न्यायाधीशद्वारा पूर्ण इजलासलाई चुनौती !

न्यायाधीशद्वारा पूर्ण इजलासलाई चुनौती !


Nepal Olympic Commeettee

देशमा न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएका बेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (फुलबेन्च)ले दिएको एउटा फैसलालाई न्यायाधीशको एकल इजलासले चुनौती दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चले ०६८ साल वैशाख १६ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकताबारे फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाबमोजिम सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र गृह मन्त्रालयलाई पटकपटक ताकेता गरी पत्राचार गरेको र सर्वोच्चको आदेशप्रति सम्बन्धित निकायहरूले कुनै चासो नदेखाएपछि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०७३ साल मङ्सिर २१ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै दबाब दिएको थियो । यसरी दबाब दिएपश्चात् गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत २०७३ माघ १० गते रुक्मशमशेर राणाको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम एनओसीको भवन हस्तान्तरण गरेर कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम अहिलेसम्म राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा बसेर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।

तर, सर्वोच्चको फुलबेन्चको फैसलालाई उपेक्षित गर्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०७३ साल मङ्सिर २१ गते गृह मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार, गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्र र ०७३ साल चैत ७ गतेको पत्रलाई यथास्थितिमा राखी छलफलको निमित्त उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश ०७४ जेठ ७ गते गरिएको हो । जसअनुसार आउँदो आइतबार अर्थात् जेठ १४ गते अदालतको रोहवरमा दुवै पक्षबीच छलफल हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिसकेको जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीले गृह मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्पे्रषण रिट दायर गरेको थियो ।