अग्निपरीक्षामा प्रचण्डको साहस

अग्निपरीक्षामा प्रचण्डको साहस


Suman-Baral

– सुमन बराल

प्रचण्डले स्रोत देखाइदिएमा रेल, घरघरमा ग्यास, पानीजहाजलगायतका योजना पूरा गर्ने भन्दै ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि सपना बाँडेको बताए । तर, द्वन्द्वकालमा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना बाँडेर गरिब जनताका छोराछोरीलाई मर्न र मार्न उकास्दा कसरी स्रोत जुटाउने योजना बनाएका थिए भन्ने विषयमा भने उनी केही बोलेनन् । कि द्वन्द्वकालमा सहयोग गर्ने शक्तिकेन्द्रहरूले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्डजस्तो बनाउन पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ? ५०आँै लाख नागरिक बिदेसिएकोमा पनि ठूलो चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा रोजगारी बढाउन अनि नेपालभित्रै खराब म्यानपावरबाट ठगिने क्रम रोक्न कदम चाल्छन् वा चाल्दैनन् भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ । उनी साँच्चै इमानदार छन् भने आफ्नो दलको उत्पादनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रको लगानीमा एउटा नमुना कृषि फार्म खोल्नुपर्छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सबैलाई आफ्नै देशमा श्रम गर्न प्रेरणा दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग लामो समय नभएकाले हरेक दिनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा पुर्ण वफादार भई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । १७ हजारभन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको एक दशक लामो द्वन्द्वको जगमा प्राप्त भएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायतका ‘उपलब्धि’को औचित्य पुष्टि गर्ने र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने सम्भवत: उनको यो अन्तिम अवसर पनि हो । ओली सरकारले देश र जनताको पक्षमा गरेका सबै निर्णय अनि चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुने र पुनर्निर्माण, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता, निर्वाचन अनि संविधानको कार्यान्वयन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको उनले बताएका छन् ।

पुननिृर्माणलाई शीघ्रता दिने, गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चिकित्सक नपुगेको स्वास्थ्य केन्द्रमा आगामी ३ महिनाभित्र पठाइसक्ने, देशभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्र आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक हजार दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । सडक आन्दोलन र नाकाबन्दीको बाटो त्यागेर सदनमा आएकाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने निर्णय पनि सही नै छ, तर मृत्यु भएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने अनि हिंसात्मक गतिविधि गर्दा पक्राउ परेकालाई बिनासर्त रिहा गर्दा भविष्यमा पनि अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई सामान्य मान्नुपर्ने नजिर बस्न सक्छ, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । साथै आन्दोलनकारीहरूबाट मारिएका सुरक्षाकर्मी एवम् अन्य नागरिकका परिवारलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन राज्यले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनलाई उनीहरूको माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्ने सहमति गरेका छन् । संविधान जीवन्त दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार जनताको मत जितेर प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामाङ्कनमा हेरफेर गर्न अथवा सङ्घीय राज्य घटाउन वा बढाउन सकिन्छ, तर जनमतविपरीत शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न भने सकिँदैन । प्रचण्डको सत्तारोहणलाई चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई रोक्न, फास्टट्रयाक र नेपालको जलस्रोत भारतलाई बुझाउन, पैसाको अभाव देखाएर चीनले बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको रेलमार्गलगायतका आयोजना नबनाउन र फ्री तिब्बतको गतिविधि बढाउन शक्तिकेन्द्रहरूको डिजाइन भन्ने आरोपहरू उनले आगामी दिनमा व्यवहारबाट असत्य भएको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि दुईमत छैन, तर कसरी बनाउने भन्नेमा भने मतभेद छ । अधिकांश नेपाली जनता नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी भएमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुने र शक्तिकेन्द्रहरूले क्षेत्र, जात, धर्म र समुदायका आधारमा फुटाउ र राज गर नीति लागू गर्न नसक्ने कुरामा विश्वास राख्छन् । तर, प्रचण्ड वाह्य चाहनाबमोजिम भारतले भनेबमोजिम सङ्घीय सीमाङ्कनलगायतका विषयमा संविधान संशोधन भएपछि मात्र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुने वकालत गरिरहेका छन् । सबै जातजातिको उत्थानको एक मात्र आधार जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता बिलकुल होइन र संविधान अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउने भनेको शक्तिकेन्द्रहरूले डिजाइन गरेकोजस्तै सङ्घीयता र शासन व्यवस्था लागू गर्नु पनि होइन । तसर्थ, कुनै पनि बहानामा जनताको मतादेशविपरीत सम्झौता नगरियोस् ।

भारत, मधेसी मोर्चा वा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको इच्छाबमोजिम संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ, तर एमाले, राप्रपा नेपाल, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दल उनीहरूले गर्ने जस्तोसुकै निर्णयमा सहभागी बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरू आफ्ना एजेण्डा लागू गराउन नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अस्त्र प्रयोग गर्ने शक्तिको भारतको इच्छालाई शिरोधार्य गरेर जोखिम लिने पक्षमा छैनन् । साथै प्रलोभन, त्रास वा किनबेच गरेर दुईतिहाइ मतबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरिएमा सचेत जनता सडकमा उत्रिने निश्चित छ किनकि उनीहरू नाकाबन्दी सहन तयार छन्, तर देशको हितविपरीत हुने निर्णय मान्न तयार छैनन् ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुईतिहाइ बहुमत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग नभए पनि कम्तीमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएर बहसको विषय बनाइयोस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन् । संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि मोर्चा सरकारमा जान सक्ने उनको अभिव्यक्तिले देखाउँछ । यादवले पटकपटक मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासी र विभेदमा पारिएका दुईतिहाइ जनसङ्ख्या संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका छन् र काङ्ग्रेस अनि माओवादी केन्द्रले पनि उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । तसर्थ, आगामी चुनावमा उनीहरूले दुईतिहाइ मत जितेर संविधान संशोधन गर्ने सहज बाटो लिनु देशका लागि हितकर छ ।

भारत तराईमा पहाड नमिसिने गरी एक वा बढीमा दुई प्रदेश चाहन्छ भन्ने कुरासँग नेपाली जनता अवगत छन्, तर उसको स्वार्थ के छ भन्ने कुरामा द्विविधा अझै छ । मधेसी समुदायको अधिकारको वकालत बाहिरबाट गरे पनि नेपाल भारतमा बिस्तारै विलय गराउने, भारतको सिँचाइ र खानेपानीका लागि तराईमा जलाशययुक्त ठूला ड्याम बनाउने, विखण्डनकारीहरूलाई अलग मधेस राष्ट्र भन्दै उचालेर नेपाललाई सधैँ अस्थिर राख्नेजस्ता अनेक स्वार्थ हुन सक्छन् । तर, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सबैभन्दा धेरै पीडित भएर पनि मधेसी जनताले नेपालको सीमाको रक्षा गरिरहेका छन् र उनीहरू नेपालविरुद्ध हुने षड्यन्त्र सहने पक्षमा छैनन् । प्रचण्डले विगतमा नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतले हस्तक्षेप गर्ने गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् र अहिले त्यस्ता हस्तक्षेपलाई समाधान गर्ने ठूलो चुनौती र अवसर उनीसँग छ ।

नेपाल कमजोर अनि दुई शक्तिशाली देशको बीचमा भएकाले सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दास मानसिकता मात्र हो । नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको वा नरहेको केवल नेपाली जनताले बताउन सक्छन् । नेपालमा उसले भनेबमोजिम सीमाङ्कन गर्न दबाब दिने भारतलाई उसको आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन कस्मिर, आसाम, दार्जिलिङलगायतका ठाउँमा आन्दोलनकारीको माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाब दिन प्रचण्डसँग साहस र नैतिक बल छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कस्मिरलगायत विभिन्न प्रान्तमा आन्दोलनकारीमाथि चरम दमन भएको कुरा उठाउन प्रचण्ड तयार छन् ?

सबै धर्म, समुदाय, जातजातिका नागरिकलाई समेटेर अधिकतम अपनत्व हुने खालको संविधान बनाउनुपर्छ, तर जनताले हराएका वा बहिष्कार गरेका एजेण्डा चोरबाटोबाट घुसाउन भने मिल्दैन । अर्थात् जनमतबिना आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रचण्ड सिके राउतलगायतका विखण्डनकारीहरूको माग पनि पूरा गर्न तयार हुन्छन् ? नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताबाहेकका सबै विषयमा भविष्यमा लोकतान्त्रिक विधिबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अर्थात् भविष्यमा जनताको इच्छाबमोजिम व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तन हुन सक्छन् र जनता के चाहन्छन् भन्ने पनि आगामी निर्वाचनको नतिजाले बताउनेछ । तसर्थ यथाशीघ्र चुनाव गर्नुपर्छ र कुनै बहानामा चुनावबाट भाग्ने प्रयत्न दलहरूले नगरून् ।

प्रचण्डले स्रोत देखाइदिएमा रेल, घरघरमा ग्यास, पानीजहाजलगायतका योजना पूरा गर्ने भन्दै ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि सपना बाँडेको बताए । तर, द्वन्द्वकालमा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना बाँडेर गरिब जनताका छोराछोरीलाई मर्न र मार्न उकास्दा कसरी स्रोत जुटाउने योजना बनाएका थिए भन्ने विषयमा भने उनी केही बोलेनन् । कि द्वन्द्वकालमा सहयोग गर्ने शक्तिकेन्द्रहरूले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्डजस्तो बनाउन पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ? ५०आँै लाख नागरिक बिदेसिएकोमा पनि ठूलो चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा रोजगारी बढाउन अनि नेपालभित्रै खराब म्यानपावरबाट ठगिने क्रम रोक्न कदम चाल्छन् वा चाल्दैनन् भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ । उनी साँच्चै इमानदार छन् भने आफ्नो दलको उत्पादनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रको लगानीमा एउटा नमुना कृषि फार्म खोल्नुपर्छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सबैलाई आफ्नै देशमा श्रम गर्न प्रेरणा दिनेछ ।

नाकाबन्दीको बेला ‘नेपाली असल मित्र बन्छन्, तर एसम्यान बन्न सक्दैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले जनताको मन जितेका थिए । यद्यपि नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भारत, चीनलगायत अन्य मित्रराष्ट्र्रहरूसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध निर्माण गर्न, असमान सन्धिलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न र आन्तरिक मामलामा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप रोक्न प्रचण्डले कस्तो प्रयत्न गर्छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन जनताले आगामी चुनावमा गर्नेछन् । प्रचण्ड अग्निपरीक्षामा कसरी उत्रिन्छन् भन्ने भविष्यले नै बताउनेछ ।