यसरी ढाँटिन् राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले

यसरी ढाँटिन् राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले


bidhyadevii

पदीय मर्यादाका कारण पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख या प्रधानन्यायाधीशले एक–अर्कालाई ढाँट्न–छल्न सक्छन् भन्ने ठानिँदैन, तर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफैँले टेलिफोन गरेर सफेद झुट बोल्नुभयो । राष्ट्रपति कार्यालय सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सोमबार (जेठ ८ गते) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत र महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाललाई राष्ट्रपतिद्वारा शपथ गराउने कार्यक्रम थियो । सो समारोहमा उपस्थितिका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र गएकोमा टेलिफोनमार्फत सोको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो खुट्टा सुन्निएको, उभिन र हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको त्यस्तो जवाफपछि राष्ट्रपति कार्यालयले वास्तविकता बुझ्दा उहाँ पूर्ण स्वस्थ रहनुभएको र शपथग्रहण समारोहलाई छल्नका लागि मात्र बिरामी छु भन्नुभएको थाहा भयो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पत्र लेखी शपथग्रहण समारोहमा आमन्त्रण गरेको थियो ।

आफू बिरामी परेको पुष्टि गर्न प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक जारी गर्नुपर्ने ‘कज लिस्ट’ बनाउने जिम्मेवारी कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई दिनुभएको थियो । तर, उहाँले पनि प्रधानन्यायाधीशले वहानाबाजी गरेको जानकारी पाएपछि एक दिनका लागि उक्त जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिएको बुझिएको छ ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश कार्की दीप बस्नेत र टंकमणि शर्माको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुन नचाहनुको कारण भने बेग्लै रहेको छ । सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भई उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएपछि गोपाल पराजुलीले कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश सम्हाल्नुभएको बेलामा संवैधानिक परिषद्द्वारा दीप बस्नेत र टंकमणि शर्माको नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको सिफारिसप्रति असहमति जनाउन प्रधानन्यायाधीश कार्की त्यसरी राष्ट्रपतिलाई झुट बोलेर समारोहमा उपस्थित नहुनुभएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको यसप्रकारको व्यवहारलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुभएको बुझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइने सार्वजनिक जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिई सक्नुभएको छ । कार्की यही जेठ २३ गतेदेखि सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ । यसबीचको अवधिमै पनि उहाँले सरकारप्रतिकूल कुनै निर्णय लिएर परिस्थिति असामान्य बनाइदिन सक्ने आशङ्का, चिन्ता र त्रास भने सत्तापक्षका नेताहरूमा अझै बाँकी रहेको बुझिन्छ ।