– बबिता बस्नेत

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नागरिक समाज सरकारको परिपूरक अङ्गको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर ‘ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसीप’को अवधारणालाई स्थापित गर्न पहल गरिरहेको बेला हाम्रो मुलुकमा भने नागरिक समाजको रूपमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अपराध कार्यमा संलग्नझैँगरी प्रचार र व्यवहार गर्न थालिएको छ । सन् २०११ मा औपचारिक रूपमा सुरु गरी विभिन्न मुलुकका सरकारी प्रतिनिधिहरूबाट जारी गरिएको ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसीप (ओजीपी)को घोषणापत्रलाई ब्राजिल, इन्डोनेसिया, नर्वे, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र अमेरिकाले अनुमोदन गरिसकेका छन् । अरू देशमा पनि यो विषयमा अहिले व्यापक छलफल भइरहेको छ । नेपाल पनि यो अवधारणामा जानुपर्छ भनेर एक तहको प्रतिवेदन बनाउने काम भइसकेको छ । ओजीपीको उद्देश्य जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकको सशक्तीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, सुशासनको निर्माणलगायतका कुरामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगै अघि बढ्नु हो ।

गैरसरकारी संस्थाहरू आलोचनात्मक भूमिकामा बढी सक्रिय भएको परिप्रेक्ष्यमा गैससहरू राज्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकासका हरेक चरणमा साझेदार बन्न हातेमालो गर्न खोजिएको हो । विकसित मुलुकहरूमा गैसस र त्यसमा आबद्ध मानिसको ठूलो सम्मान गरिन्छ । उनीहरूको इज्जत बढ्नुमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरिदिएकोदेखि लिएर विभिन्न मुलुकमा आफ्नो देशको उपस्थिति जनाएकोजस्ता कारणहरू रहने गर्छन् । हामीकहाँपनि गैससहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । राजधानीदेखि विभिन्न जिल्लामा पुगेर काम गर्ने व्यक्तिहरू बाहिरका नभएर यही देशका नागरिक हुन् । हो, कतिपय आईएनजीओहरूले माथिल्ला पदहरूमा बाहिरबाट कर्मचारीहरू ल्याउने गर्छन् । नेपालमै त्यसप्रकारका विज्ञता भएका दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट किन ल्याउने ? नेपाली नागरिकलाई नै उक्त पदमा किन नराख्ने ? सरकारले यसमा आफ्नै प्रकारको नीति बनाउन सक्छ । तर, यहाँत यस्ता नीति त के आईएनजीओ र एनजीओ भनेका त मुलुक बर्बाद पार्न स्थापना गरिएका हुन्झैँगरी सोही प्रकारको छवि प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ ।

अहिले जसरी एनजीओका बारेमा डलर खेती भनी प्रचार गरिँदै छ, इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने गैरसरकारी संस्था चलाउन त्यति सजिलो भने छैन । बेइमानी र फ्रड काम गर्ने हो भने त जे गरे पनि भयो । तर, इमानदार भएर काम गर्न यो मुलुकमा जसरी राजनीतिकर्मीहरूलाई गाह्रो छ, जसरी मिडिया हाउस र मिडियाकर्मीलाई गाह्रो छ, त्यसैगरी एनजीओलाई पनि गाह्रो छ । कुनै गैससले गरेका कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदा जति सहज लाग्छ त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरूले धेरै पसिना बगाइसकेका हुन्छन् । डलर भनेर जति सहज रूपमा भनिन्छ, त्यो डलर नेपालमा भित्र्याउनका लागि आईएनजीओहरूले आफ्नै प्रकाका चरणहरू पार गर्नुपर्छ । कुनै मुलुकका जनताले दिएको सहयोग आफूखुसी खर्च गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । सरकारसँग स्वीकृति नलिई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले बजेट ल्याउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् । जे कामका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ त्यसभन्दा बाहिर जान पनि पाउँदैनन् । एनजीओमार्फत काम गर्ने आईएनजीओहरूले अवधारणाका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउँछन् ।

सयौँप्रतावहरूमा एक–दुईवटाले प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट प्राप्त गर्नका लागि गर्नुपर्ने मिहिनेत र ब्रेन स्ट्रोमिङका कहानी जोकोहीलाई झट्टै बुझाउन सकिने प्रकारका हुँदैनन् । प्रतिस्पर्धामा आफू पर्नका लागि सकेसम्म थोरै पैसामा बुझाइएका प्रस्तावहरू नपर्दा परेन भन्ने दुःख, परेपछि पैसा टुमटुम गर्दै कसरी उक्त परियोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने तनाव । प्रतिस्पर्धामा प्राप्त गरेका ती परियोजना सरकारको स्वीकृतिबिना कसैले पनि चलाउन पाउँदैन । सरकारी प्रक्रिया अपनाएर अघि बढेपछि ती कार्यक्रम राज्यकै हिस्सा हुन् । त्यसो त, नेपाली नागरिक सबै नै यो राज्यका सदस्य हुन्, सदस्यताको प्रमाण नागरिकता हो । नेपाली नागरिकले गरेका कुनै पनि कार्य कुनै न कुनै रूपले राज्यसँग उत्तरदायी हुनैपर्छ । देशको नियमकानुनसम्मत दर्ता भएर चलेका एनजीओहरू राज्यप्रति उत्तरदायी नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, यदि कुनै संस्था उत्तरदायी हुन खोज्दैन भने कारबाहीको प्रक्रिया पनि तोकिएकै छ ।

एनजीओले यो मुलुकलाई के गरेका छन् त ? भनेर सोच्दा हातमा मेडलसहितका प्रमाणपत्र बोकेर पटकपटक सरकारी जागिरको खोजीमा भौँतारिएर नपाएपछि यतातिर लागेका धेरै नेपाली नागरिक सो क्षेत्रमा अल्झिएका छन् । यही मुलुकका नागरिक विभिन्न विषयका विज्ञहरूको ठूलो सङ्ख्याको बारेमा गैससकै कारण राज्यले सोच्नुपरेको छैन । गैससहरू पनि नहुँदा हुन् त तिनका विज्ञता र निराशाको व्यवस्थापन कसले गथ्र्यो होला जस्तो पनि लाग्छ । गाउँगाउँमा अहिले जसरी विभिन्न विषयमा चेतनाको स्तर बढेको छ, त्यसमा गैससहरूको भूमिका ठूलो छ । शिक्षित मात्र होइन, अर्धशिक्षित र अशिक्षितहरू पनि विभिन्न समूहमार्फत परिचालन भएका छन् । ती सबै नेपाली नागरिक नै हुन्, बाहिरबाट आएका होइनन् । मुलुकको भौतिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पनि धेरै छन् ।

०७२ को भूकम्पकै कुरा गरौँ, गैससहरू नभएका भए पीडितको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? अरू बेला प्रायः गैससको भूमिका सर्वसाधारणलाई माछा दिने होइन माछा मार्न सिकाउने हो भन्ने गरिन्छ । तर, माछा मार्न जानै नसक्ने अवस्था आएचाहिँमाछा नै दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आपत्कालीन अवस्थाहरूले प्रमाणित गरेका छन् । भूकम्पछिको पुनर्निर्माण कहाँपुग्यो, के भइरहेको छ हामी सबैलाई थाहै छ । यसबीचमा धेरै पीडितलाई बचाइराख्नमा आईएनजीओ र एनजीओहरूको ठूलो भूमिका छ । हामी धेरै कृतघ्न पनि हुनुहुँदैन, गरेको कुरालाई गरे भनेर जस पनि दिनुपर्छ शायद । हामी कतिपय मुद्दामा यति नकारात्मक छौँकि कुनै कुरा विश्लेषण नै नगरी टिप्पणी गरिदिन्छौँ। भूकम्पपछि सरकारले पीडितलाई पैसा दिन ढिलो ग¥यो, सरकारले पैसा दिएन, पीडितको बिजोग भयो भन्यौँ। विभिन्न मापदण्ड तय गरेर सरकारसँग स्वीकृति लिएर केही संस्थाले पीडितलाई पैसा दिए, संस्थाले पैसा बाँडे, गर्नै नहुने काम गरे भनेर टिप्पणी ग¥यौँ। कतिपय संस्थाहरूले हाम्रै आलोचनाका कारण परियोजनाका लागि छुट्याएको पैसा खर्च गर्न सकेनन्, त्यो पैसा जुन देशबाट आएको थियो त्यहीँफर्किएर गयो । खर्च गर्न दिएको भए हाम्रै गाउँका स्कुल बन्ने थिए, ती स्कुलमा विदेशीका बच्चा पढ्न आउने थिएनन्, नेपाली बालबालिका नै त पढ्ने थिए ।

गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई एनजीओका कार्यक्रममा नजानु भनी परिपत्र जारी ग¥यो । यस्तो कुराले के सन्देश जान्छ ? सरकारले गैससहरूलाई उत्तरदायी बनाउन झन् साझेदारी पो गर्नुपर्ने होइन र ? जसरी सबै राजनीतिक दल, सबै मिडिया उस्तै छैनन्, त्यसैगरी सबै गैसस एकै खालका छैनन् । तर, यहाँत राम्रो काम गर्ने के, नगर्ने के सबैलाई एउटै डालोमा राखेर टिप्पणी गर्ने भूल गरिँदै छ । अचम्म त के भने मिडिया, राजनीतिकर्मी जस–जसले गाली गर्छन् उनीहरू नै आफ्ना सन्तानचाहिँसकेसम्म यूएन एजेन्सी या आईएनजीओतिर जाउन भन्ने चाहन्छन् । आफ्ना सन्तानको प्रमाणपत्रको महत्व होस्, तिनका विज्ञताको कदर होस् भनेर त्यस्तो चाहना राखिएको भए यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक छ न कि बद्नाम । सन्तानको अर्थ आफूले जन्माएका मात्र नभएर नयाँपुस्ता भनेर बुझे पनि हुन्छ । नयाँपुस्तास“ग भिजन छ, सबैले सरकारमै सहभागी भएर काम गर्ने अवसर पाउँदैनन् । उनीहरूले आफ्नै तवरले केही नगरी सुख पनि छैन ।