खेलकुदमन्त्रीको दुस्साहस

खेलकुदमन्त्रीको दुस्साहस


– श्रीविक्रम भण्डारी
‘कस्ता–कस्ता कहाँ गए मुसाका बच्चा दरबार’ । अहिले यो उक्ति युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीमा हुबहु लागू भएको अनुभूति गरिएको छ । आफू केही गर्न नसक्ने र अरूले गरेको कार्यमा पनि भाँजो हाल्ने काम गरेपछि मन्त्री श्रीपाली यतिबेला सम्बद्ध क्षेत्रमा विवादित मात्र नभई निरीह पात्रसमेत बन्न पुगेका छन् । मन्त्री श्रीपाली खेलकुदलाई बढावा दिने काममा नभई अनेक प्रायोजित दाउपेचमा मग्न रहेका छन् । उनको यो हर्कत प्रायोजित हो, कसैको निर्देशनमा उनले यस्तो नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् भन्ने त बुझ्नेहरूले बुझेकै छन । र, पनि श्रीपालीले आफ्नो ‘झुर’ र औचित्यहीन नाटकको प्रदर्शन जारी राखेका छन् । जुन अहिले …लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भनेझैँ भएको छ । केही सातादेखि श्रीपालीले मञ्चन गरिरहेको यो नाटकको अहिले पर्दा झरिसकेको छ । उनले झिँगा पनि मार्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ । तर, विडम्बना ! खेलकुदमन्त्री श्रीपालीले मुसाको बच्चा बन्ने दुस्साहस भने छोडेका छैनन् । जसले गर्दा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सर्वोच्चले निर्णय गरिसक्दा पनि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रीपाली खलनायक बनेका छन् । कानुनी राज्यमा कानुनको धज्जी उडाउन सफल भएका छन् ।

कुरो प्रस्ट छ, सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्धमा खुद सर्वोच्चसमेत जान सक्तैन । अर्थात् सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनुको अर्को विकल्प छैन । तर, श्रीपालीको दुस्साहस देख्दा उनी सर्वोच्चभन्दा माथिका जस्ता देखिन्छन् । उनको तालसुर देख्दा श्रीपालीको छुट्टै कानुन र राज्य छ जस्तो लाग्छ । अन्यथा सर्वोच्चले गरेको फैसला उनी अवश्य कार्यान्वयन गर्थे । श्रीपालीले यस्तो हर्कत किन देखाइरहेका छन् त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यसर्थमा कि सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर घोषणा गरेको निकायसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ ? यदि मिलेर जाने हो भने त्यो सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्धमा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो मन्त्री श्रीपालीको दिमागमा यतिबेलासम्म घुस्न सकेको छैन । कहिले घुस्ने हो त्यसको अत्तोपत्तो पनि छैन । किनकि श्रीपालीको कनेक्सन अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग रहेको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा श्रीपाली श्रेष्ठलाई जोगाउन साम, दाम, डण्ड, भेदको रणनीतिमा लागेका छन् । तर, श्रीपालीको यो अभीष्ट कुनै कोणबाट पनि पूरा हुने देखिँदैन । यसर्थमा कि अवैधानिकसँग सम्बन्ध गाँस्दा वैधानिक पनि अवैधानिक बन्छ । यो कुरा श्रीपालीले बुझ्नु जरुरी छ ।

खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली

श्रीपाली कुन ड्याङका मूला हुन्– त्यसको विश्लेषण गर्न अहिले शेषनागको आवश्यकता भएको छ । अवैधानिक क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न श्रीपाली ज्यान छोडेर लागेपछि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । अन्यथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको, एनओसी कार्यालयमा ताल्चा लागेको, गृहले खेलकुद मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयकै सचिव महेशप्रसाद दाहाल र सहसचिव चूडामणि पौडेल अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग साँठगाँठ गरेर अर्थहीन कार्यका लागि रसिया जाँदासमेत श्रीपाली कदापि अनसुनी र अनदेखी भएर बस्ने थिएनन् । उनीहरूलाई कानुनी राज्यको पाठ सिकाउन अवश्य कारबाही गर्थे । तर, दुर्भाग्य ! यहाँ दूधको साक्षी बिरालोको रूपमा श्रीपाली देखिएका छन् । उनी पनि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको मतियारको रूपमा देखिएका छन् । अन्यथा राज्यको कानुनको उल्लङ्घन गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई छानबिन समिति गठन गरेर अवश्य कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्थे । तर, श्रीपालीले यसो किन गरेनन्– रहस्यमय बनेको छ । आफ्नै मातहतका वरिष्ठ कर्मचारीले यस्तो गैरकानुनी हर्कत गर्दा श्रीपालीले किन मौनता साँधे ? त्यसको जवाफ उनले अवश्य दिनुपर्नेछ । किनकि उनीहरू सर्वोच्चको निर्णयको विरुद्धमा खुलेर लागेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

तसर्थ अहिले प्रश्न उठेको छ– आफ्नै मातहतका कर्मचारीले गैरकानुनी हर्कत गर्दा त कारबाही गर्न नसक्ने खेलकुदमन्त्रीले ओलम्पिक विवाद कसरी समाधान गर्लान् । त्यो पनि सर्वोच्चको निर्णयको विरुद्धमा । यो उनको सीमा र अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । खेलकुदमन्त्रीले सल्लाहबाहेक केही दिन सक्तैनन् । त्यो सल्लाह लिए पनि हुन्छ नलिए पनि फरक पर्दैन । यसर्थमा कि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादको छिनोफानो सर्वोच्चले ०६७ सालमै गरिसकेको छ । अब त्यसको कार्यान्वयनको कुरा मात्रै अहम् बनेको छ । जुन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अगाडि बढाइसकेको छ । परिणाम– ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताल्चा लागिसकेको छ । अब कसलाई भित्र्याउने र कसलाई बाहिर पार्ने त्यो काम मात्र हुन बाँकी छ । त्यो राज्यले गर्छ । तसर्थ खेलकुदमन्त्री श्रीपालीले यो मुद्दामा टाउको नदुखाउनु नै उनको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने देखिन्छ । यसर्थमा कि दुईवटा ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न सीधै पत्राचार गर्न नसक्ने अर्थात् राखेपको सहारा लिने मन्त्री श्रीपालीले बाघ मार्ने सपना देख्नु दिवास्वप्न मात्रै हुनेमा दुईमत छैन ।