■ इन्द्रबहादुर बराल

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन परिणामसमेत सार्वजनिक हुने क्रम पूरा हुँदै छ । चुनाव सम्पन्न गराउनु नै आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानिएको छ वर्तमान सरकारको । जनप्रतिनिधिविहीन नेपाली जनताले १५ वर्षपछि आफ्ना प्रतिनिधि पाउनु खुसीको कुरो । पहिलो चरणको यो स्थानीय चुनावमार्फत जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने अवसर दिएबाट निराश भएका नेपालीमा आशाको किरण पलाएको छ ।

वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीहरूका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा अत्यन्त असहज या प्रतिकूलतापूर्ण देखिएको थियो । यसो हुँदाहुँदै पनि देशको प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले आफूविरुद्धका अनेक षड्यन्त्र र भ्रमपूर्ण प्रचारका बाबजुद आंशिक रूपमै भए पनि प्रतिकूलतालाई चिर्दै सफलता हात पारेको छ । यस परिणामले के देखाइएको छ भने काङ्ग्रेसरूपी रूखका जरा भित्रभित्रै व्यापक फैलिएका रहेछन्, तिनै जराले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि यस पार्टीलाई जोगाइराखेको छ । तर, काङ्ग्रेसले ती जरा अर्थात् आफ्ना जगका शिला अझै चिन्न भने सकिरहेको छैन ।

निःस्वार्थ रूपले पार्टी धान्ने शक्तिलाई पहिचान गरेर त्यसलाई जगेर्ना गर्नु काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । जनआन्दोलन ०४६ पछि पार्टीभित्रै धेरै अवसरवादी तत्वको प्रवेश भयो, तर त्यस्ता अवसरवादी तप्कालाई चिन्न नसक्दा बेलाबखत धोका भएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि विभिन्नखाले घातप्रतिघात र प्रतिकूलतालाई समेत अनुकूल बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारीपछिका दिनहरू काङ्ग्रेसका लागि प्रतिकूल भएका अनुभव गरिएको छ । संविधान जारी गर्दाको बखत भएको भनिएका भद्र सहमति तोडेदेखि नै काङ्ग्रेसका प्रतिकूलताको यात्रा प्रारम्भ भएको हो । नेपालमा संविधान जारी सँगसँगै असन्तोषका आवाज पनि त्यत्तिकै प्रखर भएर आए । मधेस र मधेसीहरूको तीव्र आक्रोश अन्ततः नेपालीका लागि अत्यन्तै पीडादायी बन्न पुग्यो । अघोषित नाकाबन्दीको प्रचुर फाइदा लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले महान् तर नक्कली राष्ट्रवादको व्यापक प्रचारबाजीमा लाग्यो र केही सतही सोच भएकाहरूमा भ्रम सिर्जना गर्न सफल भयो । त्यस्तो खोक्रो र रित्तो राष्ट्रको झुट प्रचारको अनर्गल हल्ला चिर्न काङ्ग्रेस चुकेजस्तो देखियो, जसकारण केही नेपाली दिग्भ्रमित देखिए ।

अघोषित नाकाबन्दीको भ्रमपूर्ण प्रचारबाट एमाले राष्ट्रवादी बन्ने अवसर पायो । जुन प्रचार अत्यन्तै भ्रामक र तथ्यहीन थियो । तथापि एउटा झुट र असत्यलाई धेरै पटक भनिरह्यो भने सत्य हुन्छ भन्ने शिक्षा पाएका कम्युनिस्ट चुक्ने कुरै भएन । उनीहरू भरमग्दुर चुनावी लाभ लिन दृढविश्वस्त देखिए र आंशिक भए पनि फाइदा लिन आतुर थिए र लिए पनि । सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेको नक्कली राष्ट्रवादलाई चिर्न अझै सकेको भए स्थानीय तहमा बढी नै वर्चश्व कायम गर्न सक्थ्यो । पोहोरको अघोषित नाकाबन्दी काङ्ग्रेसका लागि अर्को प्रतिकूलता बन्न पुग्यो । किनकि, त्यसैको आडमा एमाले राष्ट्रवादी कहलिन सक्यो भने काङ्ग्रेसमाथि चुपचाप बसेको लाञ्छना लाग्यो । भद्रसहमति तोडेको हल्ला पनि काङ्ग्रेसका निम्ति प्रतिकूलताको कारण बन्न पुग्यो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिने निश्चितजस्तै भएको बेलामा ल्याइएको आ.व. ०७३÷७४ को बजेट अत्यन्तै चुनावमुखी बन्न पुग्यो । राष्ट्रको ढुकुटी सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने हेतुले ल्याइयो । जसका कराण समाजका एकाध तप्कालाई प्रभावित पार्दै चुनावमुखी बजेट पनि काङ्गे्रसका लागि तेस्रो प्रतिकूलता थियो । राज्य वा सरकारको प्रमुख कर्तव्य मुलुकमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन गराउनु हो । त्यसका लागि सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा सक्षम र गतिशील इमानदार व्यक्ति ल्याउनु सरकारको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । तर, कताकता राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम हुन नसक्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले व्यापक होहल्ला मच्चायो र त्यसबाट जनतामा व्यापक भ्रम सिर्जना हुन पुगी उसले अत्यधिक राजनीतिक लाभ लिने प्रयत्न ग¥यो । यो पनि अर्को प्रतिकूलता बन्न पुग्यो काङ्ग्रेसका लागि ।

यस्तै, प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको विवाद अदालत पुग्यो र यसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमेत तानिन पुग्नुभयो । प्रश्न आउँछ– देशको शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनको प्रत्याभूति गराउने काम कार्यपालिका (सरकार)को हो कि न्यायपालिकाको भन्ने प्रश्न निरूपण गर्ने विषयमा तार्किक बहसको अभावले महाभियोग प्रस्ताव पनि प्रतिकूल बन्न पुग्यो । सामान्यतया आमरूपमा के बुझ्न सकिन्छ भने विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गराउने कर्तव्य कार्यपालिका हो । त्यसैले उक्त कार्य सम्पादन गर्ने–गराउने सिलसिलामा सुरक्षा प्रमुख नियुक्ति गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको हो, तर यहाँ सरकार वा कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको आ–आफ्नै तर्क र अडानले सत्तारुढ दललाई बढी नै प्रतिकूल हुने गरी भ्रम सिर्जना गर्न अवसर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले निकै उद्यत् देखियो । सरकारका हरेक काम–कारबाहीलाई चुनावी इस्यु बनाउने चालमा एमालेलाई सफलता मिल्यो । तथापि, सरकार र सरकारमा सहभागी प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्गे्रस केही हदसम्म बदनियतपूर्वक गरिएका भ्रमपूर्ण प्रचार चिर्न सफल भयो र प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम उत्साहजनक नभए पनि निराशातर्फ जान दिएन । यो पनि काङ्गे्रसका लागि मननयोग्य विषय बन्न सक्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जसले सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकता, संस्कृतिको थालनी गर्दै आयो, चाहे त्यो ०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रम होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन ०६२-६३ । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? ०३३ साल पुस १६ गतेदेखि थालनी गरेको मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय एकता सन्देशको आफ्नै महत्व र प्रभाव देखिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा । यस्ता दीर्घकालीन र सकारात्मक प्रभावहरूको अवमूल्यन गर्दै एमालेले गरेको तुच्छ राजनीतिको लहैलहैमा केही काङ्गे्रसजनसमेत प्रभावित हुन पुगे, खासगरी चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी तालमेललाई लिएर । केही स्थानमा गरिएका चुनावी तालमेल पनि काङ्ग्रेसको लागि प्रतिकूल बन्न पुग्यो र काङ्ग्रेसीहरू दिग्भ्रमित बने । तथापि त्यस्ता भ्रमलाई चिर्दै काङ्ग्रेस आफ्नो साख जोगाउन आंशिक रूपमा सफल भएकै ठान्नुपर्छ । राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा पनि काङ्गे्रसलाई जबर्जस्ती विवादमा तानियो भने मुख्य विषय बन्यो काङ्गे्रसमा पहिलो चरणको उम्मेदवारी चयनको तीव्र र अस्वस्थ विवाद जसका कारण आन्तरिक घातप्रतिघातको तीतो अनुभवका बाबजुद काङ्ग्रेसले आंशिक सफलता प्राप्त गर्न सक्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको वितरणमुखी बजेटको दम्भका बाबजुद काङ्ग्रेस आफ्नो साख गिर्नबाट रोकिएको छ । भारतको तीखो विरोध गरेर चिनियाँ समर्थन लिने काम पनि काङ्गे्रसका लागि प्रतिकूल थियो, तर हालै मात्र वर्तमान सरकारले वन रोड वन बेल्टमा हस्ताक्षर गरेर दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समभाव राख्नुले पनि एमालेको भ्रमपूर्ण प्रचार कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन सफल भयो । छट्टु स्याल गाउँ पसेर चिल आएको हल्ला मच्चाएर गाउँलेको ध्यान आकाशतिर फर्काई कुखुरा चप्काएझैँ एमालेले पनि त्यस्तै नीति अवलम्बन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकलौटी गर्न खोजेको थियो । जुन नीतिको नेपाली काङ्ग्रेसले आंशिक रूपमै भए पनि भ्रम चिर्दै गुम्न लागेको आफ्नो साख जोगाउन सफल भएको छ, तर अझै धेरै काङ्ग्रेसविरुद्ध भ्रमहरूको पर्दाफास गर्दै जान नसके खतरा टरेको छैन भन्ने तथ्य आत्मसात् गर्नैपर्छ । तसर्थ भ्रम र दुष्प्रचारलाई सतर्कतापूर्वक प्रतिवाद गर्दै र चिर्दै काङ्ग्रेस अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरणले एमालेको राष्ट्रवाद नक्कली हो भन्ने प्रमाण गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको भद्रताको फाइदा लिन एमाले अझै उद्यत् देखिन्छ । नक्कली राष्ट्रवादको यस्तो ज्वलन्त उदाहरण खोज्दै जाँदा कति भेटिने हुन् थाहा छैन । अँध्यारा कोठाबाट भारतीय लाभ लिनेहरूको पर्दा उघार्न अझै बाँकी छ ।