निर्वाचनको कार्यभार आफ्नो मूल जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आएको प्रचण्डनेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकेको छ । चुनाव गराउँछु भन्ने, तर मितिसम्म पनि तोक्न नसकी सरकार स्वयम् अल्मलिइरहेको अवस्थाले विशेषतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अत्यन्त सकसमा पारेको अनुभूति सर्वत्र गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको तीव्र दबाब र निर्वाचन गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको चेपमा परेको सरकारले उदाङ्गिन लागेको ‘लाज’ ढाक्नकै लागि भए पनि निर्वाचनको तिथि त तोकेको छ, तर चौध वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन रही उन्नाइस वर्षपछि स्थानीय निर्वाचनको घोषणा हुनुलाई सुखद् सन्दर्भ ठानिए पनि आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार सक्षम छ कि छैन, आवश्यक तयारीका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई समय पुग्छ या पुग्दैन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नियत चुनाव गराउने छ कि छैन लगायतका यावत् प्रश्न यतिबेला पैदा भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीको निम्ति आफूलाई कम्तीमा चार महिना समय आवश्यक पर्ने बताउँदै आए पनि सरकारले मिति सार्वजनिक गरेलगत्तैचाहिँ बाँकी असी–बयासी दिनमै एकैचरणमा स्थानीय चुनाव गराएर देखाइदिने जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता सह्राहनीय भए पनि व्यावहारिकताको कसीमा आयोग खरो उत्रिन सक्ला–नसक्ला, प्रतीक्षाको विषय हो । तर, निर्वाचन आयोगले चाहेर मात्रै चुनाव सम्भव हुने होइन भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । किनकि, चुनाव गराउनकै लागि भन्दा पनि विभिन्न बाध्यताको उपजस्वरूप सरकारले मिति घोषणा गरेको अनुभूति यतिबेला गरिँदै छ । देखावटीकै निम्ति भए पनि मिति तोक्नैपर्ने परिबन्दमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशले चाहेअनुसार निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने–गराउनेमा कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने सवाल अझै पनि अहम् रूपमा ठडिएकै छ ।

प्रधानमन्त्रीको नियत आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, निर्धारित तिथिमा चुनाव हुनेमा सन्देह उब्जाउने अरू पनि बलिया कारण छन् । मूल कारण त जगजाहेर नै छ– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र तीव्र विरोध । संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचनको मिति घोषणा भए बिथोल्ने चेतावनी दिँदै आएको मोर्चा सरकारले चुनाव तिथि सार्वजनिक गरेलगत्तै अत्यन्त रुष्ट बन्न पुगेको छ । गत साउन १९ गते मधेसी मोर्चा सम्मिलित सङ्घीय गठबन्धनसँग नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेको तीनबुँदे सम्झौताको पालना नभएको आरोपसहित मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेकामध्ये बाँकीलाई सहिद घोषणालगायत सरकार आफैंद्वारा मङ्सिर १४ गते व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुङ्गो नलगाई प्रस्तावित गरिएको स्थानीय निर्वाचनले देशमा झन् द्वन्द्व र मुठभेड निम्त्याउने उसको प्रस्टोक्ति छ । नेपालको संविधान–२०७२ सर्वस्वीकार्य नभएको र सरकारको पछिल्लो कदमले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य तुल्याउने अभियानमा थप बाधा पु¥याएको आरोप लगाउँदै मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिएको छ । संविधानको निर्दिष्ट सिद्धान्त, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरूको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी अवैज्ञानिक र अपूरो प्रतिवेदनको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन कदापि मान्य नहुने उद्घोषका साथ मोर्चाले मसाल जुलुस प्रदर्शनदेखि मधेस बन्दसम्मका आन्दोलन कार्यक्रम अघिसारेबाट निर्वाचनका निम्ति आवश्यक सहज तथा सुरक्षित माहोल धमिलिने सम्भावना प्रचुर बढाएको छ ।

यस्तै, निर्वाचनका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी नभएकोलगायत व्यवधान पनि कायमै छन् । आवश्यक सबै स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने सरकारी वाचा पनि व्यवहारमा लागू हुन बाँकी नै छ । यी र यस्ता प्रतिकूलताका बाबजुद आगामी २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै चरणको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने बाध्यतामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बाँधिएका छन् । संविधान कार्यान्वयन भएको बोध गराउनैपर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा गरिएको निर्वाचन घोषणाले चुनावको तीव्र चाहना राख्ने नागरिक तप्कालाई उल्लसित तुल्याए पनि जुन परिवेशमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, यसले भरपूर आशङ्का भने पैदा गरिदिएकै छ । असन्तुष्ट पक्षलाई शान्त तुल्याउन सरकारले कस्तो खुबी प्रयोग गर्ला, अत्यन्त चासोको सन्दर्भ बनेको छ । सरकार यदि यसमा चुक्यो भने निर्वाचनको मिति तय हुनु नै चुनाव सम्पन्न हुने आधार होइन भन्ने तथ्य सिद्ध हुनेछ ।