सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताल्चा लागेको महिना दिन भइसकेको छ । तर, एनओसीको विवादले कहिले निकास पाउँछ कुनै सङ्केत देखिएको छैन । यतिखेर दुवै एनओसीका पदाधिकारी आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्, शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्, तर समाधानको मार्ग भेट्टाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अब एनओसीको भविष्य के होला ? त्यो अहिले आमखेलप्रेमीको चासोको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादमा रोचक मोड आएको छ । अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार भएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार श्रेष्ठ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणासँग फोनवार्ता गर्दै ओलम्पिक विवादको निकासका लागि पहल गर्न तयार भएका छन् । राणासँग भएको सो फोनवार्तामा श्रेष्ठले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य कुरामा आफू जस्तोसुकै सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न तयार बताएको बुझिएको छ । यता राणाले श्रेष्ठसँग भएको फोनवार्तामा लालमोहर लगाउँदै मिलेर जानेबाहेक अर्को विकल्प नभएको आफ्ना टिमका साथीहरूलाई बताएपछि अर्को हंगामा मच्चिएको छ । उनीहरूले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने बताउँदै राणालाई मैदान छोड्न धम्कीसमेत दिएको स्रोतले खुलासा गरेको छ । उनीहरूले राणालाई तपाईंमा आँट छैन भने छोडिदिनुहोस्, पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, हामी तपाईंबिना पनि लड्न सक्छौँ भनेर धम्क्याएको बुझिएको छ । त्यसपछि राणाले साथीहरूको सल्लाहबमोजिम अगाडि बढ्नेमा सहमति गरेको चर्चा चलेकोे छ ।

यसक्रममा प्रत्येक दिन राणा र श्रेष्ठबीच गोप्य वार्ता हुँदै आएको छ । फोनमा श्रेष्ठले त्यागका कुरा गरे पनि उनीहरूको बीचमा अहिलेसम्म भेटेर त्यसबारे कुनै छलफल र वार्ता भएको छैन । राणाले जबसम्म श्रेष्ठ भेट्न आउँदैनन्, स्पष्ट कुरा मौखिक होइन, लिखित रूपमा राख्दैनन्, तबसम्म ओलम्पिक कमिटीको विवाद र समाधानबारे एक शब्द पनि नबोल्ने पक्षमा देखिएका छन् । राणा आफूलाई पहिलोपटक धोका भइसकेको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती बिर्सेर पनि नगर्ने पक्षमा छन् । तर, राणालाई फकाउन श्रेष्ठले साम, दाम, दण्ड, भेद चारै नीति अवलम्बन गरिरहेको पनि बुझिएको छ । श्रेष्ठको यस्तो गतिविधिले सशङ्कित भएका राणाले यो श्रेष्ठको कुटिल चाल भएको बताएका छन् ।

विकसित घटनाक्रमबारे राणासँग सम्पर्क गर्दा उनले भने– हामीले आधा युद्ध जितिसकेका छौँ, ओलम्पिक भवनमा ताल्चा लागिसकेको छ, अब कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौँ । यही नै हाम्रो अन्तिम निर्णय हो । हामी कुनै विवाद, लफडा गर्न चाहँदैनौँ, यसर्थमा कि यो सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, यो त सर्वोच्चको फैसला हो, कानुनी राज्यमा सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, अन्यथा कानुनी कारबाहीका लागि तयार हुनुपर्छ । श्रेष्ठको मनमा के छ मलाई थाहा छैन, म साथीहरूको सल्लाहबमोजिम उनीहरूसँग छलफल गर्न तयार छु, तर सर्वोच्चको फैसलामा आँच आउने कुनै कार्य गर्दिनँ । उनीहरूको माग होला, चाहना होला त्यो मैले पूरा गर्ने होइन । मैले त केवल छलफल मात्रै गर्ने हो । उनीहरू सही छन् भने त्यो कानुनले पूरा गर्ने हो । त्यसैले ओलम्पिकको विवाद समाधान गर्न उनीहरूले मैदान क्लियर गर्नुपर्छ । त्यसपछि जे पनि गर्न सकिन्छ ।

राणाको स्पष्टतासँगै ओलम्पिक विवादको सहज रूपमा समाधान हुने छाँटकाँट देखिँदैन । तसर्थ सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न राणाको ओलम्पिक कमिटी सही समयमा कानुनी उपचारको पर्खाइमा रहेको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिबेला मुलुकलाई प्रहरी महानिरीकको विवादले गाँजेको हुँदा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महानिरीक्षकको विवाद समाधान अर्थात् टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै ओलम्पिक कमिटीको ताल्चा खोल्ने र विवाद सदाका लागि समाप्त हुने स्रोतले दाबी गरेको छ । यसका लागि विशेष तयारीसमेत भएको सुनिनमा आएको छ ।
– श्रीविक्रम भण्डारी