एन्फाको साधारणसभामा ग्रहण लाग्ने सङ्केत

एन्फाको साधारणसभामा ग्रहण लाग्ने सङ्केत


shree-bikram-bhandari


– श्रीविक्रम भण्डारी

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले साधारणसभाको मिति तोकेपछि अहिले फुटबलमा नौलो हलचल सुरु भएको छ । आउँदो कात्तिक ८ गते हुने उक्त साधारणसभामार्फत एन्फाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चयन हुँदै छ । तर, साधारणसभाको घोषणासँगै एन्फाको अवैधानिक कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्नले निर्धारित समयमा साधारणसभा होला भन्नेमा शङ्का–उपशङ्का गरिन थालेको छ । अहिले एन्फाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीनवटा विधान छ । आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी ती विधानलाई एन्फाका पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । एन्फाका पदाधिकारीलाई तानाशाही बनाउन पर्याप्त यी विधानमा उल्लेखित दफाहरूको चर्चा गर्दा यो एन्फाको विधान हो कि कुनै तानाशाहको ? आफैँमा चर्चा र खोजीको विषय बनेको छ । एन्फामा आउने र पदाधिकारी बन्न चाहनेलाई फलामकै चिउरा चपाउन बाध्य पारिएको छ यो विधानमा । तसर्थ अहिले एन्फाको साधारणसभा गर्न विधान संशोधनबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । यदि एन्फाको विधान संशोधन भएर अन्य राष्ट्रिय सङ्घ अर्थात् राखेपले जारी गरेको विधानजस्तो नभए आउँदो साधारणसभामा ग्रहण लाग्ने पक्का छ ।

एउटा सङ्घको तीनवटा विधान कदापि हुन सक्तैन । यो संसारका कुनै सङ्घसंस्थामा अहिलेसम्म देखिएको छैन र देखिने पनि छैन । तर, एन्फामा यस्तो भएको छ । गणेश थापा तानाशाह बन्न उनले राखेपको विधानमाथि जसरी चलखेल गरेका छन् त्यो एउटा तानाशाहले मात्र गर्न सक्छ । यसर्थमा कि थापाले आजीवन एन्फाको अध्यक्ष बन्न उक्त दुस्साहस गरेको विधानका दफाहरू अध्ययन गर्दा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । आज त्यही विधानको जालमा आउँदो कात्तिक ८ गते हुने साधारणसभालाई फसाउने षड्यन्त्रमा एन्फाका पदाधिकारीहरू लागेका छन् । परिणाम, अहिले एन्फाको विधान र पदाधिकारीको षड्यन्त्रविरुद्ध भुसको आगो सल्किसकेको छ । एन्फाका विरुद्ध खेलकुदको माउ संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दुई–चारवटा उजुरी परिसकेका छन् । जसको आवश्यक छानबिनका लागि राखेपले कानुन शाखामा पत्राचार गर्दै निर्देशनसमेत दिएको छ । राखेपका कानुनी सल्लाहकार ओम थपलिया अहिले यसको गहिरो अध्ययनमा लागेका छन् । भोलि थपलियाले राखेपलाई कस्तो सल्लाह दिन्छन् त्यो अहिले अहम् विषय बनेको छ । एन्फा राखेपको विधानविपरीत अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको पाइए एन्फामाथि कानुनी उपचार हुने पक्का छ । यसको प्रभावबाट एन्फाको साधारणसभा बिथोलियो भने त्यसलाई अन्यथा मानिनेछैन । प्राप्त जानकारीअनुसार विगतमा एन्फाको निर्वाचन यही विधानबाटै हुँदै आएको एन्फाका पदाधिकारीले जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरू मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने क्रममा एन्फाको विधानलाई आउँदो साधारणसभामा हुबहु रूपमा प्रयोग गर्ने पक्षमा छन् । अन्य उम्मेदवारका लागि पाँचजना प्रस्तावक र पाँचजना समर्थक जुटाउन आफैँमा चुनौती बनेको अवस्थामा एन्फाको निर्वाचन सहजै सम्पन्न होला त्यो समयले बताउनेछ ।

चार उम्मेदवार र ६९ भोट
आगामी कात्तिक ८ गते हुने एन्फाको साधारणसभामा अध्यक्षको उम्मेदवारमा टासी घले, विज्ञानराज शर्मा, नरेन्द्र श्रेष्ठ र कर्माछिरिङ शेर्पा मैदानमा उत्रिएका छन् । यतिबेला चारैजनाले आफ्नो एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै एन्फालाई नयाँमार्गमा उभ्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । तर, प्रस्तावक र समर्थक उनीहरूका लागि विशेष चुनौती बनेको छ । एन्फाको विधानमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावक हुनुपर्ने अनिवार्य छ । अन्यथा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एक समर्थक र एक प्रस्तावक भए पुग्ने व्यवस्था भए पनि एन्फाको निर्वाचनमा त्यस्तो छैन । तसर्थ अहिले चारजनाले एन्फाको अध्यक्षमा उम्मेदवार हुने दाबी गरे पनि उनीहरूले उम्मेदवार बन्न पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावक जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा एन्फाको अध्यक्ष पद उनीहरूका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर हुने पक्का छ । लोकतान्त्रिक तरिकाले हुने कुनै पनि निर्वाचन गोप्य हुन्छ । तर, एन्फाको विधानमा व्यवस्था गरिएको पाँच समर्थक र प्रस्तावकले गर्दा आगामी निर्वाचन गोप्य नहुने पक्का भएको छ । यदि चारैजना प्रत्याशीले समर्थक र प्रस्तावक पाए भने ४० जना भोटर सार्वजनिक हुनेछन् । बाँकी २९जनाले मात्र गोप्य मतदान गर्न पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा एन्फाको अध्यक्ष बन्न एक उम्मेदवारका लागि २० भोटको आवश्यकता पर्नेछ । तर, कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन । दशजना समर्थक र प्रस्तावक पाउनेमध्येले एक उम्मेदवारले बाँकी २० भोट पाउने कुरामा कल्पना गर्न सकिँदैन । स्मरण छ, एन्फाको अध्यक्ष बन्न कुल मतदाताको ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने एन्फाको विधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

समर्थक र प्रस्तावक नै चुनौती
एन्फाको अध्यक्षमा उठ्ने चारजनाले चासो देखाए पनि उनीहरूका लागि समर्थक र प्रस्तावक पाउनु नै ठूलो चुनौती बनेको छ । पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावकबिना एन्फाको अध्यक्षमा उठ्न नपाउने व्यवस्थाका कारण उनीहरूको उम्मेदवारी उम्मेदवारीमै सीमित हुने देखिएको छ । विधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा अन्य उम्मेदवार रहेका छन् । यदि गणेश थापाका मतियारहरूले एन्फामा कब्जा जमाउन षड्यन्त्र गरे भने अन्य उम्मेदवार एक हुने पक्का छ । थापाका मतियारलाई एन्फाबाट लखेट्न भोलि उनीहरू एक भए अन्यथा मानिने पनि छैन । त्यसका लागि विशेष रणनीतिसमेत तयारी भइसकेको जानकारीमा आएको छ । त्यो रणनीति के हो ? अहिले त्यसको खुलासा नगरिए पनि अन्तिम अस्त्रको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिने थाहा भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नरेन्द्र श्रेष्ठ अहिले थापाको मतियारको रूपमा एन्फाको अध्यक्षमा उठ्दै छन । उनलाई गणेश थापाको मात्र नभई कमल थापाको पनि विशेष आशीर्वाद प्राप्त छ । तसर्थ गणेश थापाको कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न श्रेष्ठ बलिको बोका बन्न तयार भएका छन् । दाजुभाइ दुवै थापाको आशीर्वाद पाएर फुर्केका श्रेष्ठ अहिले आफू एन्फा अध्यक्ष बन्नेमा ढुक्क छन् । त्यसैले होला श्रेष्ठ साधारणसभाका प्रतिनिधिसमक्ष आफूलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष बनाउन बिन्तीभाउ गरिरहेका छन । साथै श्रेष्ठले त्यसपछि आफू अध्यक्षमा नउठ्ने र अस्ट्रेलिया भासिने पनि प्रतिनिधिसामु बताउँदै आएको सुनिनमा आएको छ । यसरी एक वर्षका लागि एन्फाको अध्यक्ष बन्न चाहनेले समग्र फुटबलको विकासमा के योगदान गर्न सक्ला ? त्यो अहम् विषय बनेको छ । त्यसका लागि साधारणसभाका प्रतिनिधिले गम्भीर हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।

फिफाको आडमा राखेप बाइपास
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले आफूखुसी निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई बाइपास गरेको कतैबाट छुपेको छैन । फिफाको दबाबमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि एन्फाले साधारणसभाको मिति तोकेको थियो । तर, एन्फाले साधारणसभाको मिति तोक्दा राखेपसँग कुनै समन्वय, छलफल र जानकारीसमेत गराएको थिएन । सञ्चारमाध्यममा साधारणसभा हुने कुरा छापिएपछि मात्रै राखेपले जानकारी पाएको थियो । अझ आफ्नै निर्वाचन कमिटीमार्फत एन्फाले निर्वाचन गर्नेसमेत खुलासा गरेको छ । यो कुराको गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेको राखेपले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको पनि छैन । स्मरण रहोस्, अन्य राष्ट्रिय सङ्घको निर्वाचन हुँदा राखेपले तोकेको निर्वाचन कमिटीले मात्र निर्वाचन गराउन पाउँछ । त्यो कुराको राखेपको विधानमा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । राखेपकै मानो खाने अनि विदेशी डलरको फुर्ती लगाउँदै राखेपको ऐनलाई लत्याउँदै गरिने एन्फाको निर्वाचनलाई राखेपले मान्यता देला त्यो आफै प्रश्नचिह्नको घेरामा परेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यहाँराखेपले आफ्नो मातहतमा रहेको सङ्घलाई राखेपको ऐन–कानुनअन्तर्गत रहेर कार्य गर्न भन्ने मात्रै हो । त्यो भनेर पत्राचार गरिएको जानकारीमा समेत आएको छ । तर, एन्फाका पदाधिकारीले फिफाको आडमा राखेपले देखाएको मार्गलाई कुल्चिने प्रायः निश्चित छ । एन्फाका पदाधिकारीले आफूहरू आफ्नो तालसुरमा हिँड्ने सङ्केत देखाइसकेका छन् । यदि एन्फाले यस्तो अवैधानिक हर्कत देखाए उनीहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ । त्यस्तै यो निर्वाचनमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दश वर्ष निलम्बित भएका गणेश थापाले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेमा उक्त निर्वाचनलाई मान्यता नदिने र खुद एन्फाको तसर्थ समिति गठन गर्ने जानकारीमा आएको छ । त्यसैले यस्तो गर्न नदिन, नगराउन फिफाले एन्फाका पदाधिकारीलाई विशेष रूपमा निर्देशन दिएको पनि थाहा हुन आएको छ ।

राखेपको छानबिन
एन्फाले कात्तिक ८ गतेका लागि साधारणसभाको मिति तोके पनि राखेपले त्यसको छानबिन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि राखेपले एन्फालाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । राखेपमा परेको उजुरीको आधारमा उक्त छानबिन हुन लागेको हो । त्यसका लागि राखेपले कानुनी सल्लाहकार ओम थपलियालाई विशेष जिम्मेवारी दिएको पनि थाहा भएको छ । एन्फाको तीनवटा विधान भएको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि हर्कतमा आएको राखेपले वास्तविकता के हो त्यसको चुरो पत्ता लगाउन एन्फालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै एन्फाको विधान राखेपको विधान र फिफामा पठाइएको विधानमा समानता नभएको दाबी गर्दै पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सङ्घ र एन्फाको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका टासी घलेले उजुरी दिएका थिए । घलेले एन्फाको विधान तानाशाहीपूर्ण भएको दाबी गर्दै पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावक नेपालको संविधानमै नभएको एन्फामा कसरी भयो भन्दै त्यो खारेजी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन । त्यस्तै, पूर्वफुटबल खेलाडी सङ्घले राखेपको ऐन र निर्देशिकाअनुरूप अन्य सङ्घमा एकरूपता भई लागू हुँदै आएको निर्वाचन निर्देशनलाई एन्फाले लागू नगरीकन आफूखुसी नयाँनिर्देशिका सार्वजनिक गर फुटबलको हुर्मत लिने कार्य गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै एन्फाको गैरकानुनी कदमप्रति अङ्कुश लगाउन माग गरेको छ । साथै निर्वाचन कमिटी र अन्य व्यवस्था राखेपअन्तर्गतका सङ्घहरूलाई लागुू हुँदै आएको व्यवस्थाअनुरूप नै एन्फामा पनि लागू हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

यसरी अहिले एन्फाको साधारणसभा फिफादेखि राखेप र आमखेलकुदप्रेमीको चासोको विषय बनेको छ । फिफाको निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब र एन्फाको स्वेच्छाचारी विधान फुटबलप्रेमीका लागि घाँटीको हाड बनेको छ । यस्तो अवस्थामा आउँदो कात्तिक ८ गते हुने एन्फाको साधारणसभा कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बनेको छ । अझ समर्थक र प्रस्तावकले जन्माएको अनिश्चिततालाई चिर्न राखेपमा परेको उजुरी एन्फाको साधारणसभाका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । साधारणसभाको घोषणासँगै विवादमा तानिएको एन्फाको साधारणसभा अब एन्फाले तोकिएको समयमा हुन्छ या हुँदैन त्यो हेर्नलायक भएको छ ।

anfa-all_nepal_football_association
एन्फाको विधान अप्रजातान्त्रिक र अव्यावहारिक

कात्तिक ८ गते हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को साधारणसभाप्रति ध्यान केन्द्रित गर्दै पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको भेलाले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा एन्फाको विधानमा खेलाडीको तर्फबाट एक मात्र मताधिकार भएकोमा असन्तोष प्रकट गर्दै राखेप, एएफसी र फिफामा दशवटा बनाउनुपर्नेमा अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै राखेपको ऐन र निर्देशिकाअनुरूप अन्य राष्ट्रिय सङ्घमा एकरूपताका साथ लागू हुँदै आएको निर्वाचन निर्देशिकालाई एन्फाले लागू नगरी आफूखुसी नयाँनिर्देशिका चुनावका लागि सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । साथै उक्त निर्देशिका अवैधानिक भएको प्रस्ट पार्दै राखेपअन्तर्गतका सङ्घहरूमा लागू हुँदै आएकोे व्यवस्था एन्फामा पनि लागू गर्न अनुरोध गरेको छ ।

एन्फाले सन् २००९ मा लागू गरेको विधानलाई फिफा र एएफसीको निर्देशनमा २०१३ मा गरिएकोे निर्वाचनमा संशोधन गरिएको नयाँव्यवस्थाअनुरूप अध्यक्षको उम्मेदवारीका लागि पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावकको व्यवस्था नभएको जिकिरसमेत गरेको छ । तर, अहिले २००९ को विधानमा टेकेर आगामी उपचुनावमा पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावक चाहिने व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तसर्थ उपरोक्त अप्रजातान्त्रिक र अव्यावहारिक बुँदाहरू तुरुन्त खारेज गरी आउ“दो कात्तिकमा हुने उपनिर्वाचनमा १० जना खेलाडी प्रतिनिधित्वसहितको मताधिकारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सङ्घले निर्णय गरेको छ ।

सङ्घको उक्त निर्णयमा मणि शाह, लोकबहादुर शाही, विदुरकुमार विष्ट, गणेश पाण्डे, केदारमान मानन्धर, ज्ञानुराजा श्रेष्ठ, शम्भु बास्तोला, राजेश मास्के, राजुमान तुलाधर, राजेश मानन्धर, हरि मानन्धर, अर्जुन लामा, अञ्जित बस्नेत, सौगेश श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठ र कुमारराज भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।