यस्तो पनि हुन्छ !?

यस्तो पनि हुन्छ !?


संविधान र कानुनको एउटै धारा आकर्षित हुने मुद्दामा संसद् र सरकारले दुई व्यक्तिहरूलाई फरक–फरक व्यवहार प्रस्तुत गरेर संसारलाई चकित पारेको छ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुनुभन्दा करिब तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध पनि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यसरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि संसद्ले न्यायाधीश भट्टराईका बारेमा कुनै प्रकारको कारबाही अगाडि बढाएको छैन । भट्टराई चुपचाप आफ्नो काम गरेर सर्वोच्च अदालतमा बसिरहनुभएको छ । उहाँलाई कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित गरिएको छैन । तर, लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरिएकै भोलिपल्ट उहाँलाई दैनिक कार्यसम्पादनबाट वञ्चित गरिएको छ । संसद् नियमावली २०७३ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव विधिवत् दर्ता भई संसदमा कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित गर्नुपर्नेमा कार्कीलाई हतारहतारमा कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाइएको छ । यसले नेपाली राजनीतिकर्मीहरू नियम–कानुनअनुरूप नभई आफ्नो मर्जीअनुसार निर्णय लिन उद्यत् छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । राज्यको कानुन र संविधान सबैको हकमा बराबरी प्रयोग हुने हो भने न्यायाधीश भट्टराईले झैँ कार्कीले पनि अहिलेसम्म अख्तियार प्रमुखको रूपमा कार्य सम्पादन गर्न पाउनुपर्ने थियो वा भट्टराई पनि न्याय सम्पादनको कामबाट वञ्चित हुनुपर्ने थियो ।

dr-ananda-mohan-bhatterai