– डा. प्रकाशशरण महत (परराष्ट्रमन्त्री)

० प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमण गर्दै छन्, यस भ्रमणको मुख्य एजेण्डा वा उद्देश्य के होला ?
– मूल उद्देश्य भनेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विकसित गर्ने, विश्वासमा आधारित तुल्याउने नै हो । मजबुत विश्वासमा आधारित सम्बन्ध भइसकेपछि अरू केही समस्या छन् भने पनि त्यत्तिकै समाधान हुँदै जानेछ ।

० यसको मतलब आजका दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासको खडेरी नै छ, हो ?
– त्यस्तो होइन । अविश्वासका बादल हटिसकेका छन् र प्रधानमन्त्रीको भिजिटले सम्बन्धलाई अझ ‘सिमेन्टेड’ गर्छ भन्न खोजेको मैले ।

० भारतमा नेपालको संविधान संशोधनसम्बन्धी मामलामा पनि कुरा हुन्छ कि ?
– नेपालको संविधानको विषय हाम्रो आफ्नै मामला हो । नेपालीले नै यसलाई टुङ्ग्याउने हुन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, यस विषयमा भारत भ्रमणमा एजेण्डाकै रूपमा कुराकानी हुनेछैन । आवश्यक पनि छैन ।

० प्रधानमन्त्रीले तपाईंलगायतलाई बोलाएर भ्रमणबारे विशेष छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ, खास के भन्नुभयो उहाँले ?
– खास गरेर नजिकको छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीको जुन उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदै छ, यसै सम्बन्धमा परामर्श गर्न उहाँले हामीलाई छलफलमा राख्नुभएको हो । नेपाल र भारतबीच धेरै कोणबाट सम्बन्धहरू गाँसिएका छन्, जनता–जनताबीच सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, कुनै परिचयपत्रबिना नै खुला आवतजावत हुन्छ, अर्थात् भारत र नेपालबीच विशिष्ट सम्बन्ध छ । सम्बन्धको यस कडीलाई उच्चस्तरीय भिजिटमा मजबुत तुल्याउने कसरी भन्नेमा छलफल केन्द्रित रह्यो । नेपालमा भारतको ठूलो लगानी छ, धेरै आयोजना भारतको सहयोगमा सञ्चालित छन् । कतिपय आयोजना पाइपलाइनमा छन् । कतिपय मामलामा प्राविधिक समस्या पनि नभएका होइनन् । कसरी यिनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने भन्नेदेखि लिएर कस्ताखाले सहयोग भारतबाट लिन सकिन्छ विषयमा हामीले छलफल ग¥यौँ ।

० नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा केही न केही ठूला सम्झौता गर्ने गरेको इतिहास छ, यसपटक त्यस्तै केही सम्झौता गरिँदै छ कि ?
– अत्यन्त थोरै समयमा भिजिट हुँदै छ भन्ने कुरा पहिले मनन गर्नुप¥यो । एउटै भिजिटबाट सबै कुरा फस्र्योट हुन्छ भन्ने आशा हामीले राख्नुहुँदैन । दुई देशबीच अन्तरसम्बन्धका अनेक आयाम छन् । अनेकौँ विषयवस्तु छन् । एउटै भ्रमणबाट कसरी सबै कुरा टुङ्गिन सक्छ ? हाम्रा द्विपक्षीय मेकानिज्म छ, विभिन्न मन्त्रालय या मन्त्री लेबलमा छ, सचिवस्तरमा छ, अन्य निकायको पनि समस्तरका निकायसँग अन्तरसम्बन्ध छन् । यस्ता निकायका आ–आफ्ना तहबाट दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान भइरहेका हुन्छन् । यसलाई पुनर्जागृत गर्नुछ । यसै सुतेर बसेर हाम्रो विदेश सम्बन्ध चल्दैन । उल्लिखित सारा संयन्त्रलाई नियमित रूपमा बैठक, छलफल गराउने, प्राविधिक या अरू प्रकारका समस्या आए कि भनेर निरन्तर फलोअप गरिरहनुपर्दछ । यस रूपले हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ । यसपटकको भिजिटले हामीबीचको सम्बन्धको स्पष्ट स्वरूप र दिशा निर्धारण गर्नेछ । कुनै ठूलो सम्झौता गर्नु मात्र भ्रमणको उद्देश्य हुन्छ या हुनुपर्छ भन्ने होइन ।

० भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमणको बेला १९५० को सन्धिलगायतका सबै समस्यामा पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहेको भन्दै भारतले गर्नुपर्ने के–के हो नेपालले लेखेर दिनुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, के यसरी लिखित रूपमै भारतसमक्ष मुलुकका समस्या बुझाउन तयार छ नेपाल सरकार ?
– यस्ता कतिपय सन्धि–सम्झौतामा थोरबहुत परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि हाम्रो पनि आवश्यक तयारी हुनुपर्छ । यो गर्नु नै छ हामीले । यसैपालाको भ्रमणमा त्यस्तो तयारी गरीकन टुङ्गिन सक्ने स्थिति छैन । तर, दुई देशबीच जति पनि आयोजना छन्, जस्तो कि हुलाकी सडकको कुरा छ, पञ्चेश्वर आयोजनाको कुरा छ, बाढीले बोर्डर एरियाका जनतालाई पारेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा छन्, यी विषयमा गहन छलफल हुन्छ । खुला बोर्डरलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, भारतका चिन्ता र चासो सुन्ने, हाम्रा पनि चिन्ता र चासोलाई भारतको उच्च तहमा सम्प्रेषण गर्ने र हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ वा चाहनालाई सुरक्षित गर्दै आफ्ना कुरा राख्ने हो । नेपालका राष्ट्रिय मुद्दा या संविधानका विषयलाई त हामी आफँैले समाधान गर्ने हुनाले अहिले त्यस्ता कुरा नयाँदिल्लीमा हुँदैनन् ।

० नेपालको संविधान कार्यान्वयन होस्, राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने चाहना भारतीय पक्षबाट बेलाबेला प्रकट हुँदै आएको यथार्थलाई चाहिँ कसरी लिने नि ?
– मित्रदेशहरूबाट राजनीतिक स्थायित्व होस्, रुल अफ ल मजबुत होस् भन्ने जस्ता शुभेच्छा, शुभकामनाहरू प्रकट हुनु कुनै अनौठो र अस्वाभाविक कुरा होइन । यस्तो चाहना त भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपिय युनियन, जापान, यूएन सबैको छ । नेपालको अवस्थालाई हेरेर तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, के भइरहेको छ भनेर हामीलाई माया गर्ने सबैले चासो र चिन्ता प्रकट गर्छन् । यस्तोमा हामी यसरी अघि बढिरहेका छौँ, बिस्तारै सबै ठीक हुँदै छ भन्ने जवाफ हामीले दिने हो ।

० प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधान सबैको अपनत्व रहने गरी बनोस् भनेर भनेका थिए, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?
– बाह्य मित्रहरूले जिज्ञासा प्रकट गर्ने क्रममा त्यस्ता सुझाव दिनुलाई अन्यथा ठान्नुपर्दैन । तर, संविधानका एजेण्डा हाम्रै हुन्, हामीले नै टुङ्गो लगाउने हो ।

० मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा छिमेकी भारतको चासोलाई तपाईंले के–कसरी बुझ्नुभएको छ त ?
– हरेक मित्रदेशले आफ्नो मित्रराष्ट्रप्रति चासो राख्नु कुनै अनौठो होइन । त्यसमाथि भारत त मित्रराष्ट्र मात्र नभई खुला सीमा भएको सबभन्दा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । यस नाताले पनि उसले हामीप्रति र हामीले उसप्रति विशेष चासो दर्शाउनु अस्वाभाविक होइन । जहाँसम्म हाम्रा आन्तरिक मुद्दा समाधानको सवाल छ, यसमा जसले जे चासो दर्शाए पनि अन्ततः समाधान गर्ने हामीले नै हो ।

० भारतसँग के–के कुरा गर्ने भन्ने मोटामोटी रोडम्याप बनाएको छ कि छैन सरकारले ?
– विकासका काममा सहयोग गर्ने, सीमाको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हाम्रो पनि चिन्ता छ र भारतको पनि । डुबानको समस्यादेखि लिएर अन्य यावत् सांस्कृतिक, आर्थिक मुद्दामा हामी मिलेर सल्टाउँदै जान्छौँ, यो क्रम चलिरहेकै छ ।

० संविधानमा मधेसीको मुद्दा सम्बोधन गरियोस् भन्ने चाहना त खुलै प्रकट गरेको छ नि भारतले, होइन र ?
– भारत मात्रै होइन हाम्रा हरेक मित्रराष्ट्रले संविधानप्रति देखापरेका सानातिना असन्तुष्टि र यसले कार्यान्वयनमा पारेको थोरबहुत अप्ठ्याराप्रति चासो र चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसको मतलब उनीहरूले संविधानमै हस्तक्षेप गरे भन्ने हुन सक्दैन । हामीले पनि संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सकभर सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी संविधान बनाएर अघि बढ्ने प्रयत्न जो गरिरहेका छौँ, यसलाई सबै मित्रदेशहरूले एप्रिसियट गरेका छन् । संविधानमा केही कमी–कमजोरी भए पनि नेपाल आफैँले मिलाउनेछौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनिरहेका छौँ । भारत मात्र होइन, जसले सोधे पनि सबैलाई हामीले यही भनिरहेका छौँ ।

० नेपालको राजनीतिमा अन्यको तुलनामा भारतको बढ्ता चासो रहेको त यथार्थ हो नि ?
– आ–आफ्नो बुझाइ र मूल्याङ्कनको कुरा हो । तर, यो यथार्थ पनि सबैले बुझ्नुपर्छ कि भारतसँग हाम्रो खुला बोर्डर हुनाले विशेष चासो रहन्छ । यससँग जोडिएका धेरै विषय छन् । जनस्तरमै सम्बन्ध छ । यसर्थ भारतले बढी चासो र चिन्ता प्रकट गर्नुलाई हामीले अस्वाभाविक ठानेका छैनौँ । तर, यहाँको राजनीतिक मुद्दा, यहाँको संविधानको विषय नेपालले नै टुङ्गो लगाउने हो भनेर म बारबार दोहो¥याइरहेको छु ।

० प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना विशेषदूतमार्फत पठाएको पत्रको व्यापक चर्चा भइरहेको छ, वास्तवमा पत्रमा लेखिएकोचाहिँ के थियो ?
– त्यस्तो केही लेखिएकै होइन, हाम्रो विशेष दूत आउनुभएको छ, हामी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उच्च महŒव दिन्छौँ, यस्ता दोहोरो उच्चस्तरीय भिजिटले सम्बन्धलाई अझ मजबुत तुल्याउन मद्दत गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ भन्ने नै उक्त पत्रको आसय हो । छोटोमा बुझ्नुपर्दा हाम्रो दूत पठाएका छौँ भन्ने एउटा आधिकारिकताको निम्ति लेखिएको त्यो पत्र हो । यसलाई यत्रो ठूलो बनाएर के–के न हो भन्ने दर्शाउन खोज्नु हास्यास्पद हो ।

० विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो संविधान संशोधनबारेका सन्दर्भ उल्लेख छैन त पत्रमा ?
– कहाँबाट त्यस्तो हुने ? त्यस्तो केही लेखिएकै छैन र लेख्ने कुरा पनि आउँदैन । चीनलाई पनि त्यही हो र भारतलाई पनि । तर, भारतसँगको विषयलाई मात्रै एकपक्षीय ढङ्गले उछालेर प्रोपोगाण्डा गर्न खोजियो, जब कि यो यसरी हङ्गामा मच्चाउनुपर्ने विषय नै होइन । उहाँहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि त्यो चिठीमा खास केही पनि छैन भन्ने । तर, कुनै मुद्दा नै नपाएर त्यसलाई इस्यु बनाइरहनुभएको छ । नभएको कुरा उछालेर जनतामा अन्योल सिर्जना गराएर वास्तवमा कसैलाई केही फाइदा छैन, बरु मुलुकलाई हानि पुग्ने मात्र हो । मुलुकको आन्तरिक एकता खल्बलिएको रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु मात्र हो । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू छक्क परिरहेका होलान् कि यो चिठीमा त केही लेखिएकै छैन, तर नेपालमा किन यत्रो हङ्गामा भइरहेछ भनेर । यसले मुलुकलाई बलियो तुल्याउँदैन ।

० प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि सबै राजनीतिक दलसँग छलफल हुन्छ त ?
– हुन्छ । यसमा न त लुकाउनुपर्ने केही विषय छन् न कसैलाई छकाएर जानुपर्ने कुनै बाध्यता नै छ । देश हितमा के हुन सक्छ भन्ने सवालमा सबैसँग छलफल हुन्छ । राजनीतिक दलहरूमात्र नभई सम्बन्धित विज्ञ या बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्रका व्यवसायी सबैसँग छलफल गरी सकारात्मक सुझाव लिएर नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्छ ।

० कुनै नयाँ ठूला आयोजनाबारे सम्झौता हुँदैन त ?
– त्यस्ता ठूला आयोजना पहिल्यै पाइपलाइनमा भएकाले अहिले नै कुनै त्यस्ता नयाँ ठूला आयोजनाबारे सम्झौता गरिरहनुपर्ने जरुरत मैले त देखिरहेको छैन । भएकै आयोजनाहरूलाई कसरी सुचारु गर्ने, कसरी सफल तुल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भयो र त्यो उपलब्धिमूलक हुन पुग्यो भने त्यही नै महŒवपूर्ण हुन्छ नि । नयाँ घोषणा मात्रै गरेर के हुन्छ र भएका आयोजनालाई छिटो टुङ्ग्याउने, विश्वसनीय वातावरण अभिवृद्धि गर्ने नै ठूलो कुरा हो ।