एन्फाको निर्वाचन कि फाँसीको फन्दा

एन्फाको निर्वाचन कि फाँसीको फन्दा


shree-bikram-bhandari

– श्रीविक्रम भण्डारी

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को निर्वाचनको घोषणासँगै तातेको फुटबलको माहोल यतिबेला सय डिग्रीमा पुगेको छ । सम्भावित अध्यक्षका उम्मेदवारहरू जिल्ला दौडाहामा होमिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनको लागि पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावक पाउन सकेका छैनन् । र पनि, उम्मेदवारीको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन् । अब अध्यक्षका आकाङ्क्षी उम्मेदवारले कसरी उम्मेदवारी दिन्छन् त्यो अहिले निकै चासोको विषय बनेको छ । एन्फामा आजीवन अध्यक्ष बन्न गणेश थापाले निकै कुटिलताका साथ तानाशाही मानसिकताका साथ निर्माण गरेको विधान अहिले अन्य उम्मेदवारको लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । त्यसैले अहिले एन्फाको निर्वाचन अन्य उम्मेदवारका लागि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’जस्तै बन्न पुगेको छ । यस्तो तानाशाही जन्माउन निर्माण गरिएको एन्फाको विधान आफैँमा अवैधानिक हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, खेलकुद मन्त्रालयको मौनताले अहिले खेलकुदमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । एन्फाले कात्तिक ८ गते एन्फाको साधारणसभाको मिति तोके पनि साधारणसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि नै अवैधानिक भएको खुलासा भएको छ । जसमा एन्फाअन्तर्गत रहेका ४५ जिल्ला, खेलाडी सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ, रेफ्री सङ्घ र महिला फुटबल सङ्घ रहेका छन् । यसरी अवैधानिकताको पराकाष्ठा नाघेको एन्फामा अहिले ४९ भोट अवैधानिक भएको प्रस्ट देखिएको छ । जसले गर्दा यो एन्फाको निर्वाचन हो कि फाँसीको फन्दा आफैँमा प्रश्नवाचक बनेको छ । तसर्थ एन्फाको साधारणसभामा ६९ मतदाता रहे पनि विगत दुई दशकयता यो कति अवैधानिक तरिकाले चलेको रहेछ यसको परिदृश्यसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

अवैधानिक परिदृश्य नम्बर एक
सर्वप्रथम एन्फाअन्तर्गतका जिल्लाहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । जसको प्रावधान एन्फाको विधानको धारा १० को ४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराअनुसार एन्फाको सदस्यका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातमा विधान, म्याइन्युुट कपी, दर्ता प्रमाणपत्र, कार्यसमितिको अनिवार्य आवश्यकता रहन्छ । तर, एन्फाअन्तर्गतका ४५ जिल्लामा जो मतदानको अधिकार राख्छन् र जसलाई एन्फाले मतदानको अधिकार दिएको छ ती सबै अवैधानिक रूपमा गठन भएका छन् । ती जिल्ला सङ्घहरू अहिलेसम्म कुनै खेलकुदका संस्थामा दर्ता भएका छैनन् । न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । एन्फा राखेपअन्तर्गतको सङ्घ भएकाले नियमसम्मत जिल्ला फुटबल सङ्घहरू राखेपमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, ती सङ्घहरू अहिलेसम्म कही“ पनि दर्ता भएको प्रमाण छैन । यस्तो अवस्थामा ती सङ्घले कसरी वैधानिकता प्राप्त गरेका छन् ? आधिकारिकता प्राप्त गरेका छन् ? त्यसमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेसम्म ती जिल्ला सङ्घको न कुनै विधान छ, न पान नम्बर छ, न बैंक खाता छ, न अहिलेसम्म साधारणसभा नै भएको छ । यी जिल्ला सङ्घहरू विगत दुई दशकदेखि यसरी नै चल्दै आएका छन् । तर, विडम्बना दुई दशकदेखि निरन्तर अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय राखेपले सुइँको नपाउनु आफैँमा लाजमर्दो भएको छ ।
राखेपले एन्फालाई दिने अनुदान रकमलाई एन्फाले फिफाबाट प्राप्त रकममा थप गरी जिल्लामा कार्यक्रम गर्न पठाउ“छ । तर, जिल्लाहरू एन्फाबाट प्राप्त रकमबाट फुटबलमा नाटक गरिरहेको अवस्था छ । दुई दशकदेखि जिल्लाले यसरी नाटक मञ्चन गर्दासमेत जिल्लाको बारेमा कुनै खोजखबर नगरिनु फुटबलका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यो दुई दशकको अवधिमा जिल्लाले के–कति रकम प्राप्त गरे, कति खर्च गरे, नाफा–नोक्सान के–कति भयो त्यसको अहिलेसम्म हिसाब–किताब राखिएको छैन । यस्तो गैरआपराधिक भ्रष्टाचारलाई एन्फाले लुकाएर राख्नु र राखेपले संरक्षण गर्नु खेलाडी र खेलप्रेमीका लागि ठूलो धोका भएको छ । विगत दुई दशकदेखि हालसम्म एन्फामा कार्यरत पदाधिकारी यसको जिम्मेवार छन् कि छैनन् त्यसको जवाफ कसले दिने त्यो गम्भीर मुद्दा बनेको छ । यो लुुटको धन फुपूको श्राद्धमा एन्फाका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि जिल्ला सङ्घहरूकोे अवैधानिकता नै यसको कारकतत्व बनेको छ । जसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा एन्फाका पदाधिकारीले उठाउँदै आएका छन् । अर्को कुरा विगतमा दलीय शक्तिको आडमा जिल्लामा पदको बाँडफाँड गर्ने र विधिविधानविपरीत कोठेनिर्वाचन गर्दै खेलकुदको हुर्मत लिइन्थ्यो । अहिले कात्तिक ८ गते एन्फाको अध्यक्षको निर्वाचनको मिति तोकिएपछि ती जिल्लाका निर्वाचन कसरी हुन्थे र गरिन्थे, त्यसको पर्दाफास भएको छ । यसरी जिल्लादेखि केन्द्रसम्म एन्फाका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेर फुटबलमा ब्रह्मलुट गरेको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । अर्को कुरा एन्फाको शुद्धीकरणको नारा घन्काउनेहरू हाल एन्फाको साधारणसभामा प्रतिनिधि भएर आउनखोज्नु आफैँमा हास्यास्पद भएको छ । यो परिदृश्य हेर्दा नकचरोलाई लाज भएको छ । काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

अवैधानिक परिदृश्य दुई
एन्फाको विधानअन्तर्गत धारा १० को १ मा फुटबल खेलाडी सङ्घ, रेफ्री सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ र महिला फुटबल सङ्घलाई एक–एक मताधिकार दिई सदस्यको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । तर, यी चारवटै सङ्घहरूको हालसम्म कुनै विधान छैन । खेलकुदका कुनै निकायमा दर्ता भएर प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । फुटबल खेलसम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको अहिलेसम्म सुन्न र देख्न पाइएको छैन । साधारणसभा, निर्वाचन, पान नम्बर र कर तिरेको प्रमाणको कुरा नगर्नु नै उचित हुन्छ । यसर्थमा कि संस्था नै दर्ता नगर्नेले यस्तो कुरा गर्नै सक्तैन । यी सङ्घहरू गणेश थापालाई मतदान गर्नका लागि अवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा मात्र खडा गरिएका हुन । जसको औचित्य पुष्टि गर्न स्वयम् मताधिकार प्रदान गर्ने एन्फाले समेत पुष्टि गर्न सकेको छैन । तथापि अहिले एन्फाका पदाधिकारी अर्थात् थापाका हनुमान यिनै प्रतिनिधिको बुई चढेर एन्फाको साधारणसभामार्फत अध्यक्ष बन्ने दुस्साहस गरिरहेका छन । जुन भविष्यमा दिवास्वप्नमा परिणत हुने पक्का छ ।

अवैधानिक परिदृश्य नम्बर तीन
यो परिदृश्य जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै संवेदनशील पनि छ । भ्रष्टाचार, प्रतिबन्ध र म्याचफिक्सिङले यो परिदृश्य रङ्गिएको छ । फिफाले कारबाही गरे पनि सम्बन्धित निकाय राखेप र एन्फा मूकदर्शक मात्र बनेका छन् । मुद्दाको गम्भीरतालाई पहिचान गरी छानबिन, जाँचबुझ र कारबाही केही गरिएको छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा कारबाहीमा परेकाहरू अहिले पनि एन्फामा आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल भएका छन् । फिफाबाट गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दश वर्ष प्रतिबन्ध लागेको र चारजना खेलाडीलाई एएफसीबाट म्याचफिक्सिङको आरोपमा आजीवन प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा एन्फाका पदाधिकारीहरूले उनीहरूलाई कुनै कारबाही नगर्नुको रहस्य के हो ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । यदि म्याच फिक्सिङमा परेकोे खेलाडी भोलि एन्फाको निर्वाचनमा पाँच समर्थक र प्रस्तावक जुटाएर अध्यक्षको उम्मेदवार बने भने उसलाई रोक्ने ? अहम् प्रश्न बनेको छ । यसर्थमा कि यदि रोक्नुपरे कुन कानुनको दफाले रोक्ने ? यो विषयमा एन्फाको विधानले केही बोलेको छैन अर्थात् एन्फाको विधानमा प्रावधान नै छैन । तसर्थ भोलि एन्फाले खेलाडीलाई कारबाही गरेन भने के हुन्छ, त्यो त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसले एन्फा कहा“बाट सञ्चालित छ र कति कमजोर अवस्थामा छ त्यसको भने पुष्टि गर्छ ।

अवैधानिक परिदृश्य नम्बर चार
परिदृश्य चारको चर्चा गर्दा एन्फाको निर्वाचन कुनै कोणबाट हुने देखिँदैन । एन्फाको साधारणसभामा मतदाधिकार पाएका प्रायः अवैधानिक देखिएका छन् । एन्फाले विगत दुई दशकदेखि कसरी एन्फाको अवैधानिक तरिकाले निर्वाचन गर्दै आएको रहेछ त्यो छर्लङ्ग हुन्छ । अवैधानिकताको घिनौनो खेल खेल्दै अवैधानिकलाई प्राथमिकता दिएर तानाशाह जन्माउन उद्यत् रहेको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा एन्फाको निर्वाचन भएमा ४५ जिल्ला, ‘ए’ डिभिजनका १२, ‘बी’ डिभिजनका ५, ‘सी’ डिभिजनका ३ र महिला, रेफ्री, प्रशिक्षक र खेलाडीको तर्फबाट १–१ गरी कुल ६९ मतदाता रहेका छन् । तर, अहिले जिल्ला सङ्घलगायत महिला, रेफ्री, प्रशिक्षक र खेलाडी सङ्घ अवैधानिक रूपमा गठन हुनुले एन्फाको निर्वाचन धरापमा परेको छ, अर्थात् एन्फाको निर्वाचन होला भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यसर्थमा कि एन्फाको साधारणसभाको कुल ६९ मतमध्ये ४९ मत सोझै अवैध देखिएका छन् । बा“की २० मतको पनि सही छानबिन गर्ने हो भने केही क्लबहरू अवैधानिक हुने पक्का छ । अब एन्फाको निर्वाचन कति मतबाट हुने ? यस्तो निर्वाचन वैध हुने कि अवैध त्यसमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

अवैधानिक परिदृश्य नम्बर पाँच
अहिले नेपाली खेलकुद जगत्मा एन्फाको निर्वाचनले ठूलो लहर ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल होस् या सञ्चारमाध्यम जताततै एन्फाकै निर्वाचनको चर्चा छ । तर, माथि उल्लेखित चार परिदृश्यले अवैधानिकताको पराकाष्ठा नाघे पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले जा“चबुझ र छानबिन गर्ने चासोसमेत देखाएको छैन । भ्रष्टाचार र म्याचफिक्सिङमा एन्फाका पदाधिकारी र खेलाडीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि भइसक्दासमेत सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने साहस देखाएको छैन भने एन्फालाई तह लगाउने कुराको त कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । अहिले मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जगजगी छ । अख्तियारले राजनेता, मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारी कसैलाई छाडेको छैन । तर विडम्बना, अख्तियारको यस्तो त्राहीमान अवस्थामा समेत एन्फा दूधले नुहाएको संस्था देखिएको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा एन्फा नेपाल सरकारभन्दा पनि माथिल्लो निकायमा देखिनु आफैँमा लाजमर्दो बनेको छ । अन्यथा सबैतिर अर्थात् तीन सय ६० डिग्रीमा आँखा घुमाउने अख्तियारको आ“खा एन्फामा किन पर्न सकेको छैन त्यो सा“च्चिकै रहस्यमय बनेको छ । अन्यथा एन्फामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुछिएका एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई अख्तियारले किन कारबाही गर्न सकेको छैन प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै भएको छ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो र शङ्कात्मक कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमिका देखिएको छ । आफ्नो मातहतको एउटा सङ्घका पदाधिकारीले सङ्घमा अवैधानिक तरिकाले यस्तो उपद्रो मच्चाउ“दासमेत आफूलाई अधिकारविहीन अर्थात् नपुङ्शकताको रूपमा राखेप प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्य भएको छ । राखेप यसरी तमासे नबनेको भए खेलकुदमा सधैँ गाईजात्रा कदापि हुने थिएन । तसर्थ अहिले राखेपबाट न्यायको आशा गर्नु प्रायः असम्भव छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अब एन्फाको अवैधानिक निर्वाचनको छिनोफानो अदालतबाहेक अन्य कसैले गर्ला र गर्न सक्लाजस्तो देखिँदैन । तसर्थ एन्फाको निर्वाचनमा प्रयोग हुन गइरहेका अवैधानिक सङ्घ र जिल्लाहरूको मतधिकारविरुद्धमा अन्य अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याए अन्यथा मानिनेछैन ।

र अन्त्यमा
एन्फाले साधारणसभाको मिति तोके पनि अवैधानिकैअवैधानिकताले गाँजेको एन्फाको आगामी निर्वाचन हुने कुनै सङ्केत देखिदैन । पाँच प्रस्तावक र पाँच समर्थकको विवादले एन्फामा आगो दन्किरहेको अवस्थामा मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण ४५ जिल्ला र चारवटा सङ्घहरू अवैधानिक देखिएपछि एन्फाको निर्वाचन अझ धरापमा परेको छ । यही अवैधानिकताको पर्दाफास हुने सन्त्रासले एन्फाले निर्वाचन गर्नमा आलटाल गर्दै आएको थियो । फिफाको दबाबले निर्वाचनको मिति तोकेका एन्फाका पदाधिकारीको कर्तुत अहिले सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएको छ । परिणाम अहिले एन्फाको निर्वाचन कोमामा जाने सङ्केत प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । यसर्थमा कि एन्फाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारले समर्थक र प्रस्तावक नभेट्टाइरहेको अवस्थामा यो अवैधानिकको मुद्दा उनीहरूको लागि के खोज्छस् कानो आँखा नबन्ला भन्न सकिँदैन । यसपछि एन्फाको निर्वाचनभन्दा पनि फिफाले एन्फा विघटन गरेर अर्को तदर्थ समिति बनायो भने अन्यथा मानिने छैन । यदि यस्तो भयो भने नेपाली फुटबलमा तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य भई फुटबलले निकासा पाउने पक्का छ ।