसमा । यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै क्षति पुगेको छ । काङ्ग्रेसको लोकप्रियतामा समेत कमी आएको छ । काङ्ग्रेस ओरालो लागेको महसुस गरेका छन् कार्यकर्ताले ।

काङ्ग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेका भए पनि काङ्ग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको निगाह अनि सभापति शेरबहादुर देउवाको दौराको फेर समाएर स्वास्थ्यमन्त्री बन्न सफल भएका गगनकुमार थापाले मन्त्रीको हैसियतमा नेपालको पछिल्लो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । आफूलाई गणतन्त्रको पहिलो अभियन्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने थापाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रीको स्वागतका लागि उभिएका पञ्चकन्याको हातबाट माला पहिरिँदै गणतन्त्रको मजैले खिल्ली उडाए । कार्यकर्ताले साउती गर्दै जिब्रो टोके अनि कानेखुसी गरे बडे राजा हटाएर छोटे राजा ल्याइएछ । सोही कार्यक्रममा क्रमभङ्ग गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सम्मानका लागि राष्ट्रिय धुन नबजाएर एकजना वाद्यबाधकले बाँसुरी बजाएर काम चलाइएको थियो । मन्त्री थापाकै उपस्थितिमा राष्ट्रिय धुनको अपमान गरिएको र यस्तो कार्य संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका थिए बुद्धिजीवीले । मन्त्रीका यस्ता गलत क्रियाकलाप र हर्कतले काङ्ग्रेसको साख गिरेको छ । शिर निहुरिएको छ । यस्ता मन्त्रीबाट के आशा अनि भरोसा गर्ने ? माननीय गगनकुमार थापा पङ्क्तिकारकै निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसद हुन् । म गगनको मतदाता हुँ । थापाप्रति मेरो कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । नैतिकताको आधारमा मन्त्री गगनकुमार थापाले राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने पार्टीले थापालाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।