राजधानीको मुटु मानिने रणमुक्तेश्वरमा अवस्थित बहुचर्चित आरबी कम्प्लेक्सले एक सम्झौतामार्फत सरकार र कम्प्लेक्समा पसल सञ्चालन गरी बस्नेहरू दुवैलाई नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको छ । कम्प्लेक्सभित्रकै व्यापारीहरूको सङ्गठनका प्रतिनिधि र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताले सरकार र व्यापारी दुवै पक्षलाई हानी पुर्‍याउने स्थिति बनाएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार व्यापार सङ्घ र ब्यवस्थापनबीच कम्प्लेक्समा भएका पसलहरूको पैंतालिस प्रतिशत भाडा बढाउने सहमति हालै भएको छ । एकैचोटि ठूलो मात्रामा भाडा बढाइँदा व्यापारीहरू निकै मर्कामा परेका छन् । अर्कोतिर ब्यापारीहरूले बुझाउँदै आएको भाडा रकमभन्दा आधि मात्र देखाएर टीडीएस (घर बहाल कर) तिर्ने गरिएकोले सरकार पनि ठगिन पुगेको छ ।

कम्प्लेक्सको व्यवस्थापनले वर्षांैदेखि घर बहालवापतको कर आधि मात्र तिर्दै आएको छ । यसरी कर छल्न र ब्यापारीहरूको भाडा बढाउने काममा ब्यापार सङ्घको नेतृत्वमा रहनेहरूले नै व्यवस्थापनलाई सघाउँदै आएको त्यहीँका केही व्यापारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भाडा बढाउने सम्झौता गर्दा सङ्घका पदाधिकारीहरूले दुई करोड रुपैयाँ व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको भन्ने चर्चा व्यापारीहरूबीच चलेको छ । ज्ञातव्य छ, व्यापार सङ्घको अध्यक्षमा अहिले परशुराम दाहाल रहेका छन् । कम्प्लेक्समै पसल भएका दाहालमाथि ब्यापार गरेरभन्दा दलाली गरेर लाभ उठाउने गरेको आरोप छ । कसैले आफ्नो पसल कवल कसैलाई बिक्री गर्नु परेमा समेत ब्यवस्थापनले कम्तिमा तीनदेखि दश लाखसम्म कमिसन असुल्ने गरेको पनि व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

गुठी संस्थानसँग २५ वर्षमा लागि लिजमा लिएर अनिलभक्त श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठ र कृष्ण आचार्यलगायतले आरबी नाममा सो कम्प्लेक्स बनाएका हुन् । उन्नाइस वर्षअघि निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको कम्प्लेक्सको वर्तमान व्यवस्थापनले आगामी ६ वर्षसम्म आफ्नो स्वामित्व कायम राख्नेछ । गुठी संस्थान नविकरणका लागि राजी नभएमा उक्त कम्प्लेक्स स्वत: गुठीको स्वामित्वमा जानेछ । तर मूख्य लगानीकर्ता कृष्ण आचार्यले गुठीलाई समेत ‘प्रभावित’ गरेर नविकरण गरिने विश्वास आफ्नो साझेदारहरूलाई दिलाएका छन् ।