देउवालाई छकाउने अन्तिम प्रयास

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने तर्क एमाले नेतृत्वले गर्दै आएको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाव भए गडबड हुन सक्ने खुल्ला आरोप एमालेले लगाएको छ । एमालेको यस रवैयाले पदमा रहिरहने तीव्र आकाङ्क्षा पालेका प्रचण्डलाई राहत पु¥याएको छ । देउवालाई विश्वास दिलाउन प्रचण्डले मंगलबार बिहान आफ्नो राजिनामा पत्र देखाएर देउवालाई आश्वस्त तुल्याएलगत्तै एमाले नेतृत्वसँग सम्पर्क गरी उनले ‘संसद् अवरुद्ध गरिदिन आग्रह गरेको’ हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेका छन् । उनले पदबाट राजीनामा दिने र काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मार्गप्रसस्त गर्ने भनी आफ्ना अधिकारीहरूबाट प्रचार गराएका कारण कुनै पनि दिन प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने विश्वास बढेको थियो । यस किसिमको अभिव्यक्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बनेका थिए र अब कुनै पनि क्षण प्रचण्डबाट आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनेमा उनले पूर्ण विश्वास गरेका थिए । मङ्गलबार विहान प्रचण्डले आफूले दिन लागेको राजिनामाको लिखित ब्यहोरा देखाएपछि देउवा प्रचण्डले पद त्याग गर्छन् भन्नेमा थप विश्वस्त भएका थिए । तर तीन प्रमुख दलबीच सहमति नबनेका कारण मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको राजिनामा घोषणा हुन सकेन ।

ज्ञातव्य छ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न लिखित तर गोप्य सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार गत चैत मसान्तमा प्रचण्डले पदबाट राजीनामा गरी वैशाख १ गतेदेखि शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रचण्डले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएको र गोप्य सम्झौतामा पनि स्थानीय निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर्क गर्दै देउवालाई एक महिना धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए । देउवाले सदासयतापूर्वक प्रचण्डको उक्त आग्रहलाई सहजै स्वीकार गरे र निर्वाचनको समयसम्म पर्खिए । जब पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यसपछि प्रचण्डले चुनाव परिणाम आइसकेपछि राजीनामा गर्ने र संसद्लाई विशेष सम्बोधन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिए । यसलाई पनि देउवाले विश्वास गरेका हुन् । तर, ९ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको संसद्को बैठक विशेष कारण देखाउँदै सूचना टाँस गरेर साँझ ७ बजेको लागि स्थगित गरियो । यस घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउनेमा थप आशङ्का पैदा भयो ।

यस क्रममा सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको भन्दै नेकपा (एमाले)ले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि ७ बजे बेलुकीका लागि तय गरिएको बैठक पनि बस्न सकेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीले आ–आफ्नो तर्फबाट एमालेसँग अलग–अलग छलफल गरेको तर एमाले सहमतिमा नआएको कारण दर्शाउँदै बुधबार ११ बजे सम्मका लागि संसद् स्थगित गरिएको सूचना जारी गरियो । स्मरणीय के छ भने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने तर्क एमाले नेतृत्वले गर्दै आएको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाव भए गडबड हुन सक्ने खुल्ला आरोप एमालेले लगाएको छ । एमालेको यस रवैयाले पदमा रहिरहने तीव्र आकाङ्क्षा पालेका प्रचण्डलाई राहत पु¥याएको छ । देउवालाई विश्वास दिलाउन प्रचण्डले मंगलबार बिहान आफ्नो राजिनामा पत्र देखाएर देउवालाई आश्वस्त तुल्याएलगत्तै एमाले नेतृत्वसँग सम्पर्क गरी उनले ‘संसद् अवरुद्ध गरिदिन आग्रह गरेको’ हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ ।

यसबाहेक, प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन दबाब पर्न थालेको थियो । भर्खरै सरकारमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरू, काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू र मधेसकेन्द्रित समूहहरूबाट समेत प्रचण्डलाई तत्कार पद त्याग नगर्न ‘दबाब’ भइरहेको बुझिन्छ । तर, यस्तो दबाब प्रचण्डको इच्छाभन्दा बाहिरको नभएको भने स्वतः बुझ्न सकिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तयार हुनु र पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गर्नुले पनि प्रचण्ड तत्काल पद छोड्ने मानसिकतामा नभएको देखाउँछ । यदि उनी पद छोड्ने मानसिकतामा रहेको भए नयाँ नेतृत्वलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन सक्थे । जसले पद छोड्ने हो उसैले वर्ष दिनका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरा आफैँमा हास्यास्पद हुन सक्छ । तर, प्रचण्डले यति नबुझेर वा दुनियाँलाई हसाउनका लागि मात्रै राजीनामा दिनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन देखाएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसैबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि बजेट पारित भइसकेपछि मात्र सरकार छोड्ने कुरा प्रचण्डले गर्न थाले भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला ‘सेनापति प्रकरण’मा पदबाट राजीनामा दिनुलाई गम्भीर भूलका रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रचण्डले पुनः ‘पद त्याग्ने भूल’ नगर्ने उनकै निकटवर्तीहरूले पनि बताउन थालेका छन् । त्यसैले एउटा बाध्यात्मक र निर्णायक अवस्थामा मात्रै प्रचण्डले पद त्याग गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यसरी प्रचण्डले भुलाउने र छलाउने गर्न थालेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सकसमा परेका छन् । एक त प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणको मिति लम्ब्याउँदै गएको र अर्को प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनी सम्झौता भएको जानकारी काङ्ग्रेस पार्टीलाई नगराएकोले पनि देउवा सकसमा परेका हुन् । गत वर्ष प्रचण्डसँग भएको भनिएको गोप्य सम्झौताबारे नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जानकार नरहेको हुँदा हल्ला–चर्चाकै भरमा काङ्ग्रेसले ‘उक्त सम्झौता’को स्वामित्व लिने सम्भावना देखिएको छैन । देउवाप्रतिको असन्तुष्टि पार्टीभित्र बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा उनका आकाङ्क्षाहरूलाई पार्टीले जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्न । विमलेन्द्र निधि र डा. शेखर कोइरालालगायत काङ्ग्रेसभित्रै पनि एकाथरी शक्ति आफ्ने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नहतारिने स्थितिमा रहेको हुँदा त्यसको लाभ अन्ततः प्रचण्डलाई नै पुग्ने देखिन्छ । घटनाक्रमहरूले विद्यमान गठबन्धन जोगाउने, तर सरकारको नेतृत्व तत्काल नबदल्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ ।

प्रचण्डलाई सरकारमा निरन्तरताको लागि एमालेबाट पनि प्रस्ताव नभएको होइन । उनी एमालेको समर्थन लिएर भए पनि अघि बढ्न नचाहने स्वभावका व्यक्ति पनि होइनन् । तर, जुन पृष्ठभूमिमा जो–जसको पहलमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको छ त्यसलाई तोडेर जाने स्वतन्त्र हैसियतमा पनि प्रचण्ड छैनन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमै सङ्कट आउने र त्यसले एमाले मात्रलाई लाभ पु¥याउने स्थिति उत्पन्न हुन खोजेमा प्रचण्डबाट शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण हुन सम्भव छ । र, त्यस्तो अवस्था आगामी कुनै पनि दिन कुनै पनि क्षण आउन सक्ने देखिन्छ ।