अस्पतालको विवाद अदालतसम्म

चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल आन्तरिक द्वन्द्व र कमिसन मोहका कारण धराशायी हुने स्थितिमा पुगिरहेका बेला एक कनिष्ठ चिकित्सकलाई अस्पतालको निर्देशक बनाइएपछि झनै सङ्कटग्रस्त बन्ने त्रास पैदा भएको छ । आफ्नो अधीनस्थ रहने ‘योग्यता’ भएकालाई निर्देशक नियुक्त गर्ने र तिनैलाई प्रयोग गरेर वर्षेनी कमिसनबापत करोडौँ रुपैयाँ असुल्नेहरूले यसपटक डा. विजयचन्द्र आचार्यलाई निर्देशक बनाइदिएका छन् । अत्यन्त कनिष्ठ मानिने ती आचार्यलाई प्रशासनिक तथा आवश्यक अन्य ज्ञान नभएकोले कमिसनमोहीहरूको दृष्टिमा उनलाई ‘योग्य’ ठानिएको हो । तर, आचार्यको नियुक्ति वैधानिक नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा एक रिट परेपछि ‘कमिसनमोही’हरूको सपना पूरा हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

उक्त अस्पतालको अवलोकन भ्रमणमा बेलाबखत चिनियाँ उच्चाधिकारीहरू पुग्ने गरेको र त्यस क्रममा अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरणहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन तयार रहेको बताउँदै त्यसनिम्ति पत्राचार गर्न उच्चाधिकारीहरूले आग्रह पटक–पटक गर्ने गरेको बताइन्छ । तर, चिनियाँ अधिकारीहरूको आग्रहलाई अस्पताल व्यवस्थापनले अहिलेसम्म वास्ता गर्ने गरेको छैन । अनुदानमा उपकरण ल्याइँदा कमिशन प्राप्त नहुने भएकोले व्यवस्थापन चिनियाँ उच्चाधिकारीहरूको आग्रहप्रति उदासीन रहने गरेको हो ।

गत वर्ष मात्रै करिब ५० करोडको पेट स्क्यान मेसिन खरिदमा २० देखि २२ करोडसम्मको घोटाला गर्न लागेको सुइँको पाएपछि अख्तियारले रोकिदिएको थियो । हरेक सामान खरिद गर्दा कम गुणस्तरको या अति उच्च मूल्यमा खरिद गरेर कमिसन खान पल्केकाहरूको ठूलो सञ्जाल अस्पतालदेखि मन्त्रालयसम्म भएको बताइन्छ । सामान सप्लायर्स, कर्मचारी र कतिपय डाक्टरहरूसमेत यसप्रकारका घोटालामा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । कहिले कर्मचारीको आन्दोलन, कहिले सामान किनबेचमा घोटाला, कहिले अपहरण, कहिले डाइरेक्टर नियुक्ति आदि काण्डलाई लिएर विवादित भइरहने बीपी क्यान्सर अस्पताल फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ । यसपटक अस्पतालमा रेडियोथेरापीसम्बन्धी धेरै सामान किन्नुपर्ने भएकोले यो ‘माहोल’ अझ तातेको बताइएको छ । यसैका लागि ‘कारिन्दा’ निर्देशकको जरुरी परेको र त्यस्तो निर्देशक बन्न सिनियरहरू कोही पनि राजी नहुने भएपछि सबैभन्दा जुनियरलाई डाइरेक्टर बनाउनु उक्त समूहको ‘बाध्यता’ भएको बुझिन्छ । उमेर र पद दुवैमा धेरै कनिष्ठलाई निर्देशक बनाउनकै लागि भनेर निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुभन्दा केही अघि मात्र अति कम समयमा बढुवा गरिएको थियो । बढुवाको पत्रसमेत हातमा नपर्दै सूचना प्रकाशित मितिमा योग्यता निर्धारण गर्दा सूचनाको ‘अन्तिम दिन योग्यता पुग्दा हुने गरी’ सूचना जारी गरिएको थियो ।

रोचक त के छ भने सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना नै कानुनको विरुद्ध हुने गरी सञ्चालक समिति अध्यक्ष आफैँ संयोजक बनेर सिफारिस समिति बनाइएको थियो र सो कुरा सार्वजनिक रूपमा जानकार हुन पाउने सूचनाको हकबाट पनि सबैलाई वञ्चित गरिएको थियो । नियमावलीमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष संयोजक बन्न पाउने व्यवस्था छैन । किनकि अध्यक्षको भावनालाई कदर गर्न निजले तोकेको एक व्यक्ति सञ्चालक समिति सदस्य सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । तीनमध्ये दुईजना आप्mनो मान्छे हुने गरी अध्यक्ष प्रकाश न्यौपानेले सिफारिस समिति कब्जा गरेर अति दक्ष, अनुभवी एवम् प्रख्यात र सिनियरलाई सिफारिसमै नपारी पाखा लगाउने काम गरेका छन् । सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम बराबरीको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा अङ्कभारसमेत दिई कनिष्ठबाहेक अरूलाई रोज्न नपाउने गरी सञ्चालक समितिको अधिकार पनि उनी आफैँले प्रयोग गरेको बुझिएको छ ।

अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारको नामसमेत प्रकाशित नगरी भूमिगत शैलीमा हतारहतार एउटा ढोकाबाट सदस्यहरू बैठककक्षमा पु¥याएर राम्ररी छलफलसमेत गर्न नदिई जबर्जस्त हस्ताक्षर गराउँदै पछाडिको ढोकाबाट सदस्यहरू भगाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । यसबारे सञ्चालक समिति सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्दा नाम नबताउने सर्तमा एक सदस्यले भने, ‘त्यस्तो भएको हो, तर सुरक्षाका कारण आफूहरू यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न असमर्थ छौँ ।’ यो विषय अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेकोले न्यायालयबाट अस्पताल र न्यायको पक्षमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
– जनक श्रेष्ठ