– विनोद नेपाल

छानबिन र कारवाही पारदर्शी हुन र दोषीलाई सोही बमोजिमको कारवाही हुन सकेमा मात्र कानुनी राज्यको पुष्टि हुने भएकाले यसलाई त्यसै रूपमा लिई आवश्यक निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ । तर, कारवाहीको कुरा गर्नेहरू आफैले एकपटक आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्नुपनि उत्तिकै जरुरी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विगतदेखि नै चर्चामा रहेका व्यक्ति हुन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि, सरकारी सेवा प्रवेश र विभिन्न पदमा रहँदाका कामकारवाही आदिबारे चर्चा र विवाद हुँदै आएका थिए । तर, ०७० सालमा चुनावी सरकारद्वारा प्रमुख दलहरूकै समर्थनमा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरियो, जुन निर्णयलाई त्यतिखेर निकै विवादित तुल्याइएको थियो ।

प्रमुख आयुक्तको पदमा वहाल भएपछि पनि उनका कामकारवाही सन्तोषजनक रहेनन् । आक्रामक जस्तो देखिए पनि उनले धेरैलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतले मात्र काम गरेका कुरा उनको नेतृत्वमा आयोगले दायर गरेका अधिकांश ठूला मुद्दामा विशेष अदालतबाटै सरकार पराजित हुनु र आरोपितहरूले कसुरबाट सफाइ पाउनुबाट पुष्टि हुन्छ । उनी विभिन्न किसिमका विवादमा मुछिने क्रम नरोकिएको र उनले सार्वजनिक पदमा आसिन अधिकारी तथा निकाय र कार्यालयका कामकारवाहीको निगरानी गर्ने र सचेत गराउने भन्दा पनि हस्तक्षेप गर्ने र त्रास फैलाउने गरेकोप्रति व्यापक असन्तुष्टि थियो । आयोगको यही शैलीकै कारण मुलुकमा विकास निर्माण र नियमित कामकाजसमेत प्रभावित भएको तथा कर्मचारीहरूमा एकप्रकारको त्रास उत्पन्न हुन गएकाले धेरैतिर अन्योल उत्पन्न भएको सबेले महसुस गरेको वास्तविकता हो ।

आफ्नो चित्त नबुझेका वा असहयोग गर्ने व्यक्ति वा विरोधीहरूलाई जुनसुकै उपाय खोजेर पनि तह लगाउने नियतले काम गरे भन्ने आरोप लगाइए पनि उनले गरेका गलत कामका विषयमा सरकार र कुनै नेताले प्रश्न उठाएनन् । आफूहरू स्वच्छ भएमा उनको विरोध गर्नु वा उनका कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो । त्यसो गर्ने नैतिक बल हुन्थ्यो । तर, कतै न कतै कुनै न कुनै स्वार्थमा संलग्न नभएको कुनै नेता नै नभेटिने र ती संलग्न काममा धेरथोर कमीकमजोरी भएकै हुने भएकाले हुनसक्छ उनीहरूले अख्तियारको कामकारवाहीको विरोध गरेनन्, गर्नै सकेनन् । जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आफ्ना कामको विरोध नभएपछि कार्कीको मनोबल सायद बढ्दै गयो र उनले अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगलाई एक्लै मात्र नहाँकी कथित तवरमा आफूलाई इच्छा लागेको जुनसुकै क्षेत्रमा जसरी हुन्छ प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्ने र डरत्रास सिर्जना गरेर अनुचित लाभ लिन र समानान्तर राज्य सञ्चालन गर्न सफल भए ।

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक बेथितिका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीले त्यस क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति बढाउनमा अख्तियार आयुक्तको समेत हात भएको विषय उठाए । उनले प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि कारवाहीको माग गर्दै अहिंसात्मक आन्दोलन चलाए । तर, राज्यबाट त्यसलाई पनि यो वा त्यो वहानामा पन्छाउने र टालटुल गर्ने काम मात्र हुँदै गयो । कार्कीले आफू र आफ्ना कामकारवाहीका विषयमा उठेका सवालको जवाफ दिन संसदीय समितिको आमन्त्रणको बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्मको अपमान गर्ने प्रयास गरे । नेताहरूलाई त्रास देखाउने र आफूमाथि औंला ठड्याउनेहरूलाई ठेगान लगाउने उपाय खोज्ने तथा त्यसका लागि आफ्ना संयन्त्रको परिचालन गर्ने काम गरे । तर आफ्नो योग्यता सम्बन्धमा परेको मुद्दाबारेको सूचना तामेलीको क्रममा जुन हर्कत देखाए त्यो अत्यन्त अशोभनीय थियो र अन्ततः यसपछि नै उनीमाथि सबैको आक्रोश बढ्यो । यसैले कार्की विदेश भ्रमणमा रहेका समय गोप्य रुपमा महाभियोगको तयारी गरी संसदमा पेश भयो । तत्पश्चात हाल कार्की निलम्वनमा छन् ।

त्यसयता हाम्रा कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, सञ्चारमाध्यम, भट्टीपसल होउन् वा यात्रा, सवारी नै सबैतिर यही प्रकरणले चर्चा पाएको छ र एकप्रकारले भन्नुपर्दा मुलुक लोकमानमय भएको छ । त्यसअघि देखेर पनि नदेखेझैँ गरेर मौन बसेकाहरू पनि चर्का कुरा गर्न थालेका छन् । अर्थात् यो सबै हेर्दा यस्तो अभास हुन्छ जस्तो कि उनको पक्षमा सायदै कोही छन् । तर अझै पनि यस विषयको निकास कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासा कायमै छ । एकथरी मरेको बाघको जुंगा उखेल्ने शैलीमा एकदमै चर्का कुरा गरेर सबैभन्दा ठूलो लोकमानविरोधी देखिन र त्यस रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेका छन् भने कतिपयले उनलाई पदमुक्त गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् । यसैगरी कार्कीको पक्षमा कूटनीतिक चलखेल भएको र उनलाई सम्मानजनक वहिर्गमनको बाटो रोज्ने अवसर दिने जस्ता चर्चा पनि चलिरहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट महाभियोगको पक्षमा दबाबमूलक अभियान चलाइएका छन् ।

विधिको शासनमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र विधिका अधीन सञ्चालन हुनुपर्छ । जब कुनै संयन्त्रले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्छ तब विधि र थितिको प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन । त्यतिखेर लोकतन्त्र देखाउने दाँत मात्र हुन्छ । लोकमानको नेतृत्वमा अख्तियारको जे जस्ता काम भए ती सबै त्यसैका उदाहरण हुन् । मौन संस्कृति र नैतिकहीनता हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । मिलेमतोमा काम गर्ने, दलाली गर्ने, कमाउधन्दा गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्र वास्तवमा लोकतन्त्र हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थाको लाभ गलत तत्वहरूले लिएका छन् । राज्यका संयन्त्रमा तिनको पहुंच पुग्दा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि त्यसका उपलब्धिहरू प्राप्त हुन सकेका छैनन् । जनताको दुःख दर्द कम हुन सकेको छैन । समृद्धिको सपना सपनैमा सीमित छ । जुन अत्यन्त ठूलो विडम्बना हो ।

जस्तोसुकै स्थिति भएपनि लोकमान कार्की प्रकरण पछि मुलुकमा एउटा तरङ्ग आएको छ । संवैधानिक आयोगका प्रमुख पनि निलम्बित हुन्छन् र उनीमाथि छानबिन हुन सक्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । यसले एकातिर हाम्रा ठूलाबडाको चरित्र उदाङ्गो पारिदिएको छ भने अर्कोतिर भविष्यमा पनि गलत काम गरेमा जोसुकै पनि सजायको भागिदार हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ जुन अत्यन्त सकारात्मक हो । तर छानबिन र कारवाही पारदर्शी हुन र दोषीलाई सोही बमोजिमको कारवाही हुन सकेमा मात्र कानुनी राज्यको पुष्टि हुने भएकाले यसलाई त्यसै रूपमा लिई आवश्यक निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ । तर, कारवाहीको कुरा गर्नेहरू आफैले एकपटक आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्नुपनि उत्तिकै जरुरी छ ।