श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाल सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपालको गरेको हर्कतलाई हेर्दा नेपाल कुनै पनि कोणबाट सार्वभौम लाग्दैन । यसर्थमा कि सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्दा सर्वप्रथम त्यस देशको कानुनको पालना गर्नुपर्छ । तर, आईसीसीले नेपालमा क्रिकेटको विवादको फाइदा लिँदै नेपालको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने कार्य गरेको छ । अर्थात्, एक सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप गरेर उसको हुर्मत लिने कार्य गरेको छ । प्रसङ्ग आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको हो । यो प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना हुने पहिल्यै तय भए पनि नेपालमा देखिएको क्रिकेटको विवादले अनिश्चित बनेको थियो । यही विवादको फाइदा लिँदै आईसीसीले प्रतियोगिता अन्य मुलुकमा सार्ने धम्कीसमेत दिएको थियो । पछि नेपाली क्रिकेटप्रेमीका कारण नेपालमा प्रतियोगिता गरेको बताएको थियो । आईसीसीले नेपाली क्रिकेटप्रेमीका कारण प्रतियोगिता नेपालमै गरेको जनाए पनि यसपछाडिको रहस्यपछि हस्तक्षेपको रूप परिणत भएको थियो । आईसीसीले विवादको बहाना बनाउँदै खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई बाइपास गरेको थियो । आईसीसीले राखेपसँग समन्वय गर्नुको साटो नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)की सीईओ भावना घिमिरेको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन सफल भएको थियो । यसरी नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम गर्न आईसीसी सफल भएको थियो ।

समानान्तर सङ्घ र विवाद
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृतिबिना चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षमा क्यानको निर्वाचन भएपछि क्रिकेटमा विवादको बिउ रोपिएको थियो । राखेपले चन्दको अध्यक्षतामा गठन भएको सङ्घलाई अवैधानिक भन्दै मान्यता नदिएपछि क्यानको विवाद अझ चुलिएको थियो । केही समयपछि राखेपले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा समानान्तर सङ्घ गठन गरेपछि क्रिकेटको विवादले उग्ररूप लिएको थियो । राखेपको यो कदमविरुद्ध चन्द समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि क्रिकेट नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सर्वोच्चले अहिलेसम्म यो विषयमा फैसला सुनाएको छैन । क्रिकेट नेतृत्वहीन बनेको अवस्थामा राखेपले सीईओ भावना घिमिरेलाई क्यानको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । भावनाको नियुक्ति क्रिकेटको निरन्तरताका लागि भए पनि भावनाले उक्त समयमा खेलेको खेल खुद राखेपका लागि समेत पीडादायक बन्न पुग्यो । यसर्थमा कि आईसीसीले यही विवादको फाइदा उठाउँदै भावनालाई रातारात क्यानको सर्वेसर्वा बनाइदियो । परिणाम दुवै सङ्घ र राखेप पेन्डुलम बन्न पुगे भने भावना हिरो बनिन् । भावनाको इसारामा प्रतियोगिताभर राखेप र दुवै सङ्घका पदाधिकारी नाच्न पुगे । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि राखेपले क्यान सञ्चालन लागि एउटा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि थियो । तर, त्यसलाई आईसीसीले खारेज गर्दै भावना भए पुग्ने भनेर हस्तक्षेप गरेपछि भावनाले क्यानभित्र कस्तो खेल खेलेकिरहेछिन् त्यो सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सीईओलाई ‘सिङ र जुरो’
एउटा कर्मचारीलाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिएपछि त्यहाँ उपद्रो हुनु स्वाभाविकै थियो, जो भावनाले गरिन् । सिङ न जुरो केही नभएकी भावनालाई राखेपले दुवै चिज प्रदान गरेर साँढे बनाएपछि आईसीसीले नेपाली क्रिकेटमा आफ्नो खेल खेल्नु स्वाभाविकै थियो । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप नेपालमा भए पनि त्यसको सम्पूर्ण श्रेय आईसीसीले लिएको थियो । प्रतियोगिता नेपालमै आयोजना भए पनि सम्बन्धित निकाय राखेप र सङ्घहरू अछुत साबित भएका थिए । बरु सीईओ भावना भने हिरो बन्न सफल भएकी थिइन् । भावनालाई हिरो बनाउने काम आईसीसीले किन गर्‍यो त्यसको पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको छ । जसको भविष्यमा अवश्य पर्दाफास हुनेछ । तर, भावनालाई आईसीसीका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न जसरी प्रयोग गरे त्यो नेपाली क्रिकेटका लागि घातक बनेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यहाँ भावनाभन्दा पनि भावनालाई हैसियतभन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्ने राखेप पनि दोषीको पात्र हो भन्दा अनुचित नहोला । यसर्थमा कि डाडुमा खानेलाई भकारी जत्रो काम दिएपछि नेपालमाथि हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविकै थियो ।

पदाधिकारी पासमै सीमित
योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुनसक्छ ? नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता भइरहेको छ, तर क्यान र राखेपका पदाधिकारी भावनासँग पासका लागि गिडगिडाइरहेका थिए । आफ्नो धोती फुस्केको चाल नपाउने क्यान र राखेपका पदाधिकारीको यस्तो हर्कत देख्दा …लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भएको थियो । र पनि, नामेबिया र नेपालको क्रिकेट खेल हेर्न यी पदाधिकारीले भावनासँग केही पास फुत्काएर आफ्ना इष्टमित्रलाई दिनपाउँदा गर्वको महसुस गरेका थिए । स्वयम् क्यानको पदाधिकारी भए पनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर एक कर्मचारीलाई पासका लागि साष्टाङ्ग डण्डवत् गर्ने यस्ता पदाधिकारीहरूले क्यानमा बसेर क्रिकेटको कस्तो विकास गर्लान् त्यो सोचनीय विषय बनेको छ । आफ्नो लाज चौबाटोमा लिलाम हुँदा र क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुँदासमेत अनदेखी र अनसुनी गर्ने यस्ता पदाधिकारी भविष्यमा पासका लागि मात्रै मरिहत्ते नगर्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले राखेपका एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘यस्ता पदाधिकारी क्रिकेटमा हुनुभन्दा नहुनु नै वेश ।’

राखेपको हस्तक्षेप कि आईसीसीको ?
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा राखेपले हस्तक्षेप गर्‍यो कि आईसीसीले त्यो अहिले खोजी र चर्चाको विषय बनेको छ । राखेपले आफ्नो स्वीकृतिबेगर गरिएको क्यानको निर्वाचनलाई मान्यता नदिनु सरकारी हस्तक्षेप थियो या क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव नभएको भन्दै आईसीसीको क्रिकेट सङ्घलाई गरेको निलम्बन ठीक थियो त्यो आफैँमा प्रश्नवाचक बनेको छ । आईसीसीले सन् २०१४ देखि नै क्यानलाई अनुदान नदिएर हस्तक्षेप गरेको राखेपको आरोप छ भने आईसीसीले क्रिकेटको फितलो व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितताले गर्दा अनुदान रोकिएको दाबी गरेको छ । आईसीसीले यो क्यानको ठूलो कमजोरी भएको आरोपसमेत लगाएको छ । स्मरण रहोस्, सोही कारणले अहिलेसम्म नेपालले पाउनुपर्ने दश लाखबराबरीको अनुदान आईसीसीले रोकेको छ । साथै राखेपले क्यानमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा क्यानका पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि क्रिकेटमा कुनै पनि प्रकारको आँच आउन नदिन आफूले क्यानको गठन गरेको दाबी गरेको छ । यो हस्तक्षेप नभई क्यानलाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न राखेपले उठाएको उचित कदमसमेत भनेको छ । सरसर्ती हेर्दा दुवै पक्ष आ–आफ्नो ठाउँमा सही देखिए पनि आईसीसीले कुनै किसिमको विवाद र हस्तक्षेप नमान्ने भएकोले क्यान निलम्बनमा परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा र निलम्बन
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चन्द समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकै कारण क्यान निलम्बनमा परेको खुलासा गरेको छ । यसलाई राखेपले नेपालको आन्तरिक मामलामा खुला हस्तक्षेप भएको ठहर्‍याएको छ । आफूमातहतको सङ्घलाई नियम कानुनसम्मत चलाउन खोज्नुलाई कदापी हस्तक्षेप मान्न सकिँदैन । तसर्थ यसको जिम्मेवारी चन्द समूहले लिनुपर्ने राखेपको दाबी छ । अझ यस्तो जटिल अवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै पनि के स्वार्थबाट प्रेरित भएर आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गर्‍यो त्यो रहस्यमय बनेको छ । अन्यथा क्रिकेटमा एउटा उदीयमान राष्ट्रलाई आईसीसीले कदापि निलम्बन गर्ने थिएन । नेपाल निलम्बन पर्नुमा गरिब मुलुक भएका कारणले हो भन्ने पनि कम छैनन् । र पनि, पहिलो सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई अवलोकन गर्ने र सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने आईसीसीका प्रतिनिधिले बताए पनि पछि उनले सर्वोच्चको फैसलालाई किन पर्खिन सकेनन् यहाँ षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ । अन्यथा विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप सकिएको एक साताभित्रै नेपाल निलम्बनमा कदापि पर्ने थिएन । राखेपले आईसीसीको यो कदमको सोझै प्रतिक्रिया नदिए पनि घुमाउरो पाराले नेपालमा क्रिकेट नरोकिने बताएको छ । साथै राखेपले यो आकाश–पाताल एक भएको स्थिति नभएको दाबी गर्दै अब क्रिकेट राखेपले चलाउने सङ्केतसमेत दिएको छ ।

समाधानको उपाय
नेपाल क्रिकेट सङ्घको विवाद समाधान गर्न मिल्नुको अर्को विकल्प नभएको राखेपको जनाएको छ । क्रिकेटमा सिर्जित र विकसित भइरहेको परिस्थितिको हवाला दिँदै राखेपले त्यसका लागि सर्वोच्चमा परेको मुद्दा सर्वप्रथम फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ । मिलेर जानुभन्दा अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा यस्तो गर्न सकिएमा क्रिकेट विवाद समाधान हुने राखेपको विश्वास छ । राखेप त्यसका लागि तयार भए पनि त्यस्तो वातावरण कसले तयार पार्ने त्यो अहम् विषय बनेको छ । त्यसका लागि सरकार, सर्वोच्च र आईसीसी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ । शक्तिको आडमा राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने परम्परालाई तोड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको छ । यसका लागि जिम्मेवार पक्ष र सम्बन्धित निकाय भविष्यमा कति गम्भीर बन्छन् र क्रिकेटको विवादलाई निकास दिन्छन् त्यो हेर्न लायक बनेको छ ।