– मुक्तिनाथ भुसाल

नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा अर्घाखाँचीले छैटौँ अधिवेशनको सिलसिलामा आगामी कार्यकालका लागि महासङ्घ सदस्य (प्रतिनिधि)हरूको नामावली रातारात सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ जिल्लामा विशेष चासो र चर्चामा रहेको छ । यही फागुन ३ गते खुलासत्र सम्पन्न गरिएको भए पनि बन्दसत्रले पूर्णता लिन नपाउँदै नामावली सार्वजनिक गरिएपछि घटना सन्देहास्पद बन्न पुगेको हो । खुलासत्र सम्पन्न भएको भोलिपल्ट बन्दसत्र राखिएको र आर्थिक तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनासाथ निर्वाचन अधिकृतले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भन्दै एक घन्टाका लागि बन्दसत्र स्थगित गरेका थिए । यसरी स्थगित गरिएको बन्दसत्र साँझसम्म सञ्चालनमा नआएपछि सम्बन्धित सबै आ–आफ्नो बाटो लागे । उता बन्दसत्रका सहभागीको हाजिरीलाई आधार बनाएर महासङ्घको केन्द्रबाट अधिवेशन गराउन प्रतिनिधि तोकिएका केन्द्रीय सदस्य झलक गैरेसहित जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा सदरमुकामस्थित एक होटेलको गोप्य कोठाबाट जिल्ला कार्यसमिति, केन्द्रीय तथा परदेश सभासद्हरूको नामावली मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको आपसी बार्गेनिङमा कोटा बाँडफाँड गर्दै गर्दा अध्यक्ष एमालेलाई, उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्र र राजमोलाई, सचिव काङ्ग्रेसलाई, सहसचिव नयाँ शक्ति र विप्लव माओवादीलाई अनि कोषाध्यक्ष राजमोले लिने सहमति भएपछि यसैअनुसार कार्यसमिति सदस्य, केन्द्रीय तथा परदेश पार्षदहरू बाँडफाँड गरेर दलनिकट व्यक्तिहरूलाई पत्रकारका अगुवाको रूपमा जिम्मेवारी सुम्पिएको लुकाएर लुक्न सक्ने विषय रहेन ।
उता महासङ्घको अधिवेशन कहिले आउला र चुनावी प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व चयन गरौँला भन्ने सोच बनाएका स्वतन्त्र पत्रकारहरूको सपनामाथि चाहिँ तुषारापात भएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा पत्रकारहरू बसेर आफनो नेता चुन्न पाउने अधिकारलाई बन्चित गर्दै राजनीतिक सहमतिमा देश चलेको बखान गर्न शर्म नमानेका जिल्लास्थित नेताहरूको यस व्यवहारलाई नागरिकले कसरी लिने हुन्, समयले नै बताउला ।

हिजोका दिनमा केही हजार रुपैयाँको हैसियत नभएका महानुभावहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको आडमा अहिले संभ्रान्त या आलिशान जिन्दगी बिताउन थालेका उदाहरण जिल्लामा प्रशस्तै भेटिन्छन् । कुनै कार्यालयमा चारजना कर्मचारी आवश्यक परेमा रातारात लिखित र मौखिक परीक्षा कानुनी कागजमा सम्पन्न गरी आफ्नै पारिवारिक सदस्यहरूलाई सफल गराउनेदेखि अधिकांश चर्चामा रहेका नेताका दुलही, बुहारी वा अन्य पारिवारिक सदस्य सरकारी जागिरमा सेट गराइएको इतिहास नै ‘सहमति’को परिभाषाभित्र पर्दछ ।

केही वर्षअघि कृषकका लागि प्राप्त करिब तीन करोड बेलायती सहयोग पनि रातारात संस्था दर्ता गरी बाँडीचुँडी खाने काम भएको थियो । जिल्लामा बसेकाले जिल्लामा खाने, गाउँमा भएकाले गाउँमा मिलाएर खाने रोग झ्याँगिएको कारण सर्वसाधारणको दैनिकी अर्घाखाँचीमा कष्टकर बनेको छ । करोडौँ लगानीमा निर्माणाधीन सालझन्डी–सन्धिखर्क ढोरपाटन सडकमा अपेक्षाकृत कामले गति लिन सकेको छैन । सदरमुकाम वरपर पिच गरिएका सडक ६ महिनाभित्रै लथालिङ्ग बनेका छन् । सामुदायिक वनहरूको आयव्ययदेखि गाविसस्तरमा कुन बजेटले के काम भयो वा हुँदै छ भन्ने कुरा गोप्य रहेका छन् । सरकारी विद्यालयमा सहमतिको नाममा पर्न सफल नेताका परिवारजनबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षाभन्दा पनि तिनीहरूलाई पाठ्यक्रमअनुसारको अलग्गै शिक्षाको खाँचो रहेको छ । सहमतिका नाममा एफएम सञ्चालनको नाम दिएर दर्जनौँ सर्वसाधारणलाई फसाउने कार्यको समेत अन्त्य भएको छैन ।
आईएनजीओहरूले जिल्लामा करोडौँ लगानी गरेका छन् तापनि जिल्लामा काम गर्ने एनजीओहरू धेरैजसो राजनीतिक दलको प्रभावमा रहेका कारण उनीहरूको आयव्यय तथा काम गर्ने पद्धति औपचारिकता निभाउनुमै सीमित बनेको छ । सबैजना राजनीतिक आस्थामा भएका कारण कसले कसको विरोध गर्ने भन्ने जटिल समस्याको बाबजुद राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि डराइरहेका र उनीहरूदेखि थर्थराइरहेको अनुभूति हुन्छ । यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि भनेको नमानेमा दुर्गममा सरुवा हुने डर कर्मचारीमा रहेको देखिन्छ । यसरी, आफ्ना काला कर्महरूलाई ढाकछोप गर्नका लागि मिडियामाथि हस्तक्षेप गर्नु आफैँमा निन्दनीय विषय हो ।

दलका स्थानीय हर्ताकर्ताले पत्रकार महासङ्घ अर्घाखाँचीमा हस्तक्षेप गर्दै गर्दा महासङ्घकोे विधानलाई समेत पाइतालामुनि दबाइदिएका छन् । झलक गैरेजस्ता सञ्चारकर्मीले समेत यस सम्बन्धमा विवेक नपु¥याउनु नेपाल पत्रकार महासङ्घकै बेइज्जत हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानले कार्यसमिति, केन्द्रीय तथा प्रदेश सभासद्का लागि के–कस्ता नियम राखेको छ र कस्तो किसिमको नामावली बोकेर उनी काठमाडौं पुगेका छन् भन्ने विषयमा पत्रकार गैरे स्वयम्ले जाँच गर्नु उचित होला । जे होस्, अर्घाखाँचीमा सम्पन्न पत्रकार महासङ्घको गाईजात्रे अधिवेशन र त्यसभित्रको यथार्थ अध्ययन गर्दा अर्घाखाँचीवासीले कहिल्यै पनि सकारात्मक अपेक्षा सञ्चारजगत्बाट राख्ने देखिँदैन । राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा परिभाषित सञ्चारजगत्लाई राजनीतिक दलले कब्जामा लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अधिवेशनका दिन सार्वजनिक गरिएको महासङ्घका एक सय चौंतीस साधारण सदस्यको नामावली हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिदेखि कर्मचारी र व्यवसायीहरूको बहुमत रहेको देखियो । त्यस नामावलीमा बढीमा ४० जनाजति मात्रै पेसागत रूपमै पत्रकारितामा संलग्न हुन सक्ने प्रेस युनियनका जिल्ला सभापतिको पनि बुझाइ रहेको छ । अब यस्तो अवस्थामा ४० जना पत्रकारले आफ्नो छवि कसरी बचाउने र आफूलाई यो मुलुकको चौथो अङ्गको सदस्य भनेर चिनाउने ? सच्चा सञ्चारकर्मीहरूले यस सवालको जवाफ केलाउन ढिला नगर्लान् कि ?