के प्रहरी मारिनकै लागि जन्मिएका हुन् ?

के प्रहरी मारिनकै लागि जन्मिएका हुन् ?


Deva Prakash Tripathi 2

– देवप्रकाश त्रिपाठी

जघन्य अपराध गर्ने र घटनालाई राजनीतिक आवरण दिने परम्परा लोकतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि कायम राखिँदा यसले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ । प्रचण्डहरूले अपराध गरेर पनि उन्मुक्ति पाउनुको मतलब अपराधकर्मीहरू सबैले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन । यदि हाल प्राप्त राजनीतिक प्रणाली र संविधानलाई सर्वाधिक महान् उपलब्धि मान्ने हो भने यही व्यवस्थाभित्र आफ्ना कुण्ठित महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न हिंसाको सहारा लिनेहरूलाई अपराधीबाहेक अर्को कुनै परिचयमा बुझ्न सकिँदैन । संविधान संशोधन या कुनै जातीय वा क्षेत्रीय समुदायलाई आधार बनाएर तिनको खुसीका लागि सिङ्गै मुलुकलाई दुःखी बनाउने, कानुनी राजको अवधारणालाई चुनौती दिने, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने र अपराधकर्मी तथा हिंसामा विश्वास राख्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन ।

एक सय चार वर्ष लामो राणाशासन अन्त्यका निम्ति सुरु भएको सङ्घर्षका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरू मारिए, तिनको मृत्युमा संवेदना उजागर किन हुन सकेन भने ती निरङ्कुश एवम् तानाशाही शासनको कवच बनेर बसेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा पनि प्रहरी तथा अन्य सुरक्षाकर्मी मारिए, यिनको मृत्युमा पनि शोक मनाइएन, कारण उनीहरू निरङ्कुशतन्त्रका पहरेदार ठहर भएका थिए । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो, जनताको विश्वासप्राप्त जो कोही व्यक्ति र जुनसुकै राजनीतिक समूह राज्य सत्ताका मालिक बन्न पाउने भए । २०४७ मा जारी संविधानले कानुनी राजको परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद ग¥यो । कुनै समय अर्कै तन्त्रको रक्षाकवच बनेका सुरक्षाकर्मी प्रजातन्त्रको रक्षकमा रूपान्तरित भए । शान्ति, अमनचयन, विकास, स्थिरता र समृद्धि सबैको साझा गन्तव्य बन्यो, त्यसपछि मुलुकमा मार्ने–मर्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको ठानियो ।

तर, प्रजातन्त्रकालमै पनि निहत्था जनता र कानुनका रक्षक मानिने सुरक्षाकर्मीहरू अनाहक मारिन थाले । जनवादी क्रान्तिका नाममा भएको हिंसात्मक युद्धका क्रममा राज्यद्वारा खटाइएका सुरक्षाकर्मी हजारौँको सङ्ख्यामा मारिए । ‘जनयुद्ध’ नाम दिइएको हिंसात्मक सङ्घर्षमा जनताका छोराछोरीबाहेक अरू कसैले मारिनुपरेन । सिपाही, हवल्दार या डीएसपी र एसपी तहसम्मका सुरक्षाकर्मी जसको सपना कानुन र जनताको जिउधन रक्षा गर्ने कर्तव्य पालन गरी वृद्ध बाबुआमाको लालनपालन, दुःखी पत्नीको खुसी र सन्तानको उन्नत भविष्यको खोजीबाहेक अरू केही थिएन । प्रजातन्त्रका नाममा जीवन मलिलो र भरिलो बनाउने अरूहरू नै भए पनि त्यसको रक्षाचाहिँ सुरक्षाकर्मी भूमिकाका जनताले गर्नुपरेको थियो । प्रजातन्त्रको रक्षाका निम्ति खटिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये कतिलाई टाउकोमा ढुङ्गाले थिचेर मारियो, कतिलाई गोलीको सिकार बनाइयो र कैयनलाई मुसलमानका खसी–बोकाझैँ ‘हलाल’ गरियो । हिंसात्मक युद्धको चपेटामा परेर हजारौँ बालबालिका अभिभावकविहीन टुहुरा भए, हजारौं चेली विधवा बने ।

पञ्चायती व्यवस्थामा वैचारिक स्वतन्त्रता थिएन, सङ्गठन निर्माण गर्ने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने, दल खोल्ने र दलगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्था थिएन । तर, २०४७ को संविधानले सबै प्रकारका प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । जो हिंसात्मक सङ्घर्षमा थिए ती खासमा तीस वर्ष लामो लडाइँबाट स्थापित प्रजातन्त्रका विरुद्ध थिए, ती कानुनी शासन र मानवअधिकारका हिमायती थिएनन् । त्यसैले निश्चित समयमा हिंसात्मक सङ्घर्षका पक्षधरहरू दण्डित हुने र प्रजातन्त्रका रक्षक सुरक्षाकर्मीहरू जो मारिए, राज्यबाट तिनलाई अति उच्च तहको सम्मान जाहेर हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, २०६३ को परिवर्तनसँगै निर्दोष सुरक्षाकर्मीका हत्याराहरू सम्मानित हुन थाले, हिंसात्मक युद्धमा खटिएकाहरू जो मारिएका थिए तिनलाई शहीद घोषणा गरियो ।

सुरक्षाकर्मी पनि प्रजातन्त्र र कानुनी राजको रक्षा गर्ने क्रममा मारिएका हुन्, तर तिनलाई सम्मान दिन राज्यले चाहेन, जे र जसका लागि लडेका थिए तिनले समेत सुरक्षाकर्मीको पक्षमा एक लवज उच्चारण गरिदिएनन्, अर्को पक्षले सम्मान दिने अपेक्षा राखिएकै थिएन । सत्तामा कृष्णप्रसाद सिटौलाहरू थिए, हिंसात्मक युद्धका योजनाकार तथा मतियारहरूलाई खोजी–खोजीकन सम्मान दिने समारोहमा तिनै सुरक्षाकर्मी खटाइए, जसले आफ्ना आत्मीय सहकर्मीहरू गुमाएका थिए । प्रचण्ड–बाबुराम र त्यस्तैहरूलाई बुट बजारेर सलाम गर्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीका मुटुमाथि कति क्विन्टलका पत्थरले थिचेको अनुभूति हुँदो हो त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । सिटौलाहरूले त्यसताक सुरक्षाकर्मीप्रति दर्शाएको निष्ठुरी एवम् अमानवीय व्यवहार र असहिष्णुताको स्मरण गर्दा लाग्छ उनीहरू कति दानवी स्वरूपमा प्रकट भएका थिए । तथापि माओवादी निमित्त बनेर सुरु भएको हिंसात्मक युद्ध अन्त्य हुने र देशले नयाँ दिशा र गति लिने आशामा जनताले सबै प्रकारका ज्यादती सहिदिए, सुरक्षाकर्मीले पनि सहिदिएकै हुन् । प्रजातन्त्र र कानुन रक्षाका निम्ति लड्नेहरूलाई सम्मान दिनुको सट्टा अपराधकर्ममा संलग्नहरूलाई एकपछि अर्को गरी उन्मुक्ति दिँदै जाँदा अपराधी तथा अराजकतावादीहरू उत्साही बनेका थिए, उनीहरूको मनोबल बढेको थियो, प्रजातन्त्र र कानुनका रक्षकहरू ‘डिमरलाइज्ड’ भएका थिए ।

सुरक्षाकर्मी बेग्लै प्रकारले अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छन्, उनीहरूको कार्यशैलीगत ढाँचा यन्त्रवत् छ र आदेशको पालना गर्नु उनीहरूको सामान्य कर्तव्य हो, उनीहरूमा विवेक या आवेग नियन्त्रणको बेग्लै क्षमता हुन्छ । यसको अर्थ उनीहरू यन्त्र हुन् र ठीक–बेठीक छुट्याउन सक्ने सामथ्र्य नै राख्दैनन् भन्ने हुँदै होइन । गृहमन्त्री नै आफ्नो संरक्षक भूमिकामा नरहेको ययार्थ आमसुरक्षाकर्मीले बुझेका छैनन् भन्ने ठान्नु टाउको लुकाएर सुरक्षित भएको ठान्ने सुतुरमुर्गी मनोविज्ञान मात्र हो ।

त्यसबेला जनता र सुरक्षाकर्मीहरूले विद्रोही र सत्तासीनहरूको ज्यादती सहनुको एउटै कारण थियो– मुलुकमा शान्ति वहाल हुने र भविष्यमा फेरि निर्दोष मानिसले मारिनुपर्ने छैन भनेर नै हो । तर, सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रात्मक, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली स्थापना गरिएपछि पनि सुरक्षाकर्मी मारिने क्रममा पूर्णविराम लागिरहेको छैन । हिजो प्रजातन्त्रको रक्षार्थ खटिँदा एकथरीको निसाना बनेका सुरक्षाकर्मी अहिले सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका निमित्त खटिँदा पनि मारिएकै छन् र हत्याराहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुरा हिजोझैँ आज पनि उठाइँदै छ । कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने र सुरक्षाकर्मीको संरक्षण गर्नुपर्ने औपचारिक जिम्मेवारी प्राप्त गृहमन्त्रीले नै प्रहरीको हत्याराहरूलाई उन्मुक्ति दिने तत्परता लिएपछि सुरक्षाकर्मीमा कुन स्तरको मानसिक आघात परिरहेको होला त्यसको सहज अनुमान विमलेन्द्र निधिले गर्न नसके पनि विवेकशील आमजनताले गरिरहेका छन् ।

प्रचलित कानुन र मौजुदा प्रहरी सङ्गठनप्रतिकूल धारणा राख्ने मानिसले कम्तीमा सरकारी जिम्मेवारीमा रहनुहुँदैन, गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने इच्छा त त्यस्ता व्यक्तिले झनै राख्नुहुन्न । प्रहरीका हत्यारालाई उन्मुक्तिको चाहना राख्ने गृहमन्त्रीको आदेश ती प्रहरीले कसरी पालन गर्लान्, किन पालन गर्न खोज्लान् भन्ने प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री भूमिकाका व्यक्तिले खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सुरक्षाकर्मी बेग्लै प्रकारले अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छन्, उनीहरूको कार्यशैलीगत ढाँचा यन्त्रवत् छ र आदेशको पालना गर्नु उनीहरूको सामान्य कर्तव्य हो, उनीहरूमा विवेक या आवेग नियन्त्रणको बेग्लै क्षमता हुन्छ । यसको अर्थ उनीहरू यन्त्र हुन् र ठीक–बेठीक छुट्याउन सक्ने सामथ्र्य नै राख्दैनन् भन्ने हुँदै होइन । गृहमन्त्री नै आफ्नो संरक्षक भूमिकामा नरहेको ययार्थ आमसुरक्षाकर्मीले बुझेका छैनन् भन्ने ठान्नु टाउको लुकाएर सुरक्षित भएको ठान्ने सुतुरमुर्गी मनोविज्ञान मात्र हो ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री थिइन् । माओवादी गुरिल्लाहरूको चकचकी उत्कर्षमा पुगेका बेला रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु कम्ती जोखिमपूर्ण मानिँदैनथ्यो । राष्ट्रिय सेनामा बीसौँ हजार विद्रोही लडाकुलाई सामूहिक रूपमा प्रवेश गराउन चाहने माओवादी योजना प्रकट भइरहँदा नेपाली सेना निरीहझैँ देखिन्थ्यो । सेनाको कुरा सुनिदिने कुनै निकाय या जिम्मेवार व्यक्ति नभएको महसुस सेनाले गरेको थियो । माओवादीले सेना र सेनाका पक्षमा बोल्नेहरूलाई त्रासमा राखेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेकी विद्या भण्डारीमाथि तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बेग्लै अङ्कुश लगाएका थिए । प्रधानसेनापतिलाई सीधै आफूसँगै सम्पर्क गर्न, डिल गर्न, ब्रिफिङ गर्न र रक्षामन्त्रीसँग कुनै अवस्थामा पनि सम्पर्क नगर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अनौपचारिक ‘आदेश’ गएको थियो । प्रधानसेनापति तथा जनरलहरू प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो ‘आदेश’ मान्न बाध्य थिए, उनीहरू रक्षामन्त्रीको वरिपरि देखा पर्नै चाहँदैनथे ।

यति हुँदाहुँदै पनि रक्षामन्त्रीको हैसियतमा विद्याले जे बोलिन्, जसरी उनी प्रस्तुत हुने गरिन् त्यसले माओवादी र माधव नेपाललाई चोट पु¥याए पनि नेपाली सेनाको मनोबल बढाउने काम गरेको थियो । रक्षामन्त्रीले ‘नेपाली राष्ट्रिय सेनामा विद्रोही गुरिल्लाहरूको सामूहिक प्रवेश हुन सक्दैन’ भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकट मात्र गरिदिँदा पनि सिङ्गै सेना मन्त्री विद्या भण्डारीप्रति नतमस्तक बन्न पुगेको थियो । विद्याका कठोर अभिव्यक्तिसँगै सेनाको मनोबल बढेको महसुस आममानिसले गरेका थिए, सेनाले आफ्नो अभिभावक प्राप्त भएको ठानेका थिए । त्यसपछि रक्षामन्त्री भण्डारीले सेनापति र कुनै जनरल या कर्णेललाई आफूकहाँ बोलाइरहनुपरेन, उनीहरू आफँै भण्डारीको निवास र कार्यकक्षमा लामबद्ध हुन थालेका थिए । त्यसबेला सेनाको मन जित्न सफल भण्डारी यतिबेला परम् सेनाधिपतिको हैसियतमा छिन् र सेनाले उनलाई आफ्नो सच्चा संरक्षकका रूपमा हृदयगत सम्मान दिएको विश्वास गरिन्छ । तर, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पीडित प्रहरी र तिनका परिवारको सट्टा प्रहरीका हत्याराहरूको पक्षमा आफ्नो संवेदनशीलता जाहेर गरे । राज्यद्वारा प्रहरी हत्याराका रूपमा पहिचान गरेको व्यक्तिप्रति जुन डिग्रीको संवेदना निधिले दर्शाए, त्यसको एक प्रतिशत संवेदना सुरक्षाकर्मीप्रति प्रकट भएको महसुस प्रहरी र नागरिक समुदायले गर्न नपाउँदा निधिको योग्यता र नियतमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ ।

कैलाली घटनामा जो मारिए ती प्रहरी किन मारिएका थिए ? तिनलाई कसले किन खटाएको थियो ? शान्तिसुरक्षा कायम राख्नेबाहेक अर्को कुन उद्देश्यले प्रहरी घटनास्थलमा पुगेका थिए ? कानुनको रक्षा र जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न खटिएका प्रहरीमाथि अचानक आततायी हमला गर्नेहरूमाथि संवेदना दर्शाउनुपर्ने कारण के प¥यो, जस्ता दर्जनौँ प्रश्न यतिबेला एकसाथ खडा भएका छन् । जघन्य अपराध गर्ने र घटनालाई राजनीतिक आवरण दिने परम्परा लोकतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि कायम राखिँदा यसले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ । प्रचण्डहरूले अपराध गरेर पनि उन्मुक्ति पाउनुको मतलब अपराधकर्मीहरू सबैले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन । यदि हाल प्राप्त राजनीतिक प्रणाली र संविधानलाई सर्वाधिक महान् उपलब्धि मान्ने हो भने यही व्यवस्थाभित्र आफ्ना कुण्ठित महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न हिंसाको सहारा लिनेहरूलाई अपराधीबाहेक अर्को कुनै परिचयमा बुझ्न सकिँदैन । संविधान संशोधन या कुनै जातीय वा क्षेत्रीय समुदायलाई आधार बनाएर तिनको खुसीका लागि सिङ्गै मुलुकलाई दुःखी बनाउने, कानुनी राजको अवधारणालाई चुनौती दिने, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने र अपराधकर्मी तथा हिंसामा विश्वास राख्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । यही विषयलाई लिएर सुरक्षाकर्मीहरूले विद्रोह गरे भने त्यसको व्यवस्थापन कुनै प्रचण्ड, उग्रचण्ड या विमलेन्द्रहरूबाट पनि सम्भव हुनेछैन ।

त्यसैले सत्तासीनहरूलाई कानुनसम्मत, विवेकसम्मत, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारसम्मत व्यवहार प्रस्तुत गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सुझाव गरिन्छ । कुनै रेशम नामक चौधरीलाई जोगाउनका लागि सिङ्गै मुलुक र कानुन दाउमा राख्दा यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक विचार मन्थन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । यसो होइन भने हामीले भोगिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्नु गम्भीरतम् भूल हुनेछ, अराजकतन्त्र अन्त्यका निम्ति फेरि एकपटक जनताले एउटा लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सङ्केत राजनीतिकर्मीहरूको व्यवहारले दिइरहेको छ ।