धेरैको अनुमानविपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता पदबाट राजीनामा गरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुने भएको छ । जेठ ४ गते संसद्को बैठक सुचारु भएपछि ७ गतेभित्रै संसद्लाई विशेष सम्बोधन गरी पदत्याग र सत्ता हस्तान्तरणको घोषणा गर्ने तयारी प्रचण्डले गर्नुभएको छ । पदत्याग र सत्ता हस्तान्तरणको घोषणा यसै साता भए पनि सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया भने दुई सातापछि मात्र हुने बुझिएको छ । यही सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ । नेकपा एमालेको रणनीति र प्रचण्डको चरित्रबारे जानकारहरू प्रचण्ड तत्काल सरकारको नेतृत्व छोड्न तयार हुने विश्वास गर्दैनथे । एमाले काङ्ग्रेसलाई बाहिर निकालेर प्रचण्डकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने र आफू सत्तामा प्रवेश गर्ने रणनीतिक चाल चल्दै थियो । एमालेका उच्च नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटी सरकार नछोड्न आग्रह गर्र्दै एमाले साथ दिन तयार भएको सन्देश पनि दिएका हुन् । तर, एमाले नेताहरूको कुनै पनि सुझाव र प्रलोभनले यसपालि काम गर्न सकेन ।

प्रचण्डले गत वर्ष काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको लिखित सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा पाँच साता बढी समयपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लाग्नुभएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संदीग्ध चरित्र एवम् अविश्वसनीय कार्यशैली र उनमा बदलाको भाव रहेको आशङ्का तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सोच र शैलीबाट डराएर मात्र प्रचण्डले पूर्वसहमतिबमोजिम देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिनुभएको भन्ने पनि कतिपयको भनाइ छ । मोदीलाई जिस्क्याएर नेपालमा काम गर्न मुस्किल हुने ठहर प्रचण्डमा रहेको बताइन्छ । तर, कारण जे–जस्ता भए पनि प्रचण्ड सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुलाई नै एउटा सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ । दुई नेताबीचको गुप्त सम्झौताअनुसार प्रचण्डले गत चैत मसान्तमा सत्ता छोडी वैशाख १ गते शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । सम्झौतामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने व्यहोरा उल्लिखित छ । तर, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअगावै सत्ता छोड्न प्रचण्ड तयार हुनुभएको छ ।

यसरी प्रचण्ड सत्ता हस्तान्तरण गर्न सजिलै तयार हुनुलाई समेत सहज मान्न विश्लेषकहरू भने तयार छैनन् । अर्को चरणको निर्वाचन गराउनुअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा पनि मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा जान तयार नभए घोषित मिति (जेठ ३१ गते) मा निर्वाचन हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन गराएर मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने, संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा पनि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन गराउने र आगामी माघ ७ गतेभित्रै संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनेजस्ता कार्य देउवाका मुख्य चुनौती हुनेछन् । प्रदेशहरूको समेत चुनाव गराउनुपर्ने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा आएको छ, तर ‘कुखुरा पहिले कि अण्डा’ भनेझैँ सीमाङ्कन पहिले कि प्रदेशको निर्वाचन भन्ने प्रश्न खडा भएकोले देउवाका निम्ति आगामी दिनहरू सजिला देखिँदैनन् ।

यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले अग्रता लिएको विषयलाई लिएर मधेसकेन्द्रित दललगायतका शक्ति गम्भीर बनेका छन् र काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई बलियो नबनाए परिस्थिति झन् प्रतिकूल हुने भएकोले अब एमालेविरुद्धका सबै शक्तिको साथ–सहयोग देउवालाई रहने विश्वास बढेको छ । प्राविधिक रूपमा देउवा माघ ७ गतेसम्म अनुकूल स्थितिमा रहने भए पनि त्यसपछिको स्थिति कसरी अनुकूल बनाउने हो त्यो उहाँको निम्ति अर्को ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीति यसै प्रकारको रहे आगामी निर्वाचनहरूले नेकपा एमालेलाई मुख्य राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने सङ्केत दिएको छ । कुनै प्रभावकारी राजनीतिक एजेण्डा स्थापित गरी बहुसङ्ख्यक जनताको मन जित्ने कार्ययोजना नभएमा देउवा सरकारमा रहँदै काङ्ग्रेसले ठूलो क्षति व्यहोर्ने या अर्को प्रकारको दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिँदै छ । निराकरण गर्न कठिन अनेकौँ चुनौती देखिएको हुनाले मात्र प्रचण्ड पछि हटेको र देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजी भएको विश्लेषण पनि यसै क्रममा हुन थालेको छ ।

गठबन्धनमा सामेल प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो कार्यकाललाई सफल मानिएको छ । चुनौतीहरूको पहाड चढ्ने जिम्मेवारी देउवालाई सुम्पेर प्रचण्ड बाहिरिँदै छन् । देउवा नेतृत्वको कार्यकाल पनि प्रचण्डको झैँ सफल हुन सकेन भने त्यसले काङ्ग्रेसलाई मात्र क्षति पु¥याउने नभई देशको राजनीतिमा समेत नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना रहन्छ । देउवा सफल हुन सक्नेमा भने धेरैले शङ्का गरेका छन् ।