■ देवप्रकाश त्रिपाठी

आफ्ना उत्पादन, व्यापार र आत्मनिर्भरताको फेहरिस्त सुनाइसकेपछि रेनमिन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रका प्राध्यापकले अचानक सोधे, ‘अनि तपाईंको देशचाहिँ के–केमा आत्मनिर्भर छ र मुख्य उत्पादन के हुन् ?’ अप्रत्याशित रूपमा आइलागेको यस्तो प्रश्नको गम्भीर जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ, ‘लाइट’ जवाफ दिएर परिस्थितिलाई मोड्ने प्रयास गर्दै भनियो, ‘हामीकहाँ राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादन धेरै ठूलो स्केलमा हुने गरेको छ, तर तिनको सप्लाइको निम्ति बजार पाइरहेका छैनौँ । वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि यिनलाई स्वीकार गर्न इन्कार गर्दछन् ।’ जवाफले प्रोफेसरलगायत सबैलाई हँसायो । यसरी ‘लाइट’ जवाफ फर्काएपछि हामीले ‘जलस्रोतको धनी देश भएर पनि विद्युत्मा परनिर्भर बढाएका छौँ, सिँचाइको अभावमा खेतबारी बाँझो राख्नुपरेको छ र पिउने पानीको व्यवस्था नहुनाले वर्षेनी हजारौँ मानिस गाउँ छोडेर बसाइँ सर्नुपरेको छ’ भनेर आफ्नै खिल्ली उठाउनुपरेन । अनि देशमा राजनीति नै मुख्य पेसा÷व्यवसाय बनेकाले अन्य सबै पेसा–व्यवसाय र व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने गरेको व्यथा सुनाएर ती चिनियाँ प्राध्यापकलाई नेपालप्रति नकारात्मक या सहानुभूतिशील बनाउन पनि उचित ठानिएन । प्रोफेसरलाई सही कुरा नबताउँदा हामीले इज्जत–प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भएको ठानेका थियौँ ।

हामीकहाँ राजनीतिजीवीहरूको बिगबिगी जसरी बढेको छ यसैगरी व्यवसायी र पौरखीहरू प्रोत्साहित हुने वातावरण देशमा सिर्जना गरिएको भए सबैले सम्मानित महसुस गर्ने थिए । एउटा किसान पसिना बगाउँछ, सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढाउँछ, लप्पनछप्पनको व्यवहार ऊ जान्दैन–बुझ्दैन, त्यही किसान सबभन्दा बढी अपमानित र उपेक्षित छ । एउटा उद्यमी करोडौँलाई रोजगारी दिन्छ, कर्मचारी प्रशासनले पाइला–पाइलामा पैदा गर्ने झमेला र अड्चन चिर्दै ऊ देशको नाम रहने स्तरको उत्पादन स्थापित गर्छ, राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछ, उसको सम्मान हुँदैन । वकालत, पत्रकारिता, प्राध्यापन, शिक्षण या कलाकारिताभन्दा उन्नत पेसा या व्यवसायका रूपमा राजनीति स्थापित छ ।

त्यसैले यहाँ शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, कलाकार, चिकित्सक सबै–सबै कुनै न कुनै राजनीतिक समूहको ओत लाग्न बाध्य छन् । विचार र राजनीतिक आस्थाका आधारमा मित्र र बैरी निर्धारण गरिने, हरेक अवसर उपलब्ध गराउने आधार आस्था र पार्टी आबद्धतालाई बनाइने, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमै खेलकुद परिषद्देखि प्रज्ञा–परिषद् र संवैधानिकदेखि कूटनीतिक निकायसम्मको नियुक्ति हुने भएपछि सबै पेसा र व्यवसायीमा ‘शक्तिशाली राजनीतिक समूह’को आड लिने होड चल्नु स्वाभाविक छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न राजदूतावासको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने होडमा भएजस्तै सबै पेसा–व्यवसायीचाहिँ दल र दलका नेताको छहारी पाउन सधैँ लालायित देखिन्छन् । जीवनशैली, इज्जत, प्रतिष्ठा, कमाइ उच्च तहको हुने, तर कर तिर्नु नपर्ने र ठूला कुरा गर्दै हिँड्नसमेत तिनैले पाउने भएकोले पनि मानिसमा ‘कर्मवीर’ बन्नेभन्दा ‘बातवीर’ बन्ने संस्कार र संस्कृति विकसित हुने थालेको हो भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिजीवीहरूको मात्रात्मक विकास र तिनमा पैदा भएकै स्तरको उत्साह अन्न, फलफूल र तरकारी उत्पादक, किसान, उद्यमी–व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक र सबै पेसागत समूहमा पैदा गराउन सकेको भए त्यसले मुलुकको उत्थानमा धेरै ठूलो योगदान पु¥याउन सम्भव थियो । राजनीतिलाई सर्वाेपरी बनाएर राजनीतिजीवी र राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादनमा हामीले जसरी जोड लगाइरहेका छौँ, यसले हामीलाई तनाव थप्नेबाहेक अरू क– के काम गर्ला, व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुको अर्को विकल्प रहेन ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको दुई दशकपछि अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु आफैँमा अनिवार्यता थियो र यसलाई खुसिखुसी स्वीकार गर्न कोही हिचकिचाएका छन् भने त्यसलाई तिनको कमजोरीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता र जनतालाई विशेष अभियान चलाएर प्रशिक्षित गर्न सक्नुपर्दथ्यो । राजनीतिक दलका अगुवाहरूले उम्मेदवार बन्न निश्चित सर्त र योग्यता निर्धारण गरिदिनु उपयुक्त हुन सक्थ्यो र टिकट दिइँदा निर्धारित सर्तको अधीनमा रहनुपर्दथ्यो । नेताहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा आफूअनुकूल व्यक्ति भए–नभएको कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे, त्यसपछि उम्मेदवार बन्ने÷बनाइने व्यक्तिको धन, सम्पत्ति र उसको खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेरियो र कार्यकर्ताका साथ गुण्डा परिचालन गर्ने ल्याकत भए÷नभएको पक्षलाई समेत विचार गरेर स्थानीय तहको उम्मेदवार तय गर्ने कार्य भयो । धेरै कम राम्रा र धेरै ज्यादा ‘योग्य हुन बाँकी मानिस’ स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर सोही अनुपातमा विजयी बनेका छन् । गाउँ–टोलपिच्छे मेयर र अध्यक्षका रूपमा सरकार प्रमुख उत्पादन गर्ने दलहरूले तिनको अधिकार क्षेत्र बुझाउँदा आफैँले अटेरी गर्ने सम्भावना देखेका हुन सक्छन् । कार्यकारी अधिकारका दृष्टिले प्रधानमन्त्रीपछिका शक्तिशाली मेयर या अध्यक्षहरू अयोग्य हुँदा, अराजक र पक्षपाती भइदिँदा या चुनावमा भएको ‘लगानी’ उठाउने काममा केन्द्रित हुँदा सम्बन्धित गाउँ या नगरपालिकाको हालत के होला, अर्को प्रश्न जन्माएको छ ।

बितेका दश वर्षभित्र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत स्थानीय निकायको काम गर्ने प्रणाली बसाइँदा भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँसम्म व्याप्त भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निकायलाई दलका नेताहरूले खेलौनामा रूपान्तरण गरिसकेको हुँदा कुनै न कुनै दलको आवरणमा बसेका भ्रष्टहरूमाथि कानुनी कारबाहीको सम्भावना अब देखिँदैन, त्योभन्दा पनि खतरनाक पक्ष न्यायिक अधिकारको छ । संविधानको धारा २१७ मा ‘न्यायिक समिति’को व्यवस्था छ र जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक अधिकार दिने स्पष्ट गर्दै सो धारामा लेखिएको छ, ‘कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका या नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय न्यायिक समिति रहनेछ ।’

हो, चीन र कतिपय कम्युनिस्ट मुलुकमा पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका हुन्छन् र यिनै माओवादीले गाउँगाउँमा जनअदालत नामको अखडा पैदा गरेर ‘न्याय दिने गरेको’ पनि देखिएकै हो । पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका र दलगत प्रतिनिधिको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिले कुन प्रक्रियाद्वारा कस्तो न्याय दिने हुन्, विचारणीय पक्ष छ । गाउँगाउँमा जो विजयी बनेको हो सोही पक्षले मात्रै ‘न्याय पाउने’ र अर्को पक्ष प्रताडित हुनुपर्ने सम्भावना अधिक छ । भक्तपुरको नगर क्षेत्र दशकौँ अघिदेखि नै नेमकिपा नामक कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जामा छ र पञ्चायतको आखिरीतिर तात्कालिक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई ‘न्यायिक’ कारबाहीस्वरूप त्यस नगरमा दण्ड दिएको घटना हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजधानीसँग जोडिएको सहरमा दिउँसो सहरमा घुमाउँदै कर्ण हेजुलाई छाताको डण्डी र फलामका सुइरोले रोपी–रोपी मारेको घटनाले स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट पार्टीले उपलब्ध गराउने ‘न्यायिक सेवाको रूप’ स्मरण गराउँछ । अहिले जुन समूहको वर्चश्व जहाँ छ ती गाउँ–क्षेत्रहरूमा भिन्न आस्था र विचारवालाहरूले दोस्रो–तेस्रो दर्जाका नागरिकको जीवन जिउनुपर्ने अवस्था छ । रुकुमलगायत कतिपय स्थानमा माओवादीले र कैयन जिल्लामा एमालेले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाम वामपन्थी कम्युनिस्टको पक्षमा गएको छ । करिब दुईतिहाइ गाउँ÷नगरमा एमाले र माओवादी विजयी बनेका छन् । यिनले काङ्गे्रस, राप्रपा या अन्य पराजित पक्षलाई कस्तो व्यवहार गर्लान्, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीयस्तरमा उत्पादन भएका राजनीतिजीवीहरूबाट देश प्रताडित हुँदै आएको परिपे्रक्षमा अब गाउँगाउँमा समेत पैदा भएका छोटे महाराजहरूले समाजलाई कहाँ पु¥याउने हुन्, चिन्ताको विषय बनेको छ । वास्तवमा देशलाई चाहिएको विकास, समृद्धि र शान्तिप्रेमी एउटा इमानदार नेता हो, एउटा लहलहै र हल्ला चर्चाको बीच हामीले टोलैपिच्छे खतरा पैदा गर्ने जमात पो उत्पादन गर्दैछौँ कि भनी शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकसित र समृद्ध मुलुकमा राजनीतिप्रति मानिसको चासो कम हुने गर्दछ । समाज र देशसेवाको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग मानिने राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिले कानुन मान्नु नपर्ने, अनधिकृत ढङ्गले रातारात कमाइ गर्ने या कर नतिर्ने कुराको सभ्य र समृद्ध मुलुकमा कल्पनासम्म गरिँदैन । सबै मानिस आ–आफ्ना पेसा, व्यवसाय या कर्ममा व्यस्त रहने हुनाले पनि राजनीतिप्रति रुचि कम भएको हुन सक्छ ।

नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा अभिरुचि नलिएपछि भविष्यमा ‘लिडरसिप क्राइसिस’ हुने खतराबाट जोगिन सिङ्गापुरले युवापुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डजस्ता मुलुकमा पनि राजनीतिप्रति युवा आकर्षण बढाउन विभिन्न गतिविधि भइरहेका पाइन्छन् । तर, विपन्न मुलुकमा भने राजनीतिबाहेक अन्य कुनै विषयप्रति मानिसको ध्यान आकर्षित भएको पाइन्न । राजनीतिजीवीहरूको मात्रात्मक विकास र तिनमा पैदा भएकै स्तरको उत्साह अन्न, फलफूल र तरकारी उत्पादक, किसान, उद्यमी–व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक र सबै पेसागत समूहमा पैदा गराउन सकेको भए त्यसले मुलुकको उत्थानमा धेरै ठूलो योगदान पु¥याउन सम्भव थियो । राजनीतिलाई सर्वाेपरी बनाएर राजनीतिजीवी र राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादनमा हामीले जसरी जोड लगाइरहेका छौँ, यसले हामीलाई तनाव थप्नेबाहेक अरू क– के काम गर्ला, व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुको अर्को विकल्प रहेन ।