स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण लगभग समाप्त भएको छ । महानगर एवम् गाउँपालिकाका सीमित मतगणना बाँकी भए पनि नतिजा कसको पोल्टामा पर्दै छ भन्ने लगभग निश्चित भइसकेको हुँदा सबैको दृष्टि अब दोस्रो चरणको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको छ । तर, पहिलो चरणको चुनाव जसरी सम्पन्न भयो यसरी नै दोस्रो चरणको निर्वाचन सहज तवरले होला त भन्ने जिज्ञासाचाहिँ टड्कारो बन्न पुगेको छ ।

जगजाहेर छ कि निर्वाचन परिणामले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई विशेष उत्साहित तुल्याएको छ । पहिलो चरणको चुनावी नतिजाले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई त झन् बढी ऊर्जा दिएको अनुभूति गरिन्छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रले यत्तिको सफलता हात लाग्ने कल्पना गर्न सकेको थिएन । उक्त दलका उपल्लो तहका नेताहरूको अभिव्यक्तिले यही दर्शाउँछ । काङ्ग्रेस नेतृत्वले महसुस गरेको छ भने यो निर्वाचनले खास धक्का दिएको त नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हो । सतही रूपमा बुझ्ने हो भनेचाहिँ रन्थनिने गरी चुनावले झट्का दिएको कमल थापाको राप्रपालाई मात्र हो, जसले अब आफ्नो अस्तित्व रक्षाकै निम्ति ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको साङ्गोपाङ्ग विवेचना गर्ने समय भइसकेको छैन । दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र निर्वाचनको समष्टिगत विश्लेषण वाञ्छनीय हुन आउँछ । यसर्थ दोस्रो चरणको चुनाव जो अधिकांशतः तराई–मधेस भूभागमा हुँदै छ, यसको तयारी र सम्भाव्यता के–कसो छ, यो नै आमतप्काका लागि कुतूहल र सरकारका लागि चुनौती बनेको छ यतिबेला ।

स्वाभाविक रूपले लाग्न सक्छ कि होला–नहोला भन्दाभन्दै सजिलोसँग चौँतीस जिल्लामा जसरी सम्पन्न भयो त्यसरी नै अपत्यारिलो किसिमले बाँकी चार प्रदेशमा पनि चुनाव हुनेछ । सरकारी दाबी पनि यस्तै छ र निर्वाचन तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगका अङ्गहरूले एकचालीसवटै जिल्लामा कार्यालय खडा गरी काम सुरु गरेको जनाएको छ भने नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकाय सम्बन्धित मैदानमा खटिसकेका छन् । निर्वाचनका लागि अब के चाहियो ?

हो, प्राविधिक हिसाबले निर्वाचनको लागि चाहिने यस्तै–यस्तै र यत्ति नै हो । तर, मुलुकका जुन भूभागलाई दोस्रो चरणका निम्ति छुट्याइएको छ, त्यो भूक्षेत्र र त्यहाँका नागरिकको मोटामोटी मनोदशालाई नजरअन्दाज गरेर सहज निर्वाचनको अपेक्षा गर्न नसकिने परिवेश विद्यमान छ । नकारात्मक सुनिए पनि यथार्थ यही हो । यसको सङ्केत दिइरहेका छन् तराई–मधेसलाई आधारभूमि तुल्याएर राजनीति गरिरहेका दलका नेताहरूले ।

यता निर्वाचन परिणामबाट एमाले हौसिएको होला, पहिलो चरणमा भएको क्षति दोस्रो चरणको चुनावबाट पूर्ति गर्ने आस काङ्ग्रेसले पनि जगाउँदै होला, अनि माओवादी केन्द्र पनि एमाले र मधेसवादी दलबीचको झमेलाबाट लाभ लिने ताकमा रहेको होला । तर, मधेसवादी धारका सबै शक्ति–समूहहरू राजीखुसीले निर्वाचनमा होमिन तयार नभएसम्म प्रमुख तीन दलका आशा–अपेक्षाको कुनै तुक नरहने स्पष्टै छ । किनकि, ‘अधिकारप्रप्तिको निम्ति आन्दोलन’को खोचे थापेर राज्यसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित समूहहरू फेरि पनि मोलाहिजाकै मोडमा उभिन पुगेका छन् । सरकारले चुनाव सम्भव देखे पनि उनीहरू ‘मधेसमा एमालेलाई टेक्ने जमिन नदिने’जस्ता अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाइरहेका छैनन् । कुनै दलविशेषप्रति को खनियो–खनिएन भन्ने भन्दा पनि यो उग्रता–अराजकता हो, जसलाई राज्यले चुनौतीको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

विधान–संविधान, ऐन–नियम र आचारसंहिता कुल्चिँदै सरकार जसका लागि ‘जथाभावी’ निर्णय गरिरहेछ, ऊ नै झन्–झन् असन्तुष्ट देखिँदै छ । मधेसवादी दललाई निर्वाचनमा सरिक गराउन नियमविपरीत तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन सरकार उद्यत् देखियो, तर त्यो आफूलै चाहेअनुसार नभएको भन्दै मधेसी नेताहरू झन् उग्र बन्न पुगेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनअघि जुन नाटकीय लचकता तिनमा देखियो, ठीक विपरीत विरोधको सुनियोजित मनोदशा उनीहरूमा देखिँदै छ । यसको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसके दोस्रो चरणको चुनाव अप्रत्यासित रूपले धरापमा पर्न सक्छ । यदि यसो भयो भने पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत ‘निरर्थक’ बन्ने खतरा राज्यसामु आइपर्न सक्छ । विडम्बना मान्नुपर्छ कि मधेसवादी शक्तिलाई सन्तुष्ट तुल्याउने उपाय या सामथ्र्य मौजुदा कुनै पनि दलीय नेतृत्वमा देखिएको छैन । यस्तोमा मधेसकेन्द्रित दलका खास–खास नेताको लचकता (दया)माथि नै टिकेको अनुभूति हुँदै छ दोस्रो चरणमा गरिने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि । दुनियाँको निम्ति यो उदेकको विषय भए पनि नेपाल राष्ट्रका लागि चाहिँ खेदजनक कुरा हो ।