गलत गर्नेलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनै नमिल्ने कस्तो निकाय रचना गरेछ त हाम्रो संविधानले ? आफूमाथि कारबाही हुने त्रासमा अख्तियारको औचित्यमाथि नै सवाल उठाउन उद्यत् हुने खेलाडीहरूको मुठीमा कैद भएर रहन रुचाउने कति सचेत रहेछ त नेपाली समाज ? लोकमानसिंह कार्की त देशका एक सेवक/कर्मचारी मात्र हुन् । एउटा कर्मचारीमाथि सिङ्गो राज्यको डाडुपन्यु चलाउनेहरू नै खनिँदा तिनले विजय पाउनु आश्चर्य नहोला, तर भ्रष्टतन्त्रलाई मलजल गर्न खोज्नेहरूको जितकै कारण एक दिन मुलुक भने नराम्रोसँग पराजित हुन सक्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्का केही सांसदद्वारा अचानक र अस्वाभाविक रूपमा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावले मुलुक तरङ्गित भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको जटिलता फुकाउने बहसमा देश अल्झिरहेको बेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको र त्यसबाट निकास निस्किई मुलुक स्थिरतातर्फ लम्केको हेर्ने यतिबेला आमनेपालीको चाहना हो । देशको आवश्यकता पनि यही नै हो । तर, यस्तो महŒवपूर्ण एवम् जटिल मुद्दाको गाँठो फुकाउन ठूला राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन सकेनन्, बरु भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका निम्ति गठित संवैधानिक निकायको औचित्यमाथि नै सवाल उठ्ने ढङ्गमा दलहरू अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि जाइलागेका छन् । यसबाट अत्यन्त गम्भीर तथा रहस्यपूर्ण प्रकरणको जन्म हुन पुगेको छ ।

जबर्जस्ती तवरमा महाअभियोगको सिकार तुल्याइँदै गरेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पारिवारिक तथा पेसागत पृष्ठभूमि र स्वभाव के–कस्तो हो भन्ने कुरालाई अहिले बहसको विषय बनाइनु निरर्थक छ । किनकि, अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई कारबाही या नियन्त्रण गर्ने औकात देखेरै कार्कीलाई साढे तीन वर्षअघि अख्तियार प्रमुखका रूपमा तत्कालीन गैरदलीय सरकारले नियुक्त गरेको र उनको नियुक्तिलाई मुलुकका ठूला राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरूले स्वीकार गरेका हुन् । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्नुपर्ने आयोगले कहलिएका भ्रष्टाचारका मामला र भ्रष्ट पात्रहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको परिवेशमा आमचाहनामुताबिक अख्तियार अघि बढ्न लागेको छनक पछिल्लो समय मिलेको थियो । यस्तैबेला असान्दर्भिक तथा कुनै संवैधानिक आयोगका प्रमुखमाथि अभियोग लगाउने सवालमा अत्यन्त फितला आरोप खडा गरी ‘छापामार’ शैलीमा महाअभियोग प्रकरण सिर्जना गरिनुको अन्तर्य हरेक सचेत नागरिकका लागि चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

एकातिर माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचारलगायतका मामलामा अख्तियारले छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको चर्चा चल्नु, अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दललाई समेत सुइँको नदिई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव अघिसार्नु स्वाभाविक विषय हुनै सक्दैन । त्यसमाथि माओवादी पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरुमा आफूलाई जानकारी नदिई प्रस्ताव ल्याइएको अभिव्यक्ति दिनु र त्यसको केही घन्टा नबित्दै महाअभियोगको पक्षमा एकजुट हुन आफ्ना सांसदका साथै अन्य दलका नेतृत्वहरूलाई समेत आग्रह गर्नु एक गम्भीर प्रकरणको सुनियोजित प्रायोजन नै हो । दाहाल यस्ता रहस्यमयी र विवादास्पद प्रकरण रचयिताका रूपमा कहलिएकै पात्र पनि हुन् ।

तर, यस प्रकरणमा दाहाल वा उनको पार्टीको मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि उत्तिकै साझेदारी देखिएको छ । संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सुरुदेखि नै प्रश्रय दिँदै आएको आरोप लागेको एमाले पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरूमाथि व्यक्तिगत या समूहगत रूपमा गम्भीर भ्रष्टाचारका अभियोग लागेका छन् । पछिल्लो चरणमा त्यस्ता एक–एक मामला सतहमा आएका र अख्तियारले पनि त्यसमाथि कारबाही अघि बढाउन लागेको चर्चा व्याप्त थियो । यही पेरीफेरीमा संविधान संशोधनको विषयमा पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यी दलबीच अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने सवालमा चाहिँ अभूतपूर्व एकता देखिनु सुशासनको कामना गर्ने नागरिक तप्कालाई स्तब्ध तुल्याउने सन्दर्भ नै हो । यस प्रकरणले देश नागरिकतन्त्रमा नभई नेतातन्त्रमा, सुशासनको बाटोमा नभई भ्रष्टहरूकै चङ्गुलमा जकडिएको प्रस्ट्याएको छ ।

विश्व समुदायको दृष्टिमा आज नेपाल भ्रष्ट मुलुकको माथिल्लो सूचीमा छ । देशलाई यस्तो ‘पहिचान’ दिलाउन लोकमानसिंह कार्की या उनीविरुद्ध खनिएका दल तथा तिनका नेताहरू को जिम्मेवार छन्, लुकेको विषय होइन । यस्तोमा कुनै लोकमान नामका व्यक्तिलाई महाअभियोगको बलि चढाएर चोखिने नौटङ्की मञ्चन गरिँदै छ र यही भद्दा नौटङ्की हेरेर थपडी मार्दै छ नागरिक समाजको एउटा हिस्सा । गलत गर्नेलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनै नमिल्ने कस्तो निकाय रचना गरेछ त हाम्रो संविधानले ? आफूमाथि कारबाही हुने त्रासमा अख्तियारको औचित्यमाथि नै सवाल उठाउन उद्यत् हुने खेलाडीहरूको मुठीमा कैद भएर रहन रुचाउने कति सचेत रहेछ त नेपाली समाज ? ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ । लोकमानसिंह कार्की त देशका एक सेवक/कर्मचारी मात्र हुन् । एउटा कर्मचारीमाथि सिङ्गो राज्यको डाडुपन्यु चलाउनेहरू नै खनिँदा तिनले विजय पाउनु आश्चर्य नहोला, तर भ्रष्टतन्त्रलाई मलजल गर्न खोज्नेहरूको जितकै कारण एक दिन मुलुक भने नराम्रोसँग पराजित हुन सक्छ, यसप्रति चिन्ता गर्ने कसले ?