– टेकबहादुर बस्नेत (प्रमुख सचेतक, नेकपा माओवादी केन्द्र)

० एकाएक तपाईंहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कारण के होला ?
– राज्यका कुनै पनि उच्च निकायको आ–आफ्नै उद्देश्य र काम गर्ने निश्चित नीति–नियम वा तौरतरिका हुन्छन् । हरेक निकायका आफ्ना निश्चित सैद्धान्तिक मान्यता र लक्ष्य हुन्छन् । तिनका कार्यक्षेत्राधिकार हुन्छन् । ती मूल उद्देश्य र क्षेत्राधिकारविपरीत देश र जनतालाई नकारात्मक असर पर्नेगरी कुनै निकायका प्रमुखले कदम चाल्छ भने महाभियोगजस्ता प्रश्न सामुन्ने खडा हुन आइपुग्छ । यतिबेला न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको लडाइँ यस्तो देखियो कि कार्यपालिकाले आफ्ना उद्देश्य या लक्ष्य पूरा गर्न आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गरी अघि बढ्न खोज्दा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरी अवरोध सिर्जना गर्ने काम ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका कदममाथि हस्तक्षेपशैलीमा फैसला सुनाउन थालेपछि महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो । प्रधानन्यायाधीशका काम–कदमबारे कुनै प्रश्नै नउठी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको होइन । तमाम नेपाली जनता तथा मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाअन्तर्गत काम गर्ने सबैलाई उहाँका कार्यशैलीबारे जानकारी छ । थप कुरा अझै सार्वजनिक हुँदै जालान् ।

० गलत समयमा असान्दर्भिक रूपले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रचण्डले मुलुकलाई अस्थिरता र निरङ्कुशतातर्फ धकेल्न लागे भन्ने आरोप लगाएका छन् नि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेताहरूले त ?
– एमाले नेताहरूको दृष्टिकोण यस्तो होला, तर हाम्रो दृष्टिकोणमा त जे गरिएको छ यो नै सही हो । उहाँहरूले आफ्नो तर्क राख्दै जानुहोला हामी आफ्नो काम गर्दै जानेछौँ । महाभियोग प्रस्ताव आएको छ, अब आइपर्ने परिस्थितिको सामना पनि गरिन्छ । सरकारले आफूलाई उचित लागेको काम गर्दै जान्छ, प्रतिपक्षलाई के उचित लाग्छ त्यो उसले गर्ने हो ।

० यसबाट सरकारले अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासनको अभ्यास ग¥यो भन्न मिल्दैन र ?
– बाहिर जसले जे आरोप लगाए पनि यसबारे गम्भीर छलफल सदनमा हुन्छ । छलफलका क्रममा आरोप पुष्टि भएछ भने पनि त्यसको सामना गरेर सरकार अघि बढ्छ । सबै पक्ष र पाटोबाट छलफल भइसकेपछि मात्र दुईतिहाइ बहुमतबाट पास हुनुपर्ने मामला हो यो । त्यसैले अहिले नै यो कदम निरङ्कुश या अन्य केही हो भनी आरोपित गर्नुको कुनै तुक छैन ।

० एउटी साहसी महिला प्रधानन्यायाधीश मुलुकले पाएकोमा गर्व गर्दै सरकारले साथ–सहयोगको भावना राखी काम गर्नुपर्नेमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच यसरी द्वन्द्व उत्पन्न गराउनु मनासिव थियो र ?
– त्यही त हामी पनि भनिरहेका छौँ नि ! न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सीधा–सीधा जुधेझैँ गरेर यसरी द्वन्द्वको अवस्था पैदा गराउनु हुँदैनथ्यो । न्यायपालिकाजस्तो राज्यको उच्च नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको कार्यशैलीमाथि औँला उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानन्यायाधीशले पछिल्ला कतिपय फैसला स्वविवेकले गर्नुभयो या उहाँ कतैबाट परिचालित हुनुभयो भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गमा उठेको छ । उहाँ स्वचालित हुनुहुन्थ्यो या सञ्चालित ? यो प्रश्न त पेचिलो गरी उठ्न पुगेको छ । स्वविवेकले गरेका काम भए उहाँले सोहीअनुसार सामना गर्नुहोला, गर्न सक्नुहोला, होइन र कतैबाट निर्देशित हुनुहुन्छ भने त महाभियोग प्रस्तावको उचित सामना गर्न सक्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ ।

० माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका नेताहरूचाहिँ कतैबाट निर्देशित भएकाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आएको पनि त भनिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
– यो बिल्कुल आरोप मात्रै हो । सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश छन्, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएर आउनुभएपछि त्यहाँका न्यायाधीशहरूमाथि नै काखा र पाखाको व्यवहार भएको भन्ने कुरा आएको छ । निश्चित मुद्दामा खास–खास न्यायाधीश तोक्ने, कसैलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइरहने र कसैलाई जिम्मेवारी नै नदिने व्यवहार उहाँबाट हुँदै आएको भन्ने गुनासो सर्वोच्चभित्रैबाट आएको छ । कतिपय न्यायाधीशले उहाँको कार्यकालभरि नै मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी नपाएका भन्ने कुरा छ । यस्तो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस्तो कार्यशैलीको जगमा आएको महाभियोग प्रस्तावबारे अन्यथा अर्थ लगाइनु मनासिव हुँदैन । संवेदनशील उच्च निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट यस्तो रवैया प्रदर्शन भएपछि राज्य सुचारु रूपले चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, जो यतिबेला उठेको छ ।

० करिब एक वर्षको उहाँको कार्यकालमाथि मिहिन दृष्टि दिने हो भने फलदायी काम भएका छन् भन्नेहरूको कमी छैन, खासगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध उहाँका फैसला निकै प्रशंसनीय मानिएका छन्, होइन र ?
– उहाँका काम राम्रा पनि होलान्, तर पछिल्लो समय नराम्रो गर्दा ती राम्रा काम पनि ओझेलिन पुगे । कतिपय राम्रा काम गरेको भए पनि क्षेत्रधिकार नै नाघेर जब कार्यपालिकासँग उहाँ जुध्न थाल्नुभयो त्यसले उहाँका राम्रा काम स्वतः ओझेल प¥यो । उहाँकै विपरीत क्रियाकलापले आज महाभियोग निम्त्याउने परिस्थितिसम्म पैदा गरिदियो ।

० अदालतको फैसला अटेर गरी लुकिछिपी रहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सात दिनभित्रै पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन तपाईंहरूलाई पाच्य भएन र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आयो भन्न मिल्ला कि नमिल्ला ?
– यो पनि होला, तर कुरा यति मात्रै छैन । प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा उहाँले नक्कली–फर्जी कागज संलग्न गराई मुद्दा अगाडि बढाउन खोज्नुभयो । राज्यको सुरक्षा कसरी हुन्छ या कसरी गर्नुपर्छ, कुन व्यक्ति सुरक्षा नेतृत्वमा हुँदा मुलुकको हित हुन्छ भन्ने कुरा राज्यसञ्चालनको कार्यकारी अधिकार पाएको निकायलाई पो हुन्छ । यस्तो मामलामा न्यायालय क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेपकारी ढङ्गले अघि सर्न मिल्छ र ?

० यो महाभियोग प्रस्ताव पास हुन कठिन छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रस्ताव ल्याइनुको तात्पर्य सुशीला कार्कीलाई निलम्बनमा पारेर अर्का न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा उभ्याउनु हो भन्ने तर्क पनि गरिएको छ नि ?
– तर्क जे पनि गर्न सकिन्छ, बोल्नेको मुख थुन्न सकिन्न । कुन प्रयोजनले महाभियोग लगाउनुपरेको हो भन्ने त प्रस्तावमै उल्लेख छँदै छ । बाँकी कुरा समयले छर्लङ्ग पारिहाल्छ नि ।

० महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भनिएका कैयन सांसदले त आफ्नो हस्ताक्षर जानकारीबेगर नै दुरुपयोग गरिएको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्, सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी नदिई किर्ते हस्ताक्षर गरिएको हो र ?
– जुन पृष्ठभूमिमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो, यो सबैलाई जानकारी गराएर सम्भव हुने अवस्था थिएन । कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे ठोस कुरा नभइसकेको अवस्था परेकाले कतिपय साथीहरूले गुनासो गर्ने अवस्था निम्तिएको हो । कसैको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको छैन, बरु यो त सदुपयोग हो ।