प्रमुख आयुक्त पदलाई हत्केलामा राखेर सूचनाको हकको प्रचलनमा सङ्घर्षरत छु

प्रमुख आयुक्त पदलाई हत्केलामा राखेर सूचनाको हकको प्रचलनमा सङ्घर्षरत छु


Krishnahari baskota

– कृष्णहरि बास्कोटा

सरकारी सेवामा निष्कलङ्क, स्वच्छ, जनमैत्री र लगनशीलताको छवि बनाई नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश प्राप्त रोलमोडल प्रशासक कृष्णहरि बास्कोटा हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ । सूचनाको हकका प्रखर वक्ता तथा लेखक र जनताको सूचनाको हकलाई छोटो अवधिमै नेपालभरि फैलाउन सफल प्रमुख आयुक्त बास्कोटासँग लिइएको अन्तर्वार्ताका प्रमुख अंशहरू प्रस्तुत गरिएको छ :

० तपाईं सधैँ जनता मुलुकका मालिक हुन् भन्नुहुन्छ । के नेपाली जनता सूचनाको पनि मालिक हुन् ?

– सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तअनुसार शासकले जनताको पक्षमा शासन गर्ने गरी सम्झौता गरेका हुन्छन् । यसर्थ उनीहरूका क्रियाकलाप जनताको जानकारीको दायराभित्र हुनुपर्छ । संविधानअनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । यसर्थ उनीहरू मुलुकका मालिक हुन् । प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीअनुसार जनता प्रिन्सिपल हुन् । सूचना दिने जिम्मेवारी भएकाहरू एजेन्ट हुन् । यसर्थ जनताको नासोरूपी सूचना उनीहरूले अपेक्षा गरेका बखत पाउँछन् । यसरी मुलुकभित्र रहेको सूचनामा जनताको पहुँच सुनिश्चित छ । यसर्थ सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा बुझिन्छ । जसरी नेपाली जनता यो मुलुकका मालिक हुन्, सोअनुरूप नेपालभित्र रहेको सूचनाका मालिक पनि उनै जनता हुन् ।

० सूचनाको हकको फाइदा के हो ?
– सूचनाको हकको पहिलो फाइदा भनेको यो लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यसबाट आमनागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन् । आमजनताले सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रभावकारी प्रचलनमार्फत आफू मुलुकको सच्चा नागरिक भएको अनुभूति गर्छन् । दोस्रो कुरा, सूचनाको हकले पारदर्शिताको सुनिश्चित गर्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सघाउँछ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निदानात्मक अचुक अस्त्र हो । तेस्रो कुरा, सूचनाको हकमार्फत मुलुकमा विधिको शासन लागू गर्न मद्दत पुग्छ । चौथो कुरा, सूचनाको हकले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी तुल्याउँछ, जसको कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ । जनताले फस्र्ट कम फस्र्ट सेवा पाउँछन् । नागरिक–नागरिकबीचको विभेद अन्त्य हुन्छ । यसबाट सरकार र नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ । पाँचौँ कुरा, यही सुशासनको बलमा मुलुकले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धि प्राप्ति हुन्छ । यसर्थ, सूचनाको हकको प्रचलनले फाइदाबाहेक कुनै बेफाइदा गर्दैन ।

० सूचनाको हक कस्तो हक हो ?
– यो नागरिकको मौलिक हक हो । यो हक मुलुकमा सङ्कटकालको घोषणा भएको सीमित अवस्थामा बाहेक कहिल्यै पनि निलम्बन हुन सक्तैन । मौलिक हकको कुठाराघात भएमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अधिकारपृच्छालगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्दछन् । सूचनाको हकको प्रचलन गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको हो । यसर्थ यो नागरिकको मौलिक हकमध्येको श्रेष्ठ हक हो । यस्तो नागरिकको हक थप्दै वा बढाउँदै लैजान सकिन्छ, तर हटाउन वा घटाउन सकिँदैन । जुन मुलुकमा जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ । जहाँ जनताले सूचना माग गर्दा पाउँदैनन्, त्यो मुलुकको संविधान र कानुनमा लेखिएको लोकतन्त्र कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ ।

० सूचनाको हकको आधार के हो ?
– म्याग्नाकार्टा र बिल अफ राईट्समा नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार लेखिएको छ । भर्जिनिया कोर्ट र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले राज्य प्रणाली जनताले तिरेको करबाट चल्ने पुष्टि गरेको छ । विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रमा विश्वका सबै नागरिकलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यक तत्व हो । यसर्थ सूचनाको हक लोकतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणालीसरहको मुटु हो ।

० विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन किन जारी भए ?

– स्विडेनमा जनताले युद्धको बखतको खर्चको पारदर्शिता माग गरेपछि सन् १७६६ मा यो कानुन जारी भएको हो । सो मुलुक सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने विश्वकै प्रथम मुलुक पनि हो । सन् १९५१ मा फिनल्यान्डले र सन् १९७० मा डेनमार्क तथा नर्वेले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचारिताका लागि यो कानुन जारी गरेका हुन् । हाल ती मुलुक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटरमा विश्वमै भ्रष्टाचार नहुने मुलुकको पङ्क्तिमा पर्दछन् । सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न यो कानुन जारी गरेको हो । भारतमा जनताको दबाब र मागस्वरूप सन् २००५ मा यो कानुन जारी भयो । नेपालमा जनआन्दोलन–१ र २ को सफलतापछि यो कानुन जारी भयो । श्रीलङ्कामा चुनावी मुद्दा बनेर सन् २०१६ मा यो कानुन जारी भयो । यसरी प्रत्येक मुलुकमा आप्mनो परिस्थिति र परिवेशमा यो कानुन जारी भएको पाइन्छ ।

० नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई कसरी राखिएको छ ?
– नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन कसैलाई पनि बाध्य गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । विश्वमा हाल यस्तो हक नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई दिन थालिएको छ । विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रमा नागरिकलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था छ । साथै, सङ्घीय प्रणाली लागू गरेका मुलुकमा प्रादेशिक सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । यी कुरामा नेपालको संविधानको धारा २७ मा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

० त्यसो भए नेपालमा सूचना प्रवाहको हक छैन ?

– नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । सूचना पाउने हकभित्रै प्रवाहको हक रहेको हुन्छ । सूचना माग गर्दा कारण÷प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ, यसर्थ प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना माग गरे पनि पाइन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विरुद्धमा परेको पुनरावेदनमा सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनले माग गरे पनि सूचना दिनु भनी आदेश जारी भएको छ र सो आदेशअनुसार सूचना हासिल भएको छ । यसर्थ नेपालमा सूचना प्रवाहको हक छ । यसर्थ सञ्चारकर्मीले यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

० नेपालमा कानुनबमोजिम गोप्य रहेका सूचना पाइँदैन, हो ?

– नेपालको संविधानको धारा २७ मा कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन बाध्य गरिनेछैन भनिएको छ । यो व्यवस्था २०६३ को अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी हुँदा केही सूचना प्रवाहमा रोक लगाइन्छ भन्ने ध्येयले राखिएको हो । यस कुराको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले त्रिविको गोपनीय कानुन मान्य नहुने र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भन्ने फैसलाले प्रमाणित भइसकेको छ । लोकसेवा आयोगविरुद्धको पुनरावेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश जारी गरेपछि अन्तर्वार्तामा सम्मिलितलाई प्राप्ताङ्क दिन थालिएको छ । अर्थात् सूचनाको हकले प्रवाह नगरिने भनेकाबाहेक अन्य कानुनले गोप्य राखिएका भनिएका सूचना पनि नागरिकले पाउँछन् ।

० सूचना को–कोसँग माग गर्न सकिन्छ ?
– नेपाली नागरिकले संवैधानिक र सरकारी निकायहरू सबैसँग सूचना माग गर्न सक्छन् । यसैगरी राजनीतिक दल र तिनका भगिनी संस्थाहरूसँग पनि सूचना माग गर्न सकिने कुरा कानुनमा लेखिएको छ । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि सूचना माग्ने हक नागरिकमा सुरक्षित छ । साथै औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसँग पनि सूचना माग्न सकिन्छ । यसरी कानुनबमोजिम स्थापना भएका जुनसुकै निकायसँग नेपाली नागरिकले सूचना माग्न पाउँछन् ।

० सार्वजनिक निकायको दायित्व के हो नि ?
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायलाई महत्वपूर्ण दायित्व तोकेको छ । जसअनुसार ती निकायले प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्ने, सूचनाको वर्गीकरण गर्ने, सूचना प्रवाहमा दक्षता वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिने, विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सामग्री प्रकाशित गर्ने र प्रचारप्रसारमा आमसञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । यसैगरी आप्mनो निकायका कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने, कानुनले तोकेको अवधिभित्र तोकिएको शुल्क लिई सूचना उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पालना गर्ने, सूचनादाताको संरक्षण गर्ने र आफ्नो निकायमा गलत सूचना भएमा सच्याउने दायित्व पनि सार्वजनिक निकायको हो ।

० सुशासन ऐन, २०६४ ले सरकारी निकायलाई के–कस्तो दायित्व तोकेको छ ?
– सुशासन ऐनले सरकारी निकायलाई तोकेको दायित्वमा काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ, निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्छ, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यसैगरी सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन हुँदैन, पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्छ तथा पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । साथै नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ, सेवा प्रदानको सेवा शुल्क न्यायोचित हुने गरी तोक्नुपर्छ, जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्छ, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुशासन ऐनमा लेखिएको छ । यसर्थ सुशासन प्राप्तिका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुको कसैसँग पनि विकल्प छैन ।

० राष्ट्रिय सूचना आयोगको उपलब्धि के छन् ?
– सर्वप्रथम आयोगले सार्वजनिक निकायलाई नागरिकको नासोस्वरूप आफूसँग रहेको सूचना प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । साथै आमनागरिकलाई आफ्नो सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रचलनमा खरो उत्रिन नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएको छ । आयोगको पहलमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने लोकसेवा आयोग र अन्य निकायको परीक्षामा सम्मिलित हुनेले प्राप्ताङ्क जान्न पाएका छन् । यसैगरी स्कुल र कलेजका विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाइरहेका छन् । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीचको अपरकर्णालीको पीडीए सम्झौता सूचना मागकर्ताले पाएर द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौता पनि जनताले जान्न पाउँछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आयोग सफल भएको छ । स्कुलको पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गरिएको छ । सबै सरकारी तालिम केन्द्रले कर्मचारीलाई यसको जानकारी दिइरहेका छन् । यसरी छोटो अवधिमा नेपालभरि सूचनाको हकको व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार हुनुका साथै यसको प्रयोग बढेको छ । प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । तिनले ३–३ महिनामा आफ्ना विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । मुलुक एकप्रकारले ‘सूचनाको अधिकारमय’ भएको छ ।

० तर, सरकारी कर्मचारी अझै गोप्य हुन खोज्छन्, के भन्नुहुन्छ ?
– केही मानिसमा अझै पनि राणाकालीन र पञ्चायतकालीन धङधङी बाँकी छ । ती सेवाबाट अवकाश भएपछि जनताबाट तिरस्कृत हुन्छन् र अवकाशित जीवन पछुताएर बिताउन बाध्य हुन्छन् । जनतालाई सूचना लुकाउनेहरू गैरलोकतान्त्रिक हुन् । ती जनतालाई शासन गर्न उद्यत् सामन्ती संस्कारका अवशेष हुन् । आफ्ना काला कर्तुतको ढाकछोप गर्न तिनले सूचना लुकाउने गर्छन् । यसर्थ, सदाचारी र सद्चरित्रको प्रशासक सधैँ जनताका लागि खुला किताब हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारी कागजातमा गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउने प्रणाली खारेज गर्न र कर्मचारीको शपथबाट गोपनीय शब्द हटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

० तथापि सूचना नदिने र सूचना लुकाउनेहरू नै हाबी भएको पाइन्छ नि ?

– जनताको सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्नेउपर राष्ट्रिय सूचना आयोग धावा बोल्न चाहन्छ । ती समयको प्रवाहसँगै स्वतः बढारिएर पाखा लाग्छन् । सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई आयोगले रु. २५ हजारसम्म दण्ड गर्छ । ढिला गरी सूचना दिनेलाई दिनको रु. दुई सयका दरले जरिवाना गर्छ । साथै सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउँछ । साथै आयोगको आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई अर्को रु. दश हजारसम्म जरिवाना गर्दछ । यस अतिरिक्त नागरिकले सूचना नपाएको कारण पुगेको हानि–नोक्सानीको माग दाबी गरेमा आयोगले क्षतिपूर्ति भराइदिन्छ । यस्तो रकम सूचना नदिनेले तिर्नुपर्छ । यसरी कानुनको अवज्ञा गर्नेको दोहोलो काढ्न आयोग कम्मर कसेर अघि बढेको छ ।

० सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? र तपार्इंको लक्ष्य के हो ?

– सरकारले जुन उत्साहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित ग¥यो, सोही उत्साहका साथ यसको कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले अगाडि बढाएको खुला सरकारी तथ्याङ्क (ओजीडी) को पहललाई सार्थक तुल्याउनुपर्छ । यसका लागि आयोगबाट तयार हुने राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) मा नेपालले सदस्यता लिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । सातवटा प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोगको स्थापना गर्ने र ७४४ वटा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको निगरानी गर्ने अम्बुड्सम्यान खडा गर्ने कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसैगरी ह्विसेल ब्लोर प्रोटेक्सन एक्ट र प्राइभेसी एक्ट निर्माण गर्नुपर्छ । साथै आरटीआई अडिट र आरटीआई बजेटको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त सूचना अधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्ने सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ र कर्मचारीको बढुवाको आधारमा पारदर्शितालाई उच्च महत्व दिनुपर्छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाली गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त मेरो नेतृत्वमा सञ्चालन हुने मन्त्रालय र मातहत निकायका कामकारबाही पूर्णतः पारदर्शी हुन्छ भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । जहाँसम्म मेरो विषय छ, म प्रमुख सूचना आयुक्तको पदलाई हत्केलामा राखेर जनताको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रचलनमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छु ।

– मुक्तिनाथ भुसाल