– रामचन्द्र पौडेल (वरिष्ठ नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

० संविधानको एक वर्षमा नेपाली जनताले के पाए ?
– यो संविधानमार्फत जनताले समावेशी व्यवस्था पाएका छन्, उत्पीडित वर्गलाई धेरै महत्व दिएको छ । दलित, जनजाति, महिला, मधेसी सबैको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । हरेक किसिमको मौलिक अधिकारको व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । तल्लो तहमा थिचिएर बसेका नागरिकलाई माथि ल्याउने या समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अवसर यस संविधानले दिएको छ । ०७ सालदेखिको समानता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लडाइँलाई साकार गर्ने महŒवपूर्ण कदम हो यो संविधान ।

० संविधान जारी हुनु मात्र त उपलब्धि होइन रहेछ नि, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
– जे कुरा पनि पहिले सोच्नुपर्छ अनि गर्नुपर्छ । यो संविधान पनि एउटा सोच हो, अब यसलाई कर्ममा बदल्नुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । यसले केही समय लियो त अहिले नै आत्तिनुपर्ने के छ र !

० संविधान कार्यान्वयनमा किन सुस्तता आयो होला ?
– संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकोमा हामी सबै चिन्तित छौँ । सत्तरी वर्षदेखि टुङ्गो लाग्न नसकेको कुराको टुङ्गो लगाएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वतिर अघि बढाउनु आजका हामी सबैको कर्तव्य हो । विकास र समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने छ । ढिलो भइसकेको छ, त्यसैले संविधान कार्यान्वयन यतिबेला अहम् विषय बनेको छ । जतिसक्दो सरल विधि अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सुस्तता आएकोमा म चिन्तित छु ।

० आवश्यक कानुन निर्माणमा तदारुकता किन लिनुहुन्न तपाईंहरू ?
– कानुन निर्माणको काम हुँदैनभएको होइन, भइरहेका छन्, संसद्मा गइरहेका छन् । मुख्य कुरा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको गरी तीनवटा निर्वाचन ०७४ माघअघि नै हुनुपर्नेछ, तर गाउँपालिकाकै काममा ढिलाढाला भइरहेको छ । तदारुकता लिँदालिँदै पनि यस्तो हुनु चिन्ताको विषय हो ।

० निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा केले बाधा पु¥यायो नि ?
– निर्वाचनको सवालमा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ, तर स्थानीय तह भनेको के–कस्तो भन्नेमै निक्र्योल हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसको टुङ्गो लागेपछि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन त तत्काल बनिहाल्छ । कतिपय त पहिलेकै एन–नियममा संशोधन गरेर पनि भइहाल्छ । निर्वाचन आयोगले पनि आफूले गर्ने तयारी गरिरहेकै बुझिन्छ । मुख्य कुरा त स्थानीय तहको स्वरूप निर्धारण पो हुनुप¥यो ।

० वर्ष दिनमा पनि प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति किन हुन नसकेको नि ?
– पूर्वाधार नै तयार नभई केको प्रदेश प्रमुख नि ? स्थानीय तहको मामला टुङ्गो लागेपछि मात्रै यी सब कुरा आउँछ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको केही असन्तुष्टिका कारण यो रोकिएको हो, यो विषय पनि निचोडमा पुग्नुपर्नेछ । सरकारले यसमा पहल गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तपाईंहरूले मागेको कुरामा मधेसी जनताको हित कहाँनेर छ भनेर सरकारले असन्तुष्ट मधेसी दलका नेतालाई प्रश्न गर्न सक्नुप¥यो, छलफल गर्नुप¥यो ।

० मधेसी मोर्चाले त सीमाङ्कनमै असहमति जनाएको छ नि ?
– उनीहरूले के आधारले सीमाङ्कनमा प्रश्न उठाएका हुन्, अहिलेको स्वरूपमा के अहित छ र उनीहरूले भनेजस्तो मधेसमा दुई प्रदेश हुँदा आममधेसीलाई के लाभ पुग्छ, प्रस्ट्याउनुप¥यो नि । के मधेसमा सर्लक्क दुई प्रदेश बनाइदिनेबित्तिकै मधेसका जनताका सबै समस्या जादुको छडीझैँ हल हुन सक्छ ? के गर्न खोजेको हो त्यो ?

० यसको मतलब मधेसी मोर्चाको मागसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहमत छैन ?
– उहाँहरूको माग नै उपयुक्त छैन । मेची–महाकाली सर्लक्क दुई मधेस प्रदेश, हुनै सक्दैन । व्यावहारिक कुरा अघिसार्नुप¥यो नि । विराटनगर–जनकपुर आउन चाहँदैन, जनकपुर–विराटनगर जान चाहँदैन । अवस्था यस्तो छ अनि दुई मधेस प्रदेश भन्दै चिच्याएर कसरी हुन्छ ?

० संविधान संशोधन गर्न काङ्ग्रेस तयार छैन भनेर बुझ्दा भयो त्यसो भए ?
– त्यसो होइन, उठाइएका माग व्यावहारिक हुनुप¥यो । अलिक गहिराइमा गएर यथार्थपरक धारणा अघिसार्नुप¥यो भन्न खोजेको । कहाँनेर समाधान भेटिन्छ, मिलनबिन्दु कहाँनेर छ अर्थात् सबैलाई स्वीकार्य हुने कुरा कहाँनेर छ त्यो खोज्नुप¥यो भन्न खोजेको मैले ।

० काङ्ग्रेसको कारण संविधान संशोधनमा ढिलाइ भयो भन्ने आरोपको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ त ?
– आरोप नेपाली काङ्ग्रेसमाथि लाग्यो या एमालेमाथि लाग्यो या सरकारमाथि लाग्यो या पहिलेको सरकारमाथि लाग्यो भन्ने कुरा होइन यहाँ । मूल कुरो त हामी कस्तो प्रदेश बनाउँदै छौँ, बसेर छलफल गरी व्यावहारिक टुङ्गो लाग्नुपर्छ । देशलाई चाहिएको सङ्घीयता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जो प्राप्त भइसकेको छ । अब सानातिना कुरा या एक–दुईवटा जिल्ला यता या उताको कुरामा अल्झेर सबै उपलब्धि नै गुमाइदिने ?

० संविधान संशोधन गरेर जाने भनी तीनबुँदे सहमति गरेको होइन तपाईंहरूले ?
– संशोधनमा हामीले इन्कार कहाँ गरेका छौँ त ? दलहरूबीच कुरा स्पष्ट भएको छैन, त्यो हुनुपर्छ । कहाँ–कस्तो संशोधन गर्ने त्यसमा छलफल भएपछि त संशोधनको प्रक्रिया सुचारु भइहाल्छ नि । यसबारे दलहरूबीच स्पष्ट कुरा भइसकेको छैन । स्थानीय तहको स्वरूपबारे गम्भीर मतभेद छ । पन्ध्र हजार, पच्चीस हजार या पचास हजार जनसङ्ख्याको गाउँपालिका भनेर जो बहस छेडिएको छ, यो बिल्कुलै हचुवा शैलीको छ । संविधानको मूल मर्ममा नगई दुई–चार लाइन पढेजस्तो गरी हल्ला गरेर कसरी हुन्छ ? देशको आवश्यकता के हो, जनताको चाहना के छ भन्ने बुझेर मात्र जिम्मेवार दलहरूले आफ्नातर्क र दृष्टिकोण अघिसार्नु पर्छ । यत्तिकै हल्ला मच्चाउनु गैरजिम्मेवारीपन हो । यति नै जनसङ्ख्याको गाउँपालिका या नगरपालिका हुन्छ भन्ने विश्वमा कहाँ तोकिएको छ ? मनाङ जिल्लामा ६ हजार जनसङ्ख्या छ भने १५ हजारको गाउँपालिका कसरी बनाउने ? हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । त्यहाँ जो बसोबास गरिरहेका छन्, तिनले उत्तरी बोर्डर बचाएका छन् । ती जनता त्यहाँ नभए उताबाट भोडा–च्याङ्ग्रा चराउँदै आएर हाम्रा हिमाल नै उतै पर्न सक्छन् । ती सीमारक्षक जनतालाई थोरै छौ त्यहाँ नबस भन्ने त ? एकातर्फी कुरा मात्रै सोच्ने ? सोचविचार नगरी हचुवामा सङ्ख्या तोक्ने ? अनकन्टारमा बसेका जनतालाई पनि त अधिकार दिनुपर्ला नि † जनसङ्ख्या तोकेर गल्ती गरिएको छ । गाउँँ–गाउँमा गाउँपालिका हुनुपर्छ, नगर–नगरमा नगरपालिका हुनुपर्छ, जिल्लाको ठाउँमा जिल्ला कायम रहनुपर्छ । संविधानमा जिल्ला त छ, तर आयोगले बिल्कुल उपेक्षा गरेको अनुभूति हुन्छ ।

० सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि जिल्ला जस्ताको तस्तै कायम रहनुपर्छ भन्नु उपयुक्त होला त ?
– किन कायम हुनुपर्दैन ? जिल्ला भन्ने कुरा मेट्न मिल्दैन, सकिन्न । जिल्ला एउटा इतिहास हो । पहिचान हो । जिल्लामा ठूलो पूर्वाधार बनेर जनता त्यसकै अभ्यासमा अभ्यस्त छन् । हाम्रो जिल्ला फलानो, हाम्रो सदरमुकाम यो भन्ने बानी मानिसमा परेको छ । त्यसलाई भत्काएर यता र उता लठभद्र तुल्याएर देशलाई नै चिल्लीबिल्ली पार्ने त ? यो के गर्न खोजेको ?