– वीरेन्द्रमणि पौडेल

कल्पना गरौँ, प्रहरी नभएको भए के हुन्थ्यो ? यही हुन्थ्यो कि प्रहरीबिना राष्ट्र नै निर्माण हुन सक्थेन । शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी यदि हुन्थेन भने बलियाजतिले निर्धाजतिलाई कुटीकुटी थला पार्थे । टाठाबाठाले कमजोरहरूको धन लुट्थे । गरिब र कमजोर परिवारका महिला सदस्य खतरामा पर्थे । चोक, गल्ली र सडकहरूमा चोर, डाँका, लुटेरा र हत्याराहरू बग्रेल्ती भेटिन्थे । उज्यालोमै मानिस हिँड्न डराउँथे भने साँझदेखि रातमा त सुनसान र चकमन्न हुन्थ्यो । सबै मानिस घरभित्रै हुन्थे । जो बाहिर हुन्थ्यो ऊ चोर, डाँका र गुण्डामध्ये एउटा हुन्थ्यो । यसरी त्रासदीपूर्ण वातावरणमा जनता बाँच्नुपथ्र्यो । यो अवस्थाको अन्त्य नेपालमा नेपाल प्रहरीको सशक्त उपस्थितिले गर्दै आएको हो ।

नेपालमा राणाशासन हुँदैका बखत प्रहरी सङ्गठन निर्माण गरिएको हो, तर त्यतिबेला यो सङ्गठन व्यवस्थित थिएन । प्रहरीहरूको पोसाक निकै पछि मात्रै सिलाइयो भने प्रहरीहरू समूहमा राख्ने चलन थिएन । प्रहरीहरू आ–आफ्नै घरमा बस्थे । बिहानदेखि बेलुकासम्म शान्ति सुरक्षा कार्यमा खट्थे । राणाहरूको आदेशबमोजिम कसलाई पक्रेर थुन्ने हो थुन्थे र साँझ घरघर फर्किन्थे । समयको अन्तरालसँगै प्रहरीको महत्व बुझ्न थालियो र यसलाई व्यवस्थित गर्न थालियो । यही क्रममा नेपालमा विक्रम सम्वत् २०१२ सालमा प्रहरी ऐन बन्यो र प्रहरीलाई व्यवस्थित ढङ्ले शान्तिसुरक्षा कार्यमा खटाइयो । विश्व जतिजति भौतिक विकासका दृष्टिले अघि बढ्दै गयो, अपराध प्रवृत्ति पनि त्यही दाँजोमा बढ्दै गयो र त्यसको विरुद्धमा कदम चाल्नुपर्ने भएपछि विश्व मानव समुदायले शान्तिसुरक्षालाई मजबुत पार्नका लागि नयाँनयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न थाले । यसको प्रभाव र असर नेपालमा पनि देखाप¥यो र नेपालले पनि अत्याधुनिक प्रविधि र साधन प्रयोग गर्न थाल्यो । बौद्धिक क्षमताका दृष्टिकोणले नेपाल प्रहरी सङ्गठनका सदस्यहरू विश्वका उत्कृष्ट प्रहरीमध्येमा गनिएका छन्, तर मुलुक आर्थिक हिसाबले कमजोर भएको हुँदा विश्वका प्रहरीहरूले प्रयोग गर्ने जुन तहको अत्याधुनिक हतियार र सुविधा छ त्यो र त्यति प्रयोग गर्न पाएका छैनन् र पनि आजसम्म नेपाल प्रहरीले नेपाली जनताको सुरक्षा गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरी सङ्गठनका सदस्यहरूलाई पर्याप्त तलब र पुग्दो सुविधा छैन र पनि आफ्नो कर्तव्य पालनामा पछि हटेका छैनन् । यो सङ्गठनमा लोभीपापी र खुसुक्क राजनीतिक दलहरूको दास बन्ने प्रवृत्ति नभएको होइन, छ तर बहुसङ्ख्यक प्रहरी इमानदार छन् । भ्रष्टाचार र तस्करीका मतियारका रूपमा पनि केही प्रहरी भएको प्रस्टिएको छ । भर्खरै ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा श्याम खत्री नामका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको संलग्नता देखिएको छ । यसअघि त्यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रविराज श्रेष्ठ नामका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकले आफ्नो इज्जत बेचेका थिए । सुडान घोटाला काण्डको रूपमा चिनिने एपीसी खरिद काण्डमा रमेश चन्द ठकुरी नामका प्रहरी महानिरीक्षकलगायत सङ्गठनका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू मुछिएका थिए । यता सशस्त्रतर्फका केही प्रहरी महानिरीक्षक त नाङ्गो रूपमा भ्रष्टाचारी कहलिए । यस्ता अपवाद स्वरूपका भ्रष्ट प्रहरीहरूलाई छाडेर अधिकांश प्रहरीहरू इमानदार छन् । आफू देशका लागि मर्न तयार छन् तर भ्रष्टाचार गरेर इज्जत फ्याँक्ने पक्षमा छैनन् ।

प्रहरी सङ्गठनलाई अस्थिर र अन्योलको अवस्थामा पु¥याउन प्रमाणसहित शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार छन् भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका कमजोर चिन्तनवाला कार्यकर्ताहरूले चित्त दुखाउलान्, आरजु देउवाले होइन भन्लिन्, तर काङ्ग्रेसका दूरदर्शी र अध्ययनशील कार्यकर्ताले चित्त दुखाउने छैनन् किनकि लोकतन्त्रमा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा सत्य बोल्न र लेख्न पाइँदैन । सक्कली काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता लोकतन्त्रवादी हुन् । यिनीहरूमा सत्य थेग्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ ।

इमानदार र सक्षमको हकमा आजसम्मको नेपालको इतिहासमा अच्युतकृष्ण खरेल नामका प्रहरी महानिरीक्षक जो अहिले सेवाबाट निवृत्त भएका छन्, तिनलाई सबैभन्दा इमानदार र सक्षम भन्ने गरिएको छ । यसरी खाइनखाई, बस्ने, सुत्ने गतिलो बन्दोबस्त छैन, चुहिने छानामुनि कार्यालय सञ्चालन गरेर पनि आफ्नो कर्तव्यपथमा सधैँ अविचलित रूपमा सेवारत प्रहरी सङ्गठन पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्यसँगै अस्थिर र अन्योलको अवस्थामा पुग्यो । यो सङ्गठन त्यो अवस्थामा आफैँ पुगेको होइन, पु¥याइएको हो । अस्थिर र अन्योलको त्यो अवस्थामा पु¥याउने कुनै विदेशी शक्तिकेन्द्र होइन, नागरिक समाजका कुनै सामान्य नागरिक पनि होइन, हुन त पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका हालका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । प्रहरी सङ्गठनलाई अस्थिर र अन्योलको अवस्थामा पु¥याउन प्रमाणसहित शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार छन् भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका कमजोर चिन्तनवाला कार्यकर्ताहरूले चित्त दुखाउलान्, आरजु देउवाले होइन भन्लिन्, तर काङ्ग्रेसका दूरदर्शी र अध्ययनशील कार्यकर्ताले चित्त दुखाउने छैनन् किनकि लोकतन्त्रमा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा सत्य बोल्न र लेख्न पाइँदैन । सक्कली काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता लोकतन्त्रवादी हुन् । यिनीहरूमा सत्य थेग्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ ।

०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री भए । भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान बनेपछि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । उनले रोलक्रमबाटै प्रहरी महानिरीक्षक भएका रत्नशमशेर जबरालाई प्रहरी ऐनलाई चलाएर जबर्जस्ती हटाएर आफ्नो हनुमान मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाए । त्यो अवस्था देखेर महानिरीक्षक हुने लाइनमा बसेका प्रहरी अधिकृतहरू झस्किए । गृहमन्त्रीलाई सेवा गरे पदोन्नति हुन पाउने प्रमाणसहित तिनले देखे, बुझे र जाने । अवसरवादी अधिकृतहरू त्यतिबेलैदेखि राजनीतिक दलका नेताको विशेष अङ्गमा तेल घस्न पनि तयार भए, रकम तिर्न तयार भए । यसरी पहिले–पहिलेको नेपालमा प्रहरी जनता र ऐन कानुनप्रति इमानदार थिए, अहिलेको नेपालमा गृहमन्त्रीको ‘गुलाम’को रूपमा परिवर्तन भए । यिनले सोचे–गृहमन्त्रीको चाकडी गरे अरू केही गर्न पर्दैन । यसरी प्रहरी महानिरीक्षक गृहमन्त्रीको चाकडी गर्ने, अरू अधिकृत महानिरीक्षकको चाकडी गर्ने, तलकाले माथिका अधिकृतको चाकडी गर्ने चेन तयार भयो । यही कारण इज्जतभन्दा धन प्यारो ठान्ने गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई ‘इधरउधर’ गर्नसम्म आदेश दिए । यही क्रमले निरन्तरता पायो र गृहमन्त्रीले सिनियर जुनियरको वास्ता नगरी आफ्नो सेवामा खटिनेलाई महानिरीक्षक बनाउन लागे ।

यतिबेला पनि त्यही रोग देखा प¥यो । शेरबहादुरले अड्याइदिएका प्रचण्ड नेतृत्ववाला सरकारले तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनायो । भनिन्छ, जयबहादुरभन्दा नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल सिनियर छन् । एआईजीबाट आईजीमा पदोन्नति गर्नुपर्नेमा आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै सबै एआईजीपीहरू निवृत्त भएपछि डीआईजीपीबाट आईजीपी बनाउन पर्ने अवस्था आइलाग्यो । सरकारले डीआईजीपी जयबहादुरलाई महानिरीक्षक बनाउँदा वरिष्ठता मिचिएको शीर्षकमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दा पर्नेबित्तिकै प्रचण्ड सरकार आत्तियो । रूक्मांगद काण्डमा प्रधानमन्त्रीको जागिर फुत्काएका प्रचण्ड ‘जयबहादुर’ काण्डमा फेरि फुत्किने पो हो कि भन्ने पिरले डराएर तुरुन्तै प्राविधिकतर्फका एआईजीपी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई ‘काम चलाउ’ महानिरीक्षक बनाए । उता ‘महानिरीक्षक बनाउन मेरो कुनै खेल वा दबाब छैन’ भन्दै आत्तिदै शेरबहादुरले वक्तव्य जारी गरे । त्यस्तो डरपोकले किन जयबहादुरलाई महानिरीक्षक बनाउन प्रचण्ड र विमलेन्द्रलाई दबाब दिनु ? यसरी अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले चलाएर प्रहरीलाई निरन्तर पङ्गु बनाउँदै आएका थिए । तर, यो सरकारको पालामा त यस्तो अवस्था देखियो कि महानिरीक्षक बन्ने अभ्यासै नगराइएका प्राविधिकतर्फका व्यक्तिलाई काम चलाउ महानिरीक्षक बनाइयो । यिनले कसरी प्रहरी सङ्गठन हाँक्लान् । उनी इमानदार होलान् । इमानदार भएर मात्र प्रहरी सङ्गठन चल्दैन, खुबीवान हुनुपर्छ । राजा बन्ने ट्रेनिङ नलिएका श्री ५ ज्ञानेन्द्र राजा बन्दा र नजान्दा राजसंस्थानै चिलिम भयो । यति ठूलो उदाहरण आँखै अगाडि हुँदाहुँदै यो सरकारले डाक्टरलाई महानिरीक्षक बनाएर लोकलाई निःशुल्क हँसाएको छ । आफ्नो कमजोरी देखाएको छ ।

सरकारले डीआईजीपी जयबहादुरलाई महानिरीक्षक बनाउँदा वरिष्ठता मिचिएको शीर्षकमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दा पर्नेबित्तिकै प्रचण्ड सरकार आत्तियो । रूक्मांगद काण्डमा प्रधानमन्त्रीको जागिर फुत्काएका प्रचण्ड ‘जयबहादुर’ काण्डमा फेरि फुत्किने पो हो कि भन्ने पिरले डराएर तुरुन्तै प्राविधिकतर्फका एआईजीपी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई ‘काम चलाउ’ महानिरीक्षक बनाए । उता ‘महानिरीक्षक बनाउन मेरो कुनै खेल वा दबाब छैन’ भन्दै आत्तिदै शेरबहादुरले वक्तव्य जारी गरे । त्यस्तो डरपोकले किन जयबहादुरलाई महानिरीक्षक बनाउन प्रचण्ड र विमलेन्द्रलाई दबाब दिनु ?

उपेन्द्रकान्तको पदावधि ०७३ फागुन २ गते समाप्त हुँदै छ भन्ने कुरा सरकारलाई मात्रै होइन, प्रहरी सङ्गठनका पचहत्तरै जिल्लाका सिपाहीलाई समेत थाहा थियो । केही समयअघि नै महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । सरकार टोलाएर बस्यो वा कुनै दाउ हेर्दाहेर्दै समय घक्र्यो, कारण जेसुकै भए पनि अदालतमा मुद्दै पर्नु र प्रहरीको सिस्टममाथि गोलमाल देखापर्नु देश र जनताका लागि घाटाको विषय हो । अब जे निर्णय गरे पनि अदालतले गर्छ । बल सरकारको हातमा होइन, गुडेर अदालतको हातमा पुगिसकेको छ ।

सम्मानित अदालतले जयबहादुरलाई महानिरीक्षक बनाउला वा नवराजलाई, तलका प्रहरी कर्मचारीलाई खासै फरक हुँदैन, नपर्ला । भ्रष्ट प्रहरीहरू नसुध्रिएलान्, इमानदारहरू जनताको सेवामा क्रियाशील रहिरहलान्, यहाँनेर पनि केही फरक पर्दैन । तर, फरकचाहिँ कहाँनेर पर्छ भने यदि अब पनि नेपाली सेनाजस्तो अनुशासित अवस्थामा प्रहरीलाई दलका नेताहरूले राख्न सकेनन्, स्पष्ट ऐन कानुनअनुसार प्रहरीलाई प्रयोग गरेनन् वा गर्न सकेनन् भने यसले आउने दिनमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थासमेत खस्किन सक्छ । जब जनता शान्तिसुरक्षामा गोलमाल भएर आत्तिन्छन् त्यतिबेला दोषजति सबै नेताकै टाउकामा आइपर्नेछ । त्यसकारण प्रहरी सङ्गठनलाई जानेर वा नजानेर चलाउने यतिबेलाका नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन, हरेक पार्टीका हरेक नेताले यो बुझ्नुपर्छ कि नेपाली सेनापछिको महत्वपूर्ण अङ्ग प्रहरी सङ्गठन हो । जानेर चलाउनुपर्छ, हचुवा र नजानीकन वा आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीगत हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले जनताको साझा सम्पत्ति प्रहरी सङ्गठनलाई चलाउनुहुन्न । कुनै पनि हालतमा चलाउनुहुँदैन । शेरबहादुर र प्रचण्डको जय होस् । सम्मानित अदालत जिन्दावाद । नवराज र जयबहादुरलाई धैर्यधारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् ।